यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़
(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC. BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
तारीख (Date): 06, जून 2022
प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मुख्य न्यायाधीश के पास सर्वोच्च न्यायालय की सीट तय करने का एकमात्र अधिकार
है।
2. संविधान का अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) ऊपर के दोनों
d) इनमे से कोई भी नहीं
उत्तर: (B)
व्याख्या:
- यह मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में किसी अन्य स्थान को नियुक्त करने का अधिकार भी देता है।
- वह इस संबंध में केवल राष्ट्रपति की सहमति से ही निर्णय ले सकता है।
प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. नगर निगम भारत में एक प्रकार की स्थानीय सरकार है जो दस लाख
से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों का प्रशासन करती है।
2. 73वें संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय सरकारों के गठन और उनकी गतिविधियों को
परिभाषित किया।
3. इस तरह का पहला नगर निगम 1688 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
a) केवल 2 और 3
b) केवल 2
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (A)
व्याख्या:
- नगर निगम भारत में एक प्रकार की स्थानीय सरकार है जो दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों का प्रशासन करती है। अतः कथन 1 सही है।
- 74वें संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय सरकारों के गठन और उनकी गतिविधियों को परिभाषित किया। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- संविधान की बारहवीं अनुसूची में उन विषयों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके लिए नगर निगम जिम्मेदार हैं।
- पहला ऐसा नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसीडेंसी टाउन में स्थापित किया गया था। कथन 3 सही नहीं है।
प्रश्न 3. केंद्र राज्य संबंध के सन्दर्भ में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
1. अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से सम्बंधित लेनदेन पर लगाये
जाने वाले कर भारत की संचित निधि का भाग होते हैं।
2. अनुच्छेद 268 तथा अनुच्छेद 271 में उल्लिखित कर एवं शुल्क से प्राप्त राजस्व पर
अनन्य रूप से केंद्र का अधिकार होता है।
3. केंद्र द्वारा लगाये जाने वाले अधिभार एवं उपकर से प्राप्त राजस्व का वितरण संघ
और राज्यों के बीच वित्त आयोग करता है।
A. केवल 3
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
उत्तर: (D)
व्याख्या: दिए गए सभी कथन सही नहीं हैं। अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित बिक्री और खरीद पर लगाए जाने वाले कर भारत की संचित निधि के भाग नहीं होते हैं, क्योंकि केंद्र द्वारा विनियोजित किए जाने के बाद में कर राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। (अनुच्छेद 269)
अनुच्छेद 268 तथा अनुच्छेद 271 में उल्लिखित कर एवं शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले तथा एकत्रित किए जाने वाले कर होते हैं, परन्तु इनका वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच होता है। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले सभी प्रकार के अधिभार एवं उपकर से प्राप्त राजस्व पर केवल केन्द्र का अधिकार होता है।
प्रश्न 4. सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मौलिक न्यायाधिकार क्षेत्र के सन्दर्भ में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
1. ऐसे विवाद जो आवश्यक रूप से कानून या तथ्य पर आधारित हों,
उच्चतम न्यायालय के मूलभूत अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं।
2. केंद्र या राज्य के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा लाये
गये निजी मुदकमें पर इसके अंतर्गत विचार किया जा सकता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार क्षेत्र अन्तर्राज्यीय जल विवादों तक भी विस्तृत
है।
A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
उत्तर: (A)
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूलभूत अधिकार क्षेत्र के सन्दर्भ में, दो बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिएः पहला, विवाद, आवश्यक रूप से कानून और तथ्य पर आधारित होना चाहिए, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है। इस प्रकार, राजनीतिक प्रकृति के प्रश्नों को इससे बाहर रखा गया है। दूसरा, केन्द्र या राज्य के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक निजी व्यक्ति द्वारा लाए गए किसी भी मुकदमें पर इसके तहत विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार क्षेत्र अन्तर्राज्यीय जल विवादों तक नहीं है।
प्रश्न 5. केन्द्र एवं राज्य विधानों की प्रयोज्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
1. राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गये कानून राज्य के बाहर तभी
लागू हो सकते हैं जब उस राज्य का राज्यपाल अन्य राज्य का भी राज्यपाल हो।
2. संसद द्वारा पारित कानून भारत के बाहर भी भारतीय नागरिकों पर लागू हो सकते हैं।
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर: (B)
व्याख्या: केवल कथन 2 सही है, जबकि कथन 1 गलत है। कोई राज्य विधानमण्डल संपूर्ण राज्य या राज्य के किसी भाग हेतु कानून बना सकता है। राज्य द्वारा पारित कानून तब तक राज्य के बाहर लागू नहीं होता जब तक कि राज्य एवं विषय के बीच पर्याप्त संबंध न हों। संसद स्वतः ‘क्षेत्रेत्तर विधान’ बना सकती है। अतः संसद के कानून भारतीय नागरिकों एवं उनकी संपत्तियों पर विश्व के किसी भी भाग में लागू होते हैं।
प्रश्न 6. अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष दर्जे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
1. महाराष्ट्र को विशेष दर्जा कुछ विशेष क्षेत्रों के विकास के
आधार पर दिया गया है।
2. गोवा को स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक सरोकारों की सुरक्षा के आधार पर विशेष दर्जा
दिया गया है।
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर: (A)
व्याख्या: केवल कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वह महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपालों को इस विशेष उत्तरदायित्व हेतु निर्देशित करें कि वह -
- विदर्भ, मराठवाड़ा एवं शेष महाराष्ट्र
- सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात हेतु, अलग विकास बोर्डो की स्थापना करें।
अनुच्छेद 371-I के अंतर्गत गोवा विधान सभा को न्यूनतम 30 सदस्यों का प्रावधान करना आवश्यक है।
प्रश्न 7. भारत में केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
1. राज्यों को शक्तियों के ‘हस्तांतरण’के संदर्भ में अधिक
शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि शक्तियों के ‘विभाजन’ के संदर्भ में सीमित प्राधिकार
प्राप्त हैं।
2. केन्द्र एवं राज्यों के बीच न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं है।
3. केन्द्र-राज्य संबंधों को शक्तियों के विभाजन के प्रावधान से निर्धारित किया जा
सकता है।
A. केवल 1
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
उत्तर: (C)
व्याख्या: केवल कथन 2 और 3 सही हैं, जबकि कथन 1 गलत है। राज्यों को शक्तियों के ‘विभाजन’ के संदर्भ में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं जबकि शक्तियों के ‘हस्तांतरण’ के संदर्भ में सीमित प्राधिकार प्राप्त हैं। भारत का संविधान अपनी संघीय संरचना के कारण सभी शक्तियों (वैधानिक, कार्यपालिका एवं वित्तीय) का केन्द्र एवं राज्य के बीच बंटवारा करता हैं, यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है, क्योंकि संविधान ने केन्द्र एवं राज्य दोनों के कानूनों को लागू करने हेतु एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया है। केन्द्र-राज्य संबंधों को निम्न के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता हैः
- उनके बीच वैधानिक संबंधों से
- उनके बीच प्रशासनिक संबंधों से
- उनके बीच वित्तीय संबंधों से
