उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को नोटिस जारी किया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी), जिसे सेंसर बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक वैधानिक निकाय है। अतः कथन 1 सही है।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952, सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983 और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। अतः कथन 2 सही है।

फिल्म प्रमाणन में यू (यूनिवर्सल), यू/ए (12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वयस्क पर्यवेक्षण के साथ यूनिवर्सल), ए (केवल वयस्क) और एस (डॉक्टर और किसान जैसी विशेष श्रेणियां) शामिल हैं। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र के लिए ₹14,235.30 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 'डिजिटल कृषि मिशन' है। डिजिटल कृषि मिशन (DAM) कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचा बनाने की एक सरकारी पहल है। अतः कथन 1 सही है।

डिजिटल कृषि मिशन को मूल रूप से 2021-22 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इस मिशन को अगले दो वर्षों (2025-26 तक) में शुरू किए जाने की उम्मीद है, जिसके लिए 28,00 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। अतः कथन 2 भी सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

हाल ही में, रोकथाम, निषेध और निवारण (पॉश) अधिनियम के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा देरी से जवाब दिए जाने के कारण दिल्ली की एक पीएचडी छात्रा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आंतरिक शिकायत समिति एक समिति है जो विश्वविद्यालयों सहित कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संबोधित करती है। यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 द्वारा अनिवार्य है, जिसे पॉश अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ हैं और इसकी जाँच प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करती है। यहाँ, कथन I और II दोनों सही हैं तथा कथन II कथन I का सही व्याख्या है। अतः विकल्प (a) सही है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

हाल ही में, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने केरल के इडुक्की में 129 साल पुराने मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा समीक्षा के लिए केरल की मांग को मंजूरी दे दी। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) एक सरकारी निकाय है जो भारत के जल संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की सलाह पर सरकार द्वारा की गई थी। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

मुल्लापेरियार बांध, एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध केरल में स्थित है। इसका निर्माण पेरियार नदी पर किया गया था। बांध का स्वामित्व और संचालन तमिलनाडु राज्य द्वारा त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत के साथ एक पट्टा समझौते के तहत किया जाता है। वर्ष 1886 में हस्ताक्षरित पट्टा समझौता, बांध की सुरक्षा और जल बंटवारे को लेकर चिंताओं के कारण केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद का स्रोत है। इसका निर्माण चूना पत्थर और "सुरखी" (जली हुई ईंट का पाउडर तथा चीनी और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण) से किया गया था। अतः कथन 1, 2 और 4 सही नहीं हैं जबकि कथन 3 सही है।