यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़
(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
तारीख (Date): 10, अक्टूबर 2022
प्रश्न 1. भारत में शिक्षा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद
का लगभग 3% शिक्षा पर खर्च करता है।
2. भारत में अनुसंधान और विकास व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.62% है।
3. ब्रिटेन के 16:1 के मुकाबले भारत में शिक्षक-छात्र अनुपात 24:1 पर कम है।
नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
उत्तर: (D)
व्याख्या:
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% शिक्षा पर खर्च करता है
- भारत का 24:1 अनुपात ब्रिटेन के 16:1 से काफी कम है।
- भारत में अनुसंधान और विकास व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.62% है।
प्रश्न 2. 'पीएम गरीब कल्याण योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
1. यह भारत सरकार द्वारा COVID से प्रेरित आर्थिक व्यवधानों से
निपटने के लिए शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है।
2. इस योजना का उद्देश्य प्रति परिवार 5 किलो चावल/गेहूं सहित खाद्य सामग्री उपलब्ध
कराकर (गरीबों की) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
3. इसका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आने
वाले पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
उत्तर: (C)
व्याख्या:
- यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा COVID से प्रेरित आर्थिक व्यवधानों से निपटने के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल / गेहूं सहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर ( गरीबों की ) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आने वाले पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
प्रश्न 3. प्राकृतिक पूंजी लेखांकन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। (एनसीएवीईएस):
1) यह यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित है।
2) भारत इस परियोजना में भाग ले रहा है।
3) यह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
कार्यक्रम (यूएनईपी), और जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के सचिवालय द्वारा
संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3
उत्तर: (D)
व्याख्या:
- यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एनसीएवीईएस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), और जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है।
- भारत इस परियोजना में भाग लेने वाले पांच देशों में से एक है - अन्य देश ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको हैं।
प्रश्न 4. भारत में विद्युत क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ।
1. बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण (एमबीईडी) एक नया तैयार किया गया
विद्युत वितरण तंत्र है जो सभी डिस्कॉम की कुल बिजली क्षमताओं के "पूलिंग" पर
आधारित है।
2. विद्युत क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश)
की अनुमति है।
3. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों
के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1, 2 और 3
उत्तर: (A)
व्याख्या:
- एमबीईडी सभी डिस्कॉम की कुल बिजली क्षमताओं की "पूलिंग" पर आधारित है।
- इसमें सभी डिस्कॉम और खुद को केवल अपने पीपीए तक सीमित रखने के बजाय, देश की पूरी मांग को सभी पीपीए को एक साथ पूल करके पूरा किया जाएगा
- इस पूल्ड मांग का उपयोग सबसे सस्ते पीपीए से शुरू होने वाले केंद्रीकृत प्रेषण के माध्यम से किया जाएगा।
- विद्युत क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की अनुमति है।
- सीईए की स्थापना विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत की गई है जिसे विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
प्रश्न 5. साल 2022 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के सन्दर्भ में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
1. स्वीडन के सुने बर्गस्ट्राम को भौतिकी के क्षेत्र में 2022
के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
2. इस साल ‘क्वांटम मेकैनिक्स’ के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया
जाएगा।
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 न ही 2
उत्तर: (B)
व्याख्या: हाल ही में भौतिकी के लिए साल 2022 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई जिसमें एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन ज़िलिंगर को साल 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तीनों वैज्ञानिकों को ‘क्वांटम मेकैनिक्स’ के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। दरअसल वैज्ञानिक लंबे समय से यह पता लागने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आपस में उलझे पार्टिकल्स में कोई संबंध होता है। अपने रिसर्च में इन वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि दो पार्टिकल्स काफी दूर होने के बाद भी कैसे बिल्कुल एक यूनिट की तरह व्यवहार करते हैं। इस घटना को क्वांटम एंटैंगलमेंट कहते हैं। क्वांटम एंटैंगलमेंट में एक पार्टिकल के गुणों को दूसरे पार्टिकल के गुणों की जांच करके पता लगाया जा सकता है। भले वो एक दूसरे से काफी दूर क्यों ना हों। यह नई खोज क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम नेटवर्क्स और सुरक्षित क्वांटम एन्क्रिप्टेड संचार में अहम भूमिका निभा सकती है।
प्रश्न 6. 'विश्व कपास दिवस' कब मनाया जाता है?
A. 7 अक्टूबर
B. 6 अक्टूबर
C. 8 अक्टूबर
D. 1 अक्टूबर
उत्तर: (A)
व्याख्या: हर साल 07 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना है, क्योंकि कपास दुनिया भर में सबसे कम विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बार इस दिवस का आयोजन साल 2019 में किया गया था। इस बार साल 2022 के लिए विश्व कपास दिवस की थीम 'Weaving a better future for cotton' है। ग़ौरतलब है कि वर्तमान में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन वाला देश है। यहां हर साल लगभग 62 लाख टन कपास पैदा होती है और इस तरह दुनिया का 38 प्रतिशत कॉटन भारत में ही उगता है।
प्रश्न 7. निम्नलिखित में से किस देश/संघ की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट वाला कानून लाने के लिए मंजूरी दी है?
A. संयुक्त राज्य अमेरिका
B. सऊदी अरब
C. भारत
D. यूरोपियन यूनियन
उत्तर: (D)
व्याख्या: हाल ही में यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ में 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नए नियम को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के मुताबिक सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे में एक ही स्टैण्डर्ड चार्जर होगा यानी एक ही चार्जर से ये सारे उपकरण चार्ज किये जा सकेंगे। नए कानून का उद्देश्य ई-कचरे को कम करना और ग्राहकों को अधिक टिकाऊ विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाना है। इससे लोगों का जीवन सरल होगा और उनके लागत में कमी आएगी। एक आंकड़े के मुताबिक यह हर साल कम से कम 200 मिलियन यूरो बचा सकता है और हर साल इलेक्ट्रॉनिक कचरे को काफी कम कर सकता है।
