यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़
(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
तारीख (Date): 06, अप्रैल 2023
प्रश्न 1. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. यह योजना आयात बिलों को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा
देने के लिए काम करती है।
2. इस योजना के तहत फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों को कवर नहीं किया गया है।
3. यह योजना विशिष्ट उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने वाली कंपनियों को वित्तीय
प्रोत्साहन प्रदान करती है।
सही विकल्प चुनें:
a) 1 और 3 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1,2 और 3
d) केवल 3
उत्तर: (A)
व्याख्या:
- यह योजना आयात बिलों को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। कथन 1 सही है
- प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों, और अक्षय ऊर्जा और बैटरी भंडारण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है। कथन 2 सही नहीं है।
- यह योजना विशिष्ट उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। कथन 3 सही है।
प्रश्न 2. म्युनिसिपल बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. म्युनिसिपल बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड के समान होते हैं, लेकिन
वे शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नागरिक निकायों द्वारा जारी
किए जाते हैं।
2. इस साल मुंबई एनएसई पर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर बन गया ।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. केवल 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (A)
प्रश्न 7. इंटरचेंज फीस और मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के बीच क्या अंतर है?
A. एमडीआर का भुगतान व्यापारी द्वारा किया जाता है और इंटरचेंज
शुल्क का भुगतान ग्राहक द्वारा किया जाता है।
B. एमडीआर अधिग्रहण संस्थाओं या बैंकों द्वारा व्यापारियों से लिया जाने वाला शुल्क
है, जबकि इंटरचेंज शुल्क का भुगतान अधिग्रहणकर्ता या व्यापारी द्वारा जारी करने वाली
संस्था को किया जाता है।
C. एमडीआर भुगतान के जोखिम की भरपाई करता है, जबकि इंटरचेंज शुल्क परिचालन लागत को
कवर करता है।
D. इनमे से कोई भी नहीं।
उत्तर: (B)
व्याख्या:
यूपीआई लेनदेन पर दो प्रकार के शुल्क लगाए गए हैं - इंटरचेंज शुल्क और वॉलेट लोडिंग शुल्क।
- इंटरचेंज शुल्क लेनदेन के 0.5-1.1 प्रतिशत तक हो सकता है और खुदरा विक्रेता या व्यापारी द्वारा वॉलेट प्रदाता को देय होता है। यह डेबिट या क्रेडिट कार्ड के काम करने के तरीके का विस्तार है। क्रेडिट जोखिम और हैंडलिंग शुल्क, या डिजिटल भुगतान नेटवर्क के संचालन की लागत सहित लेन-देन जोखिम को कवर करने के लिए वीज़ा और मास्टरकार्ड इंटरचेंज शुल्क लेते हैं।
- इसे एमडीआर या मर्चेंट डिस्काउंट रेट के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। एमडीआर एक अधिग्रहण इकाई (कार्ड के मामले में बैंक) द्वारा व्यापारियों से लिया जाने वाला शुल्क है। भुगतान के जोखिम की भरपाई के लिए अधिग्रहणकर्ता या व्यापारी द्वारा जारी करने वाली संस्था (या बैंक और वॉलेट) को इंटरचेंज शुल्क का भुगतान किया जाता है । उदाहरण के लिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो एक वॉलेट प्रदाता है, को लाभ होगा यदि वह लेनदेन पर आय प्राप्त कर सकता है। (इसलिए सही कथन B है)
- दूसरा वॉलेट लोडिंग चार्ज है, जिसका मुख्य उद्देश्य फ्लोट या सीएएसए आय के नुकसान के लिए बैंकों को क्षतिपूर्ति करना है। यदि कोई उपयोगकर्ता बैंक एक्स से अपने अमेज़ॅन पे वॉलेट में पैसे स्थानांतरित करता है, तो अमेज़ॅन को बैंक एक्स को 0.15 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि हस्तांतरण 5,000 रुपये या उससे अधिक है।
इस प्रकार सही विकल्प B है।
प्रश्न 4. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
1. ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है।
2. यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है।
3. इसका प्रमुख काम पुलिस कार्रवाई में राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना और
आतंकवाद पर लगाम लगाना है।
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3
उत्तर: (D)
व्याख्या: 246 बटालियनों और तमाम अन्य प्रतिष्ठानों के साथ, सी॰आर॰पी॰एफ॰ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल माना जाता है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका प्रमुख काम पुलिस कार्रवाई में राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना, कानून-व्यवस्था बनाये रखने में मदद करना और आतंकवाद पर लगाम लगाना है। बस्तर में आज CRPF अपना 84वां स्थापना दिवस मना रही है। वैसे सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 19 मार्च है। सुरक्षा कारणों से यहां करीब एक हफ्ते की देरी हुई।
प्रश्न 5. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सम्बन्ध में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
1. इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक सभी
राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है।
2. इसके तहत मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा
प्रदान की जाती है।
A. केवल 1
B. केवल 2
C. इनमें से कोई नहीं
D. 1 और 2 दोनों
उत्तर: (C)
व्याख्या: हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जानकारी के मुताबिक, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और विश्व का आठ प्रतिशत मछली उत्पादन भारत में होता है। देश में 2021-22 में मछली उत्पादन 162 लाख टन से अधिक रहा जो 2019-20 में लगभग 141 लाख टन था। बता दें कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। ये मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत् विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तहत मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
प्रश्न 6. निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे प्राचीन 'पर्ल टाउन' खोजा गया है?
A. मालदीव
B. संयुक्त अरब अमीरात
C. भारत
D. दक्षिण अफ्रीका
उत्तर: (B)
व्याख्या: अरब प्रायद्वीप के देश संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का सबसे प्राचीन 'पर्ल टाउन' खोजे जाने का दावा किया गया है। 'पर्ल टाउन' का मतलब 'मोतियों वाला नगर' होता है। पुरातत्वविदों का कहना है कि उन्हें दुबई से लगभग 50 किमी उत्तर पूर्व में उम्म अल-क्वैन में सिनियाह द्वीप पर फारस की खाड़ी में 'पर्ल टाउन' मिला है, जो कि 6वीं शताब्दी का है। इसी खोज के दौरान इस जगह कुछ ऐसी कलाकृतियां मिलीं, जिनसे पता चलता है कि यह जगह कभी हजारों लोगों के लिए घर हुआ करती थी। वर्तमान खोज से ये अंदेशा होता है कि ये जगह अपने समय का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र हो सकता है।
प्रश्न 7. निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने यहाँ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है?
A. मध्य प्रदेश
B. छत्तीसगढ़
C. उत्तर प्रदेश
D. महाराष्ट्र
उत्तर: (B)
व्याख्या: विश्व वानिकी दिवस (21 मार्च) के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों और भूस्वामियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य भर में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार 5 एकड़ तक भूमि पर वृक्षारोपण के लिए पूर्ण अनुदान प्रदान करेगी। जो लोग 5 एकड़ से अधिक भूमि पर पेड़ लगाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान प्रदान करेगी।
