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Daily-mcqs 10 Feb 2022

यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में करेंट अफेयर्स MCQs क्विज़ : 11, फरवरी 2022 10 Feb 2022

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में करेंट अफेयर्स MCQs क्विज़ : 11, फरवरी 2022


यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़

(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC. BPSC, RPSC & All State PSC Exams)

तारीख (Date): 11, फरवरी 2022


प्रश्न 1. कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. सीएमई, सौर मंडल में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं।
2. सीएमई विकिरण पृथ्वी की सतह के साथ-साथ अंतरिक्ष में भी मानव शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या:

  • सीएमई सौर मंडल में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं।
  • सौर तूफान पृथ्वी की सतह पर मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं हैं। लेकिन यह अंतरिक्ष में गए हुए मनुष्यों के लिए संकट का कारक है।

प्रश्न 2. मैरीटाइम इंडिया विजन-2030 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. इसे सागरमाला पहल के तहत लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य जलमार्ग को बढ़ावा देना, जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना और भारत में क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।
2. यह एक समुद्री विकास कोष स्थापित करने की परिकल्पना करता है। जो समुद्री क्षेत्र को कम लागत, दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) दोनों 1 और 2
D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या:

  • यह सागरमाला पहल का स्थान लेगा और इसका उद्देश्य जलमार्ग को बढ़ावा देना, जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना और भारत में क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।
  • यह एक समुद्री विकास कोष स्थापित करने की परिकल्पना करता है, जो इस क्षेत्र को, कम लागत पर लंबी अवधि के वित्तपोषण प्रदान करेगा जिसमें केंद्र सात वर्षों में 2,500 करोड़ रुपये का योगदान देगा।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है?

a) श्रीलंका
b) यूनाइटेड किंगडम
c) मलेशिया
d) ऑस्ट्रेलिया

उत्तर: (C)

व्याख्या:

  • भारत ने सीईसीए पर केवल मलेशिया और सिंगापुर के साथ हस्ताक्षर किए हैं।

प्रश्न 4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई ) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कार्यक्रम का उद्देश्य आवश्यक पुलियों और क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं के साथ सभी मौसम वाली सड़कों से पूरे वर्ष संपर्क प्रदान करना है।
2. यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) दोनों 1 और 2
D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या:

  • पीएमजीएसवाई का उद्देश्य आवश्यक पुलियों और क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं के साथ सभी मौसम वाली सड़कों से पूरे वर्ष संपर्क प्रदान करना है। इस प्रकार पहला कथन सत्य हैI
  • प्रारंभ में, पीएमजीएसवाई एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी । 2015-16 के बाद से, वित्तपोषण पैटर्न को संशोधित कर 60% केंद्र और 40% राज्य की भागीदारी कर दी गई। अत: दूसरा कथन असत्य हैI

प्रश्न 5. WWF जो सुर्खियों में है , के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें ।

1. WWF का गठन वर्ष 1961 में हुआ तथा यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख-रखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है।
2. इससे पूर्व इसका नाम विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund) था।
3. इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है ।

उपरोक्त में से कौन सा /से कथन सत्य हैं?

A. 1 और 2
B. 2 और 3
C. 1 और 3
D. 1 , 2 और 3

उत्तर: (A)

व्याख्या: प्रश्न में दिया गये पहले और दूसरे कथन सही हैं । तीसरा कथन गलत है क्योंकि WWF का मुख्यालय Gland , स्विट्ज़रलैंड में है।

WWF की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्रों में प्लास्टिक की बेतहाशा बढ़ती मौजूदगी से 88 प्रतिशत समुद्री प्रजातियां प्रभावित हुई हैं।

जर्मनी के आल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट के सहयोग से लिखी गई इस रिपोर्ट में 2,590 वैज्ञानिक शोधों से जानकारी जुटाई गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में तैरते प्लास्टिक के विशाल "प्लास्टिक आइलैंड्स" बन चुके हैं. जीवाश्म ईंधन से निकले पदार्थ समंदर के हर हिस्से तक पहुंच चुके हैं।

WWF ने बताया है कि कम से कम 2,144 प्रजातियां अपनी बसाहट में प्लास्टिक प्रदूषण का सामना कर रही हैं। 90 प्रतिशत समुद्री पक्षी और 52 प्रतिशत कछुए इसका प्रभाव झेल रहे हैं।

WWF ने चेताया है कि अब कवच वाले समुद्री जीवों और घोंघों में भी प्लास्टिक की मौजूदगी दिखने लगी है. रिपोर्ट का अनुमान है कि साल 2040 तक प्लास्टिक का उत्पादन दोगुना हो जाएगा, जो समुद्र में प्रदूषण को चार गुना तक बढ़ा देगा।

इससे ग्रीनलैंड के आकार से ढाई गुना इलाका सीधे तौर पर प्रभावित होगा। संगठन के मुताबिक, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और भूमध्य सागर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यह जितना माइक्रो-प्लास्टिक सोख सकते थे, वह सीमा पहले ही पार कर चुके हैं।

प्रश्न 6. भारत में ड्रोन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. मेक इन इंडिया कैम्पेन को मजबूती देते हुए केंद्र सरकार ने विदेश से ड्रोन के आयात पर रोक लगाई है।
2. भारत सरकार ने बजट 2022-23 में किसान ड्रोन के विकास की बात की है ।

उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है / हैं ?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2
D. न तो 1 न ही 2

उत्तर: (C)

व्याख्या: केंद्र सरकार ने मेड इन इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए विदेश से ड्रोन के आयात पर 9 फरवरी 2022 से रोक लगा दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अनुसंधान एवं विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के आयात को छूट रहेगी, लेकिन इसके के लिए मंजूरी की जरूरत होगी। हालांकि, ड्रोन के पुर्जे आदि के आयात के लिए किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं है। नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा आज जारी किए गए रिलीज में बताया गया है कि ड्रोन के कंपोनेंट के आयात पर किसी प्रकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।’

प्रश्न 7. हाल ही में भारत ने किस देश को उसके " आधार ( बायोमेट्रिक पहचान पत्र ) को विकसित करने में ग्रांट देने का निर्णय किया है ?

A. बांग्लादेश
B. भूटान
C. मालदीव
D. श्रीलंका

उत्तर: (D)

व्याख्या: भारत श्रीलंका के 'डिजिटल पहचान ढांचे' को लागू करने के लिए मदद करने पर सहमत हो गया है। श्रीलंका मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को यह फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डिजिटल आईडी 'आधार कार्ड' तकनीक पर आधारित होंगे। श्रीलंकाई कैबिनेट मंत्री नामल राजपक्षे ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने भारतीय मदद के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।

श्रीलंकाई सरकार ने कहा है कि प्रस्तावित डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के तहत बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर एक व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण पेश करने की उम्मीद है। यह एक डिजिटल टूल होगा जो साइबर स्पेस में लोगों की पहचान का प्रतिनिधित्व कर सकता है और इसके जरिए फिजिकल पहचान को डिजिटली सटीक रूप से सत्यापित किया जा सकता है।

2015-2019 के दौरान मैत्रीपाला सिरिसेना और रानिल विक्रमसिंघे सरकार ने भी इलेक्ट्रॉनिक-राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाने की कोशिश की थी लेकिन गोपनीयता को लेकर सवाल उठे थे और मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। इससे भी पहले महिंदा राजपक्षे सरकार ने 2011 की शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रही थी।