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Daily-mcqs 04 Mar 2022

यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में करेंट अफेयर्स MCQs क्विज़ : 05, मार्च 2022 04 Mar 2022

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में करेंट अफेयर्स MCQs क्विज़ : 05, मार्च 2022


यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़

(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC. BPSC, RPSC & All State PSC Exams)

तारीख (Date): 05, मार्च 2022


प्रश्न 1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी।
2. यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (PCIJ) का उत्तराधिकारी है।
3. अंग्रेजी और स्पेनिश आईसीजे की आधिकारिक भाषाएं हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) 1,2 और 3

उत्तर: (C)

व्याख्या: आईसीजे संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (PCIJ) के उत्तराधिकारी के रूप में विकसित हुआ है। अंग्रेजी और फ्रेंच आईसीजे की आधिकारिक भाषाएं हैं।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अपनाने से मुद्रास्फीति में सर्वाधिक वृद्धि होने की संभावना है? (यूपीएससी 2013)

(a) सार्वजनिक ऋण की चुकाने से
(b) बजट घाटे के वित्तपोषण के लिए जनता से उधार लेना
(c) बजट घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों से उधार लेना
(d) बजट घाटे के वित्तपोषण के लिए नया पैसा बनाना

उत्तर: (D)

प्रश्न 3. SWIFT के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह वित्तीय संस्थानों के लिए धन हस्तांतरण जैसे वैश्विक मौद्रिक लेनदेन के बारे में जानकारी को आदान-प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित मंच है।
2. यह बेल्जियम में स्थित है और यह G7 देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या:

  • यह वित्तीय संस्थानों के लिए धन हस्तांतरण जैसे वैश्विक मौद्रिक लेनदेन के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित मंच है।
  • यह बेल्जियम में स्थित है तथा यह ग्यारह देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

प्रश्न 4. सिंधु नदी जल विवाद पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें ।

1. सिंधु जल पर स्थायी आयोग (पीसीआईडब्ल्यू) के तहत इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान की वार्षिक बैठक हुई है।
2. इस आयोग और वार्षिक बैठक का प्रावधान सिंधु जल संधि 1960 में किया गया है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं / है ?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 न ही 2

उत्तर: (C)

व्याख्या: सिंधु जल पर स्थायी आयोग (पीसीआईडब्ल्यू) के तहत इस्लामाबाद में हुई भारत-पाक अफसरों की एक वार्षिक बैठक में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें पश्चिमी जलविद्युत परियोजनाओं पर अतिरिक्त डाटा प्रदान किया जाए। दोनों देशों के बीच तीन दिनी बैठक में सभी तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें भारत ने पाकिस्तान को 15 से 20 अतिरिक्त आपत्तियों की सूची भी सौंपी।

पाकिस्तान ने 10 परियोजनाओं को लेकर आपत्ति जताई थी जिनमें कुलन रामवरी, तमाशा हाइड्रो, बाल्टिीकुलन, दरबुक श्योक आदि शामिल हैं। इनमें से नौ 25 मेगावाट और उससे कम की लघु विद्युत परियोजना श्रेणी में हैं। इन पर भारत द्वारा साझा किए गए डाटा पर पाकिस्तान ने खामियां बताईं।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय पक्ष ने स्पष्ट किया कि प्रांतीय व राज्य सरकारों में आमतौर पर छोटी परियोजनाओं के मामले में डिजाइन और इंजीनियरिंग को लेकर कुछ कमी होती है लेकिन 1960 की सिंधु जल संधि के तहत जरूरी दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए संबंधित निकायों से संपर्क किया जाएगा।

बैठक के दौरान पक्षों के बीच फजिल्का नाले पर भी विमर्श हुआ। पाकिस्तान ने आश्वासन दिया कि वह फजिल्का नाले से सतलुज में मुक्त प्रवाह के लिए सभी जरूरी कदम उठाना जारी रखेगा। बैठक में दोनों देशों के बीच बाढ़ से बचने के लिए जल का डाटा उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी।

सिंधु जल पर स्थायी आयोग की अगली बैठक दिल्ली में बुलाने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बन गई है। इस्लामाबाद में 1 से 3 मार्च तक हुई दोनों देशों की बैठक में इस पर सहमति जताई गई। दोनों देशों की सहूलियत के हिसाब इस बैठक की तिथियां तय की जाएंगी।

प्रश्न 5. विश्व स्मारक कोष (World Monuments Fund-WMF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें ।

1. वर्ष 1965 में स्थापित WMF न्यूयार्क स्थित एक गैर-सरकारी संगठन है।
2. विश्व स्मारक निगरानी एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसे वर्ष 1995 में शुरु किया गया।

उपरोक्त में से कौन से / सा कथन सत्य हैं ?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 न ही 2

उत्तर: (C)

व्याख्या: हाल ही में वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच ( World Monument Watch) ने भारत के एक स्थल को हेरिटेज टैग का दर्जा दिया है। मध्य कोलकाता का Tiretta बाजार जो कोलकाता में एक बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट साइट के लिए जाना जाता है , उसे हेरिटेज टैग दिया गया है। इसे WMW द्वारा 25 असाधारण महत्व वाले हेरीटेज साइट्स जो चुनौतियों का सामाना कर रहे हैं , के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हर रविवार tiretta बाजार की गलियां एक फूड हब बन जाती हैं जहां चीनी समुदाय भी केंटोनीज़ आफर करता है।

वर्ष 1965 में स्थापित WMF न्यूयार्क स्थित एक गैर-सरकारी संगठन (Non Governmental Organisations- NGO) है।विश्व स्मारक निगरानी एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसे वर्ष 1995 में शुरु किया गया।

इस कोष का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत स्थलों की पहचान करना और उनके संरक्षण के लिये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है। न्यूयार्क स्थित गैर सरकारी संगठन विश्व स्मारक कोष (World Monuments Fund-WMF) ने प्राचीन भूमिगत जल प्रणाली सुरंगा बावड़ी (Suranga Bawadi) को विश्व स्मारक निगरानी सूची-2020 में शामिल किया है।

प्रश्न 6. हाल ही में चर्चा में रहीं माधबी पुरी बुच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

1. इन्हें सेबी का अगली नई अध्यक्षा नियुक्त किया गया है।
2. ये सेबी की दूसरी महिला अध्यक्षा हैं।
3. सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति में वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

व्याख्या: हाल ही में माधबी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) अगला नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा माधबी को यह जिम्मेदारी अगले तीन सालों के लिए दी गयी है। वे पूर्व चेयरपर्सन  अजय त्यागी की जगह लेंगी जिनका कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो चुका है। यह सेबी के इतिहास में पहला मौका है जब कोई महिला सेबी की कमान संभालेगी। माधबी पुरी बुच को फाइनेंसियल सेक्टर में कार्य करने का तीन दशक का लंबा अनुभव है। बता दें कि सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (FSRASC) द्वारा साक्षात्कार के आधार पर कुछ नामों की सिफारिश कैबिनेट को की जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति किसी एक नाम पर अंतिम फैसला लेती है।


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