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Daily-mcqs 07 Feb 2022

यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में करेंट अफेयर्स MCQs क्विज़ : 08, फरवरी 2022 07 Feb 2022

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में करेंट अफेयर्स MCQs क्विज़ : 08, फरवरी 2022


यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़

(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC. BPSC, RPSC & All State PSC Exams)

तारीख (Date): 08, फरवरी 2022


प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किस निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण के प्रावधान को जारी रखा था -

a) केशवानंद भारती और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य, 1973
b) इन्द्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ, 1992
c) एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994
d) लिली थॉमस बनाम भारत संघ, 2013

उत्तर: (B)

व्याख्या: इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ-1992, मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% कोटा को बरकरार रखते हुए, उच्च जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाली सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था।

साथ ही इस निर्णय में अदालत ने इस सिद्धांत को भी बरकरार रखा था कि संयुक्त आरक्षण लाभार्थियों को भारत की आबादी के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस निर्णय के बाद से' क्रीमी लेयर' की अवधारणा को भी प्रोत्साहन मिला।

प्रश्न 2. 'रिपोर्ट इट, नॉट शेयर इट, एक नई पहल है जो उपयोगकर्ताओं को अपने मंच पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और साझा न करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है?

a) ट्विटर
b ) व्हाट्सएप
c ) फेसबुक
d ) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

उत्तर: (C)

व्याख्या: नई पहल को 'रिपोर्ट इट, नॉट शेयर इट' कहा जाता है और इसे आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से चलाया जा रहा है।

इस पहल को आरम्भ करने के पीछे फेसबुक का उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक ) पर सुरक्षित रखना है जो उपयोगकर्ताओं को अपने मंच पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा उसे शेयर न करने का आग्रह करते हैं ।

प्रश्न 3. हाल ही में शुरू की गई रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया रिफार्म स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक सुधार-आधारित और परिणाम-लिंक्ड योजना है।
2. इसके तहत संघ पांच साल की अवधि में 3 लाख करोड़ की सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) प्रदान करेगा।
3. इसका लक्ष्य 2024-25 तक एटी एंड सी के नुकसान को अखिल भारतीय स्तर पर 2-5% तक कम करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) केवल 2 और 3

उत्तर: (A)

व्याख्या:

  • डिस्कॉम को अपनी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना सुधार-आधारित और परिणाम-लिंक्ड योजना है।
  • इस योजना का 5 वर्षों में 3,03,758 करोड़ रुपये का परिव्यय है, यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26, जिसमें अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (GBS) 97,631 करोड़ रुपये शामिल है।
  • योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं –
  • 2024-25 तक एटी एंड सी घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना।
  • 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना।
  • वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार।

प्रश्न 4. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. RCEP में 15 सदस्य देश शामिल हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 30% (2.2 बिलियन लोग) और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. भारत ने शुरू में RCEP मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया लेकिन 2021 में इसमें शामिल होने की पेशकश की।

उपरोक्त कथनो में कौन सा /से सत्य है /हैं ?कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 या 2

उत्तर: (A)

व्याख्या: क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के एशिया-प्रशांत देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। । 15 सदस्य देशों में दुनिया की आबादी का लगभग 30% (2.2 बिलियन लोग) और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% (29.7 ट्रिलियन डॉलर) है, जो इसे इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार ब्लॉक बनाता है। यह चीन, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया सहित एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने वाला पहला मुक्त व्यापार समझौता है।

आरसीईपी की परिकल्पना इंडोनेशिया के बाली में 2011 के आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी, जबकि औपचारिक रूप से वार्ता 2012 में कंबोडिया में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू हुई थी। भारत, जिसने प्रारंभिक वार्ता में भाग लिया लेकिन बाद में बाहर निकलने का निर्णय लिया। हालाँकि आरसीईपी के अन्य भागीदारों ने कहा है कि भारत कभी भी इसमें सम्मिलित हो सकता है।


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