यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़
(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
तारीख (Date): 20, जनवरी 2023
प्रश्न 1. भारत में विभिन्न प्रमाणन चिह्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. एफपीओ मार्क भारत में बेचे जाने वाले सभी खाद्य उत्पादों पर
अनिवार्य एक प्रमाणन चिह्न है।
2. एगमार्क भारत में कृषि उत्पादों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमाणन चिह्न
है।
3. बीआईएस हॉलमार्किंग के दायरे में केवल चांदी और सोना अनिवार्य है।
4. आईएसआई मार्क केवल विद्युत उपकरणों के लिए एक मानक-अनुपालन चिह्न है।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 2, 3 और 4
d) केवल 1, 3 और 4
उत्तर: (B)
व्याख्या:
- भारत सरकार ने जून 2018 में एक अधिसूचना जारी की और हॉलमार्किंग के दायरे में धातुओं की केवल दो श्रेणियों को अधिसूचित किया।
- सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियां।
- चांदी के आभूषण और चांदी की कलाकृतियां। (कथन-3 सही है)
- एफपीओ मार्क भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों जैसे पैकेज्ड फ्रूट पेय, फ्रूट-जैम, अचार, निर्जलित फल उत्पादों आदि पर अनिवार्य एक प्रमाणन चिह्न है।
- यह 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत अनिवार्य है। (कथन-1 गलत है)
- AGMARK (कृषि चिह्न) भारत में कृषि उत्पादों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमाणन चिह्न है। (कथन-2 सही है)
- आईएसआई (भारतीय मानक संस्थान) चिह्न 1950 से भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक-अनुपालन चिह्न है।
- अनिवार्य आईएसआई प्रमाणन उत्पादों में स्विच, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वायरिंग केबल, हीटर, रसोई उपकरण आदि जैसे विद्युत उपकरण और पोर्टलैंड सीमेंट, एलपीजी वाल्व, एलपीजी सिलेंडर, मोटर वाहन टायर आदि जैसे अन्य उत्पाद शामिल हैं (कथन -4 गलत है, क्योंकि आईएसआई चिह्न कई औद्योगिक वस्तुओं के लिए अनिवार्य है।
प्रश्न 2. सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
a) यह हमेशा रेपो दर से ऊपर तय किया जाता है।
b) यह आरबीआई द्वारा इंटरबैंक बाजार में रातोंरात उधार दरों में अस्थिरता को कम करने
के मुख्य उद्देश्य के साथ पेश किया गया था।
c) एमएसएफ बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेने का अंतिम उपाय है।
d) एलएएफ की तुलना में एमएसएफ में ब्याज की दर कम है।
उत्तर: (D)
व्याख्या:
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी मौद्रिक नीति (2011-12) में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) की घोषणा की थी और यह उस दंड दर को संदर्भित करता है जिस पर बैंक एलएएफ विंडो के माध्यम से उनके लिए उपलब्ध राशि के अलावा केंद्रीय बैंक से धन उधार ले सकते हैं।
- एमएसएफ का उद्देश्य अंतरबैंक बाजार में रातोंरात उधार दरों में अस्थिरता को कम करना और वित्तीय प्रणाली में सुचारू मौद्रिक संचरण को सक्षम करना है।
- सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से गिरवी रखकर तरलता समायोजन सुविधा सहित सभी उधार विकल्पों को समाप्त करने के बाद एमएसएफ बैंकों के लिए अंतिम उपाय है, जिसमें एमएसएफ की तुलना में ब्याज की कम दर (यानी रेपो दर) है। इस प्रकार, कथन 4 गलत है।
प्रश्न 3. कभी-कभी समाचार की सुर्ख़ियों में रहने वाला यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) किससे संबंधित है?
a) कपड़ा क्षेत्र
b) निर्माण क्षेत्र
c) दूरसंचार क्षेत्र
d) अक्षय ऊर्जा क्षेत्र
उत्तर: (C)
व्याख्या:
- यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ़ ) का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था और अप्रैल 2002 में भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य देश के व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसलिए, विकल्प ( c ) सही है।
प्रश्न 4. राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (NMMS) ऐप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
1. यह मनरेगा कार्य स्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति
लेने की अनुमति देता है।
2. इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था।
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर: (A)
व्याख्या: राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (NMMS) ऐप के द्वारा 20 या उससे अधिक श्रमिकों वाले कार्यस्थल पर उनकी वास्तविक उपस्थिति दर्ज की जाती है। इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2021 में नागरिक निरीक्षण को बढ़ाने, योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने और उनकी उचित निगरानी के उद्देश्य से लॉन्च किया गया।
प्रश्न 5. जेलियांग्रांग यूनाइटेड फ्रंट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
1. यह मणिपुर में सक्रिय एक अलगाववादी नागा समूह है।
2. हाल ही में इसने भारत सरकार और मणिपुर सरकार साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर
हस्ताक्षर किए हैं।
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर: (C)
व्याख्या: भारत सरकार की पहल पर एक दशक से भी अधिक समय से सक्रिय उग्रवादी संगठन जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ 27 दिसंबर को दिल्ली में ऑपरेशन समाप्ति शांति समझौता हुआ। ये समझौता मणिपुर में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। बता दें कि जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) की स्थापना 2011 में हुई थी। यह संगठन मणिपुर, असम और नागालैंड में 'ज़ेलियनग्रोंग नागा जनजातियों' के हितों की रक्षा का दावा करता है। इसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में ज़ेलियनग्रोंग नागा जनजाति के क्षेत्र को शामिल करते हुए भारतीय संघ के भीतर एक 'ज़ेलियानग्रोंग' राज्य बनाना है। दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल (SATP) इस संगठन को मणिपुर में 13 सक्रिय विद्रोही समूहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध करता है।
प्रश्न 6. मांगदेछू जलविद्युत परियोजना निम्न में से किन देशों से सम्बंधित है?
A. भूटान और भारत
B. भूटान और चीन
C. भारत और नेपाल
D. भारत और म्यांमार
उत्तर: (A)
व्याख्या: अगस्त 2019 में शुरू की गई 720 मेगावाट की इस मांगदेछू जलविद्युत परियोजना को भारत और भूटान सहयोग से 7 साल के रिकॉर्ड समय पूरा किया गया है। जिसे अब भूटान में ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (DGPC) को सौंप दिया गया है। यह एक नदी परियोजना है और भूटान के ट्रोंगसा जिले में स्थित है। भारत ने भूटान को 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया है।
प्रश्न 7. ई-स्पोर्ट्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन-कौन से कथन सत्य हैं?
1. भारत सरकार ने इसे आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है।
2. खेल के रूप में ई-स्पोर्ट की मान्यता देने वाला भारत पहला देश है।
3. खेल प्रदर्शनी के रूप 2018 में इसे जकार्ता एशियाई खेलो में शामिल किया गया था।
4. जून 2023 में पहला ई-स्पोर्ट्स सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा।
A. सभी सही हैं।
B. केवल 1, 3 और 4 सही हैं।
C. केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
D. सभी गलत हैं।
उत्तर: (B)
व्याख्या: भारत सरकार द्वारा ई-स्पोर्ट्स को प्रमुख खेल भाव में शामिल किया गया है। इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77(3) में बदलाव भी किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग द्वारा ई-स्पोर्ट्स का ध्यान रखा जाएगा, जबकि 'ऑनलाइन गेमिंग' की देख-रेख MEITY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा की जाएगी। ई-स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में मान्यता देने वाले पहले देश (दक्षिण कोरिया के साथ) चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। अब तक अमेरिका, फिनलैंड, जर्मनी, रूस, इटली, डेनमार्क, नेपाल और यूक्रेन ने ई-स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में स्वीकार कर लिया है।
