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Daily-mcqs 21 Aug 2022

यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में करेंट अफेयर्स MCQs क्विज़ : 22, अगस्त 2022 21 Aug 2022

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में करेंट अफेयर्स MCQs क्विज़ : 22, अगस्त 2022


यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़

(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)

तारीख (Date): 22, अगस्त 2022


प्रश्न 1. G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह 20 देशों का अनौपचारिक समूह है।
2. इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देश जी 20 के सदस्य हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (D)

व्याख्या:

  • जी 20 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि हैं।
  • जी-20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्र एनएससीएन (आईएम) द्वारा मांग के अनुसार ग्रेटर नागालिम के हिस्से के रूप में है:

1. नागालैंड
2. असम
3. अरुणाचल प्रदेश
4. मेघालय
5. मणिपुर

नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें:

(a) केवल 1
(b) 1, 2 और 3
(c) 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 5

उत्तर: (D)

व्याख्या: ग्रेटर नागालिम के नक्शे में "सभी नागा-बसे हुए क्षेत्रों" को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर और म्यांमार में 1,20,000 वर्ग किमी फैलाव दिखाया गया है। यह कवर करता है -

  • असम के तिनसुकिया, चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों का एक बड़ा हिस्सा;
  • अरुणाचल प्रदेश में लोंगडिंग, तिरप, चांगलांग, लोहित और नामसाई जिलों के सभी हिस्से
  • मणिपुर के उखरुल, सेनापति, चंदेल और तामेंगलोंग जिलों के बड़े हिस्से

प्रश्न 3. प्राप्ति ऐप और वेब पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

a) इसे जेनरेटर और डिस्कॉम के बीच बिजली खरीद लेनदेन में पारदर्शिता लाने के लिए विकसित किया गया है।
b) यह बैंकों द्वारा संलग्न परिसंपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा है।
c) इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसरों के बारे में जागरूक करना है।
d) यह जी और पाए गए बच्चों पर जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए एक नागरिक-आधारित मंच है।

उत्तर: (A)

व्याख्या:

  • जेनरेटरों और डिस्कॉम के बीच विद्युत खरीद लेन-देन में पारदशता लाने के लिए प्राप्ति (जनरेटरों के चालान में पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत अधिप्राप्ति में भुगतान अनुसमर्थन और विश्लेषण) विकसित की गई है।
  • ऐप और वेब पोर्टल जेनरेटर से विभिन्न दीर्घकालिक पीपीए के लिए चालान और भुगतान डेटा कैप्चर करेगा। इससे हितधारकों को बिजली खरीद के खिलाफ डिस्कॉम की बकाया राशि पर महीने-वार और विरासत डेटा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

प्रश्न 4. उपर्युक्त समितियों में से कौन सी आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित है?

1. माधव मेनन समिति
2. वी.एस. मलिमथ समिति

सही विकल्प का चयन कीजिये

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (C)

व्याख्या:

  • दोनों समितियां आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित हैं।
  • 2000 में सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली के ओवरहाल का सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति वीएस मलिमथ के तहत एक पैनल का गठन किया। पैनल ने 2003 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और महसूस किया कि आपराधिक न्याय प्रणाली का झुकाव पीड़ित की तुलना में आरोपियों की ओर अधिक है।
  • एन.आर. में माधव मेनन ने "आपराधिक न्याय पर मसौदा राष्ट्रीय नीति" का मसौदा तैयार करने के लिए सौंपी गई 4 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता की। समिति ने वर्ष 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारत की संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की वकालत की गई

प्रश्न 5. 1996 के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पीईएसए) अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसकी पहचान इसके उद्देश्य के रूप में नहीं की गई है?

a) लघु वनोपजों का स्वामित्व प्रदान करना
b) परंपराओं और रीति-रिवाजों की रक्षा और संरक्षण के लिए
c) स्व-शासन प्रदान करने के लिए
d) जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करने के लिए

उत्तर: (D)

व्याख्या: अनुसूचित क्षेत्रों (पीईएसए) अधिनियम के लिए पंचायत विस्तार के उद्देश्य:

  • संविधान के भाग IX के उपबंधों को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची द्वारा चिन्हित अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना।
  • भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्व-शासन की गारंटी देना।
  • आदिवासियों को प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और अधिकार प्रदान करना और उनकी पहचान और संस्कृति का संरक्षण करना।
  • इस अधिनियम ने आदिवासी समुदायों के जीवन में सकारात्मक विकास किया, जिन्होंने पहले जबरदस्त नुकसान उठाया है।
  • जनजातीय क्षेत्र दस भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं, इस प्रकार पेसा अधिनियम के माध्यम से विस्तारित पंचायतों के प्रावधानों को इन पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में जगह मिलती है।

प्रश्न 6. प्रतिरक्षण एजेंडा 2030 (IA2030) का लक्ष्य दशक के अंत तक निम्नलिखित में से क्या हासिल करना है?

1. शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या में 100 प्रतिशत की कमी
2. निम्न और मध्यम आय वाले देशों में नए या कम उपयोग किए गए टीकों के 500 परिचय प्राप्त करना
3. आवश्यक बचपन के टीकों के लिए 90% कवरेज प्राप्त करें

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1 ,2 और 3

उत्तर: (B)

व्याख्या:

  • दशक के अंत तक, IA2030 का लक्ष्य है:
  • शून्य टीका खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में 50% की कमी करें
  • निम्न और मध्यम आय वाले देशों में नए या कम उपयोग किए गए टीकों के 500 परिचय प्राप्त करना
  • आवश्यक बचपन के टीकों के लिए 90% कवरेज प्राप्त करें

प्रश्न 7. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
2. मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं ?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 न ही 2

उत्तर: (C)

व्याख्या: केंद्र सरकार ने हाल ही में उच्च न्यायालयों के लिए 37 नए न्यायाधीश नियुक्त किये। इस वर्ष यानि 2022 में सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अन्य 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना के साथ, अब तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 138 नियुक्तियां की गई हैं।

इस प्रकार इसने 2016 में उच्च न्यायालयों के लिए हुई कुल 126 नियुक्तियों के अपने पहले के रिकॉर्ड को पार कर लिया है।

पिछले साल यानि 2021 में, सुप्रीम कोर्ट में हुई 9 नियुक्तियों के अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों में कुल 120 नियुक्तियों की गयीं थी। इस प्रकार, उच्च न्यायपालिका के लिए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया गया है।