उत्तर: (C)

व्याख्या : हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव ( Sensitive Being) घोषित किया है । लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे ब्रिटेन की सरकार ने मान्यता दी ।

इन विशेषज्ञों ने 300 प्रजातियों के cephalopods (such as octopuses) and decapods (such as crabs and lobsters) पर किये गए अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष UK सरकार को सौंपा है और सरकार से सिफारिश की कि इन्हें sentiment beings की तरह ट्रीट किया जाए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लॉबस्टर और क्रैब को जीवित रहते उबाला नही जाना चाहिए।

गौरतलब है कि UK में इस दिशा में काम करने के लिए The Animal Welfare Sentience Bill तैयार किया गया है जिसके पारित होते ही आधिकारिक , कानूनी स्तर पर ऑक्टोपस , क्रैब और लॉबस्टर को सेंटीमेंट जीव घोषित किया जा सकेगा।

उत्तर: (C)

व्याख्या: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं, विषाणुओं और बैक्टीरिया की जांच चल रही है। माइक्रो ग्रेविटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को समझा जा रहा है ताकि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों का संबंधित संक्रमण से जुड़ा उपचार हो सके। यह जांच अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में चल रही है।

अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इस स्पेस स्टेशन को शिमला में देखे जा सकने की समयसारिणी जारी की है। नासा की ओर से जारी सूचना के अनुसार रोगाणु जांच में माइक्रो ग्रेविटी स्पेस फ्लाइट स्थितियों के दौरान बढ़े हुए माइक्रोबियल विषाणु और प्रतिरक्षा सेल फंक्शन में कमी के बीच संबंधों को समझा जा रहा है। इसके लिए दस स्पेस यात्रियों के लार और रक्त के नमूनों पर जांच हो रही है।

नासा के अनुसार , इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट है यानी अंतरिक्ष यान है । यह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। यह वह स्थान है जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं । स्पेस स्टेशन एक साइंस क्लब भी है । कई देशों ने इसके निर्माण के लिए मिलकर कार्य किया है और वह मिलकर इसे उपयोग में भी लाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 250 मील दूर है। नासा इस स्टेशन का उपयोग अंतरिक्ष में रहने और काम करने के लिए सीखने हेतु करता है।

यह दुनिया के 5 स्पेस एजेंसियों के गठजोड़ का परिणाम है : अमेरिका का नासा , रूस का roscosmos, फ्रांस का यूरोपियन स्पेस एजेंसी , जापान का जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी इसमें शामिल हैं।

1998 में इसे पहली बार इन्हीं पांचों स्पेस एजेंसियों द्वारा इसे लांच किया गया था। नवंबर , 2000 से ISS सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इसमें अनुसंधान और विकास कार्य लगातार चलते रहते हैं जैसे माइक्रो ग्रेविटी में फूड कैसे उगाए जा सकते हैं।

उत्तर: (B)

व्याख्या : हाल ही में सशस्त्र सीमा बल ( SSB) भारत-नेपाल सीमा अवैध संचरण को रोकने को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। एसएसबी ने नेपाल मूल के दो अमेरिकी नागरिक को हिरासत में ले लिया है। भारत में प्रवेश करने हेतु उनके पास वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें हिरासत में लिया गया। नेपाली मूल के ये अमेरिकी नागरिक निवासी दार्जिलिंग का दौरा करने के बाद नेपाल जा रहे थे।

SSB देश का प्रमुख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स और अर्ध सैनिक बल है। 1963 में इसका गठन हुआ था जबकि 2001 में सशस्त्र सीमा बल को एक सीमा सुरक्षा बल यानि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स घोषित किया गया और 2003 में गृह मंत्रालय ने उसका नाम सशस्त्र सीमा बल रखा।

19 जून, 2001 को इसे भारत और नेपाल के सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई और 2004 में इसे भारत भूटान सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई और इसे प्रमुख आसूचना अभिकरण घोषित किया गया था। वर्तमान में यह नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखता है।

उत्तर: (D)

व्याख्या: इस्लामिक सहयोग संगठन अभी अपने विदेश मंत्रियों की इस्लामाबाद में हुई बैठक के लिए चर्चा में है। 19 दिसंबर को यह बैठक हुई। OIC के 20 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया है। इसमें अफ़ग़ानिस्तान की सुरक्षा को लेकर बात चीत हुई ।

इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation- OIC) की स्थापना 25 सितंबर 1969 को रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हुई थी।

यह सयुंक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है। इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या 57 हैं, इसमें 40 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है।

पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। भारत इसका पर्यवेक्षक सदस्य देश नही है , हालांकि कतर और बांग्लादेश ने भारत को इसका पर्यवेक्षक सदस्य बनाने की मांग की है।

उत्तर: (B)

व्याख्या: नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के नेशनल एपेक्स कमिटी की हाल ही में हुई पहली बैठक में कहा गया है कि NCAP के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिये फंड का उपयोग करने में कई राज्य असफल रहे हैं और इससे जुड़े आंकड़ों को हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 2018-19 से 2020-21 के लिए 114 शहरों को 375.44 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया ।

जबकि 2021 -22 के लिए 82 शहरों के लिए 290 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। केंद्र सरकार ने 2021 से 2026 की अवधि के और 700 करोड़ रुपये रुपये देने की बात की है।

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिये गए आंकड़े में कहा गया है कि NCAP के तहत कुल 22 राज्यों ने सामूहिक स्तर पर कुल निर्गत राशि ( 375.44 करोड़ रुपए) के केवल 33.53 प्रतिशत का ही उपयोग किया है । इस प्रकार NCAP के तहत निर्गत राशि के प्रयोग में राज्य सक्रिय नही पाए गए हैं।

दरएसल NCAP 132 गैर-प्राप्ति (Non-Attainment) शहरों को कवर करता है, जो निर्धारित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा नहीं करते हैं।

इन शहरों की पहचान राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम के तहत 2011-2015 की अवधि के दौरान प्राप्त परिवेशी वायु गुणवत्ता (Ambient Air quality) के आंकड़ों के आधार पर की गई है। 132 शहरों में सिटी स्पेसिफिक प्लान्स को लागू करने के लिए ncap के तहत काम शुरू किया गया था।

वहीं भारत के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरों के अनुसार , हाल के समय में 122 गैर-प्राप्ति (Non-Attainment) शहरों की पहचान की गई है जहां वायु गुणवत्ता सुधारनी है।