यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़
(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
तारीख (Date): 04, सितंबर 2023
1. GRIHA (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एसेसमेंट) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करें।
कथन 1: GRIHA जीवनकाल के दौरान उनके पर्यावरणीय प्रदर्शन
के आधार पर इमारतों का मूल्यांकन करता है और प्रमाणित करता है, जिसे TERI और
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।
कथन 2: GRIHA नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और कचरे की उत्पन्नता पर केंद्रित है,
और इसकी रेटिंग प्रणाली को प्रत्येक तीन साल में संशोधित किया जाता है।
कथन 3: GRIHA प्रमाणीकरण के लिए 20 मात्रात्मक मापों पर आधारित 75 अंकों की
न्यूनतम आवश्यकता होती है।
इनमें से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) कोई नहीं
उत्तर: (B)
व्याख्या:
- GRIHA , जिसका पूरा नाम ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एसेसमेंट है, वास्तव् में , TERI और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इमारतों के पूरे जीवनकाल के पर्यावरणीय प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करना और प्रमाणित करना है। इसमें ऊर्जा की कुशलता, जल संरक्षण, कचरे का प्रबंधन, और अन्य कई पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसलिए, कथन 1 सही है।
- जीआरआईएचए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और कचरे की उत्पन्नता पर केंद्रित होता है, और रेटिंग प्रणाली को प्रत्येक तीन साल में संशोधित किया जाता है। जीआरआईएचए को अंतरराष्ट्रीय मान्यता है और यह विश्व स्थायी विकास प्रयासों में नवीकरणीय ऊर्जा के अधिग्रहण को समर्थन देता है। यह "कॉमन कार्बन मैट्रिक" जैसे उपकरणों के माध्यम से विश्व स्तर पर भविष्य की ऊर्जा द्वारा डेटा संग्रहण में भाग लेता है, तथा "द क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट" जैसे पहलों के अधिग्रहण के लिए योगदान करता है। इसलिए, कथन 2 सही है।
- जीआरआईएचए प्रमाणीकरण में 20 मात्रात्मक मापों पर आधारित 75 अंकों की न्यूनतम आवश्यकता नहीं होती है, ,बल्कि 50 अंकों की होती है। जीआरआईएचए में 34 मानक होते हैं, और परियोजनाएं एक प्रमाणन स्तर हासिल करने के लिए निश्चित स्कोर प्राप्त करना होता है, जो एक से पांच स्टार तक की रेटिंग के रूप में होती है। इसलिए, कथन 3 गलत है।
इसलिए, विकल्प (b) सही है।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों को विचार करें:
1. अगर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद करेगा ।
2. अगर रुपये का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है, तो आरबीआई बाजार में डॉलर बेचेगा।
3. अगर संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं, तो आरबीआई
के डॉलर खरीदने की संभावना है।
4. आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने के उद्देश्य से व्याज दरों में वृद्धि दरों
की एक श्रंखला का अनुपालन किया जाता है , जो मूल रूप से मूल्यह्रास को प्रभावित करने
से पहले आरंभिक आर्थिक विकास को स्थिर करता है ।
उपरोक्त कथनों में से कौनसे कथन सही हैं?
(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (B)
व्याख्या:
- G-Secs (Securities) की खरीददारी और बेची जाने की बिक्री और खरीद की प्रक्रिया - ओपन मार्केट प्रक्रियाओं का संपादन केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के साथ सहयोग से कार्य किया जाता है। सरकारी बंडों को बड़े पैमाने पर केंद्रीय बैंक, वित्तीय संस्थान, उच्च नेट मूल्य वाले व्यक्तियों और बड़े व्यापारिक निगमों द्वारा खरीदा जाता है। इसलिए, केंद्रीय बैंक के पास पैसे की उपलब्धता को कम करने की आवश्यकता होती है, वह सरकारी बैंकों के साथ सरकारी प्रतिभूतियों और वित्तीय संस्थानों के पैसे के आपूर्ति और मांग दोनों को प्रभावित करता है। वैसे ही, जब तरलता शर्तें कड़ी होती हैं, तो केंद्रीय बैंक बांड्स को वापस खरीद लेता है, जिससे वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक बैंकों को पैसे की आपूर्ति और बजट के निर्माण में सहायता होती है, जो बाजार को स्थिर करने में मदद करता है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बाजार की मांग के हिसाब से डॉलर खरीदने या बेचने की प्रक्रिया अपनाई जाती है । जब आवश्यक होता है कि रुपये के डॉलर के मुकाबले मूल्य ह्रास को रोका जाए, तो RBI आमतौर पर डॉलर बेचेगा और इसके विपरीत परिस्थिति में विपरीत कदम उठाएगा। इसलिए, कथन 2 और 3 सही हैं।
- आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने के उद्देश्य से व्याज दरों में वृद्धि दरों की एक श्रंखला का अनुपालन किया जाता है , जो मूल रूप से मूल्यह्रास को प्रभावित करने से पहले आरंभिक आर्थिक विकास को स्थिर करता है । ये दरें मूल रूप से मूल्यह्रास को प्रभावित करने से पहले प्राथमिक रूप से आर्थिक विकास को स्थिर करने का उद्देश्य रखती हैं। इसलिए, कथन 4 सही है।
इसलिए, विकल्प (b) सही है।
3. G20 Disaster Risk Reduction Working Group के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करें
1. वर्तमान आर्थिक चयन और विकास पथ सेंडाई संरचना, 2030 की
एजेंडा और पेरिस समझौता में रिस्क को कम करने के लिए किए गए वचनों के साथ मेल नहीं
खाते हैं।
2. जी-20 DRR कार्यकारी समूह का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश
निर्णयों और नीति निर्माण में रिस्क कम करना , मौजूदे खतरे को कम करना, नए खतरे को
पैदा न होने देना और आखिरकार मजबूत अर्थव्यवस्था, समाज, और प्राकृतिक प्रणालियों का
निर्माण करना है।
इनमें से कौनसे सही हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2
(d) न तो 1 और न तो 2
उत्तर: (C)
व्याख्या:
- जी-20 DRR कार्यकारी समूह का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश निर्णयों और नीति निर्माण में रिस्क कम करना , मौजूदे खतरे को कम करना, नए खतरे को पैदा न होने देना और आखिरकार मजबूत अर्थव्यवस्था, समाज, और प्राकृतिक प्रणालियों का निर्माण करना है। इसलिए, कथन 2 सही है।
- वर्तमान आर्थिक चयन और विकास पथ सेंडाई संरचना, 2030 की एजेंडा और पेरिस समझौता में रिस्क को कम करने के लिए किए गए वचनों के साथ मेल नहीं खाते हैं।
- G20 DRR कार्यकारी समूह पॉलिसी मार्गदर्शन के विकास, तकनीकी ज्ञान का विनिमय, पूर्णत: बिल्डिंग क्षमता को बढ़ावा देने और रिस्क को कम करने और प्रतिरक्षा को प्राथमिकता देने वाले नए उपायों की पहचान के माध्यम से इसे बदलने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, । अतः कथन 1 सही है।
- इसके अलावा, भारत ने पहले G -20 डिसास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की स्थापना करके एक प्रागण्य निर्धारित किया है। यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि जी-20 सदस्य देशों का योगदान दुनिया की वैश्विक जीडीपी के लगभग 85% को और लगभग दुनिया की आबादी का दो-तिहाई हिस्सा हैं।
इसलिए, विकल्प (c) सही है।
4. वायु गुणवत्ता जीवन इंडेक्स (एक्यूएलआई) रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करें
1. भारत वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों
में से एक है, जिसके पश्चात् बांग्लादेश है।
2. PM2.5 और PM10 वायु में गुणवत्ता को मापने के रूप में उपयोग होता है।
3. यह शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (ईपीआईसी) द्वारा जारी किया गया
है।
इनमें से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीन
(d) कोई नहीं
उत्तर: (A)
व्याख्या:
- भारत वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक नहीं है, बल्कि यह दूसरे स्थान पर है, बांग्लादेश को प्रथम स्थान पर मिला है।
- PM2.5 और PM10 वायु में गुणवत्ता को मापने के रूप में उपयोग होता है, यह सिर्फ PM2.5 की गुणवत्ता को मापने के लिए होता है।
- यह वायु गुणवत्ता जीवन सूची (AQLI) शीर्षक से शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (EPIC) द्वारा जारी किया गया है।
- भारत वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से दूसरे स्थान पर आया, जबकि शीर्ष पर बांग्लादेश है।
- इसलिए, कथन 1 गलत है।
- राष्ट्रीय AQI 8 प्रदूषकों की गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित होता है, जिनमें अल्पकण पदार्थ (PM 2.5, PM 10), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), कार्बन मोनोक्साइड (CO), ओजोन (O3), अमोनिया (NH3) और लेड (Pb) शामिल हैं। जबकि , AQLI में केवल PM2.5 गुणवत्ता का मापन पैरामीटर के रूप में किया जाता है।
- इसलिए, कथन 2 गलत है।
- AQLI अल्पकण प्रदूषण के प्रति जीवनकाल पर प्रभाव को मापता है।
- यह शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (EPIC) द्वारा जारी किया जाता है।
- इसलिए, कथन 3 सही है।
इसलिए, विकल्प (a) सही है।
5. सूचना का अधिकार (RTI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करें
1. भारत के आरटीआई कानून का उत्पत्ति सन 1986 में हुआ था, जब
सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम संघ के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला
दिया था।
2. 2019 के सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, केंद्र सरकार सभी स्थानीय और केंद्र
स्तर के सूचना आयुक्तों का कार्यकाल सूचित करेगी।
इनमें से कितने कथन सही हैं?
केवल 1
केवल 2
दोनों 1 और 2
न तो 1 और न तो 2
उत्तर: (B)
व्याख्या: भारत के आरटीआई कानून की उत्पत्ति सन 1986 में हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गुणवत्ता का मुद्रण और अभिव्यक्ति का हक स्वतंत्र रूप से शामिल होता है। इस प्रयास का मूल है कि सूचना तक पहुँच के बिना , नागरिकों के द्वारा स्वतंत्र रूप से भाषण और अभिव्यक्ति का प्रयोग अधूरा रहेगा।
इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने OBC के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध माना लेकिन कुछ शर्तों के साथ:
- न्यायालय ने कहा कि आरक्षण 50 प्रतिशत कैप की सीमा में ही होना चाहिये और पदोन्नति में इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिये।
- क्रीमी लेयर की अवधारणा भी न्यायालय द्वारा समुदाय के संपन्न लोगों को बाहर करने के लिये पेश की गई थी।
- कैरी फॉरवर्ड नियम (जिसके द्वारा आगामी वर्ष में अपूर्ण रिक्तियों को भरा जाता है) को 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।
इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
2019 का जानकारी का अधिकार (संशोधन) अधिनियम ने संघ सरकार को सूचना आयुक्तों की नियुक्ति और मुआवजा पर अकेले अधिकार प्रदान किए।
इसलिए, कथन 2 सही है।
इसलिए, विकल्प (b) सही है।
