यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़
(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
तारीख (Date): 22, दिसंबर 2022
प्रश्न 1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. कोई भी नागरिक केवल सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना का अनुरोध
कर सकता है, निजी संस्था से नहीं।
2. अनिवासी भारतीय भी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
3. यदि एक बड़ी जनता की सेवा की जाती है तो सूचना के प्रकटीकरण को आधिकारिक गोपनीयता
अधिनियम, 1923 के तहत छूट दी गई है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) केवल 1, 2 और 3
उत्तर: (D)
व्याख्या:
- कोई भी भारतीय नागरिक "सार्वजनिक प्राधिकरण" से सूचना का अनुरोध कर सकता है, इसलिए यह निजी क्षेत्र के लिए लागू नहीं है। (इसलिए, कथन -1 सही है)।
- आरटीआई अधिनियम गैर-भारतीय निवासियों को अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। (कथन -2 सही है)
- धारा 8 (2) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत छूट प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण के लिए प्रदान करती है यदि व्यापक सार्वजनिक हित की सेवा की जाती है। (कथन-3 सही है।)
प्रश्न 2. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या डिजिटल रुपया या ई-रुपया (e₹) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह आरबीआई द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया जाता है।
2. यह एक प्रतिमोच्य कानूनी निविदा है, जिसके लिए धारकों के पास बैंक खाता होना
आवश्यक है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (A)
व्याख्या:
- CBDC डिजिटल रूप में RBI द्वारा जारी एक कानूनी निविदा है। अत: कथन 1 सही है।
- यह एक प्रतिमोच्य कानूनी निविदा है, जिसके लिए धारकों के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है। अत: कथन 2 गलत है।
प्रश्न 3. निजी सदस्य विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक
को निजी सदस्य का विधेयक कहा जाता है।
2. विधेयक की ग्राह्यता राज्य सभा के मामले में सभापति द्वारा और लोकसभा के मामले
में अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है।
3. 1950 से अब तक 15 प्राइवेट मेंबर बिल एक्ट बन चुके हैं।
4. 1970 के बाद से कोई प्राइवेट मेंबर बिल एक्ट नहीं बना है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1,3 और 4
b) केवल 1,2 और 3
c) केवल 1,2 और 4
d) 1,2,3 और 4
उत्तर: (C)
व्याख्या:
प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में
- एक मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को निजी सदस्य का विधेयक कहा जाता है।
- विधेयक का मसौदा तैयार करना संसद के संबंधित सदस्य की एकमात्र जिम्मेदारी है।
- आमतौर पर शुक्रवार को पेश और चर्चा की जाती है और इसके लिए एक महीने की पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है।
- विधेयक की स्वीकार्यता राज्यसभा के मामले में सभापति और लोकसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है।
भारत में निजी सदस्य के विधेयकों का इतिहास:
- 1950 से अब तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल एक्ट बन चुके हैं।
- उनमें से महत्वपूर्ण विधानों में 26वां संशोधन (प्रिवी पर्स की समाप्ति) और 61वां संशोधन (मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष) शामिल हैं।
- हालांकि, 1970 के बाद से कोई भी निजी सदस्य विधेयक अधिनियम नहीं बना है।
आखिरी वाला सुप्रीम कोर्ट (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) विधेयक, 1968 था।
प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के
मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
2. संसद अनुच्छेद 3 के तहत कानून द्वारा संघ में प्रवेश कर सकती है, या नए राज्यों
की स्थापना कर सकती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी
उत्तर: (A)
व्याख्या:
- दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अतः कथन 1 सही है।
- अनुच्छेद 2: संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है, या ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, जैसा वह उचित समझे। अतः कथन 2 गलत है।
- संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है; अतः कथन 3 गलत है।
प्रश्न 5. हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
1. संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1997 में इस क्षेत्र को परिभाषित किया
था।
2. दुनिया का लगभग आधा व्यापार इसी रास्ते से होता है।
3. भारतीय नौसेना हर वर्ष इस क्षेत्र से सम्बंधित एक क्षेत्रीय डायलॉग का आयोजन करता
है
A. केवल 1 और 3
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
उत्तर: (C)
व्याख्या: हिंद यानी हिंद महासागर और प्रशांत यानी प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है, उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, हर देश अपने हित के मुताबिक इसकी परिभाषा तय करता है। अगर हम इस क्षेत्र की विशेषताओं की बात करें तो दुनिया का लगभग 44% भू-भाग (खनिज और जैव विविधता) इस इलाके के अंतर्गत आता है। साथ ही तकरीबन 38 देश इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ें हैं। दुनिया की कुल जीडीपी का 62% अकेले इसी इलाके से आता है। इतना ही नहीं पूरी दुनिया का लगभग आधा व्यापार इसी रास्ते से होता है। भारत के लिये इंडो- पैसिफिक क्षेत्र का अर्थ एक मुक्त, खुले और समावेशी क्षेत्र से है। इसी दिशा में प्रयास करते हुए भारतीय नौसेना द्वारा 2019 से हर वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन (इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग) आयोजित किया जाता है। यह भारत-प्रशांत के समुद्री क्षेत्र को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा करने का मंच है। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में उभरने वाले अवसरों का लाभ उठाना है और मौजूदा चुनौतियों का आकलन करना है। हाल ही में इस सम्मलेन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया।
प्रश्न 6. वन्यजीव संरक्षण विषय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस सूची में है?
A. संघ सूची में
B. राज्य सूची में
C. केंद्र की अवशिष्ट शक्ति में
D. समवर्ती सूची में
उत्तर: (D)
व्याख्या: वन्यजीव संरक्षण समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। वन्यजीव संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों (संविधान के भाग 4-क के अनुच्छेद 51 A(g) में) में भी किया गया है। इसकी जिम्मेदारी भारत की प्रशासनिक एजेंसियों के साथ-साथ भारतीय नगरिकों की भी है। सरकार ने 1972 में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया था। हाल ही इस कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसको संशोधित किया जा रहा है। अभी ये संशोधन विधेयक राज्य सभा में पारित किया गया है।
प्रश्न 7. टाइम मैगज़ीन ने ‘टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022’ किसे चुना है?
A. व्लोदिमीर ज़ेलेन्स्की
B. एलन मस्क
C. जेफ़ बेजोस
D. कमला हैरिस
उत्तर: (A)
व्याख्या: हाल ही में टाइम मैगज़ीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेन्स्की को पर्सन ऑफ़ द ईयर 2022 चुना है। इस साल फरवरी से ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बहुत ही साहस से अपने देश का नेतृत्व किया है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ज़ेलेन्स्की एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे।
