परिचय

हाल ही में विभिन्न भारतीय शहरों में हुई दुखद घटनाओं ने स्थानीय शहरी शासन में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया है, जिससे शहर प्रशासन की नागरिकों की सुरक्षा, निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने की क्षमता पर गंभीर सवाल उठे हैं। मई और जून 2024 में बार-बार घटित होने वाली ये घटनाएं, प्रणालीगत विफलताओं का प्रतिबिंब हैं। यह शहरी शासन में व्यापक बीमारियों को दर्शाती हैं, जिससे स्थानीय अधिकारियों की योग्यता और जवाबदेही पर जनता का विश्वास हिल गया है। इस लेख में भारत के विभिन्न हिस्सों से पांच विविध घटनाओं की जांच की गई है, जो शहरी केंद्रों में व्याप्त गवर्नेंस में व्यापक कमजोरियों को उजागर करती हैं।

मुंबई में त्रासदी: होर्डिंग का गिरना

मुंबई के उपनगरीय घाटकोपर में 13 मई 2024 को आंधी और तेज हवाओं के बाद एक विशाल होर्डिंग गिरने से त्रासदी हुई। यह होर्डिंग, जो कि 14,400 वर्ग फुट में फैला था, एक पेट्रोल पंप के पास खड़ा था और इस दुर्घटना में करीब दो दर्जन लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। यह संरचना रेलवे भूमि पर बनाई गई थी और नगर पालिका के आकार प्रतिबंधों से नौ गुना अधिक थी, लेकिन एक साल से अधिक समय तक बिना किसी हस्तक्षेप के बनी रही। इस घटना ने नियामक प्रवर्तन और अंतर-एजेंसी समन्वय में स्पष्ट अनदेखी को उजागर किया, जहां जिम्मेदारी तब तक अनदेखी रही जब तक कि एक विनाशकारी घटना ने ध्यान आकर्षित नहीं किया। घटना के बाद की स्थिति ने निष्क्रिय शासन की गंभीर कमी को उजागर किया, जहां बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और रेलवे प्राधिकरण जैसे नियामक निकाय मौजूदा दिशानिर्देशों को लागू करने में विफल रहे। ऐसे स्पष्ट गैर-अनुपालक संरचना को जान-माल के नुकसान होने तक बिना नियंत्रण के बने रहने देना, शहरी शासन ढांचों में प्रणालीगत जड़ता और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है।

पुणे में दुखद टक्कर: न्याय में देरी और इनकार

पुणे में 19 मई 2024 को एक अमीर, नशे में धुत 17 वर्षीय लड़के द्वारा पोर्श चलाते हुए दो युवा आईटी इंजीनियरों की मौत हो गई। यह घटना न केवल नशे में गाड़ी चलाने के खतरों को उजागर करती है, बल्कि न्याय और कानून प्रवर्तन के प्रबंधन में प्रणालीगत विफलताओं को भी प्रदर्शित करती है। स्पष्ट उल्लंघनों के बावजूद जैसे कि अवयस्क द्वारा शराब पीना और घातक लापरवाही से ड्राइविंग करना, पुलिस और न्यायिक निकायों की प्रतिक्रिया में देरी और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ के आरोप शामिल थे। इस मामले के बाद की स्थिति, जिसमें साक्ष्य संग्रह में विफलता और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा नरमी की गई थी, ने सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया और इस तरह के अपराधों के खिलाफ कठोर कानूनों को लागू करने में जवाबदेही की कमी को उजागर किया। यह मामला दर्शाता है कि कैसे विशेषाधिकार और प्रभाव न्याय को प्रभावित करते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रियाओं में गंभीर खामियां उजागर होती हैं।

राजकोट की अग्नि त्रासदी: नियामक उपेक्षा उजागर

25 मई 2024 को राजकोट, गुजरात के टीआरपी गेम ज़ोन में एक विनाशकारी आग ने कई जीवन को समाप्त कर दिया क्योंकि वहाँ पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों का अभाव था। 2023 की एक पिछली आग की घटना और बार-बार के उल्लंघनों जैसे कि अग्नि एनओसी का अभाव और ज्वलनशील सामग्री का अनुचित भंडारण, के बावजूद नगरपालिका और अग्नि विभागों अनुपालन लागू करने में विफल रहे। विशेष जांच एजेंसी (एसआईटी) द्वारा की गई जांच ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नियामक प्राधिकरणों द्वारा उपेक्षा और निष्क्रियता के एक पैटर्न का खुलासा किया। इस त्रासदी ने नियामक निगरानी और प्रवर्तन में प्रणालीगत विफलताओं को उजागर किया, जहां चेतावनी और पिछली घटनाओं ने आवश्यक सुधारात्मक कार्यों को बढ़ावा नहीं दिया। आपातकालीन निकास और अपर्याप्त प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल जैसी अनिवार्य सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति ने एक नियामक वातावरण को उजागर किया जो उदासीनता और प्रशासनिक जड़ता से प्रभावित था।

कल्लाकुरिची की होच त्रासदी: संकट में शासन

कल्लाकुरिची, तमिलनाडु में, एक होच त्रासदी ने दर्जनों लोगों की जान ले ली, एक बार फिर स्थानीय अधिकारियों की अवैध शराब वितरण को रोकने में विफलता को उजागर किया, भले ही अतीत में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी थीं। घटना ने राजनीतिक दोषारोपण को जन्म दिया हालाँकि यह स्पष्ट रूप से शराब कानूनों के नियमन और प्रवर्तन में प्रणालीगत विफलताओं की ओर इशारा करती है। इसके बाद का प्रशासनिक जवाब, जिसमें तबादले और गिरफ्तारियाँ शामिल थीं, ने लंबे समय से चली आ रही सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को संबोधित करने में प्रतिक्रियाशील के बजाय सक्रिय शासन को दर्शाया । इस घटना ने नियामक निगरानी, कानून प्रवर्तन प्रभावशीलता, और स्थानीय अधिकारियों और अवैध शराब नेटवर्क के बीच संबंधों के व्यापक मुद्दों को उजागर किया। इसने ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए शराब नियमन और प्रवर्तन में व्यापक सुधार की तात्कालिक आवश्यकता पर जोर दिया।

दिल्ली का जल संकट: सार्वजनिक पीड़ा के बीच राजनीतिक खींचतान

इन त्रासदियों के बीच, दिल्ली को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा, जो दिल्ली और हरियाणा सरकारों के बीच राजनीतिक विवादों से बढ़ गया था। शहर के हिस्सों ने तीव्र जल संकट का सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप जल वितरण वाली जगहों पर लंबी कतारें और सार्वजनिक आक्रोश हुआ। राज्य सरकारों के बीच दोषारोपण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जो जल प्रबंधन और अंतर-राज्यीय सहयोग में प्रशासनिक विफलताओं को दर्शाता है। दिल्ली में संकट ने शहरी बुनियादी ढांचा प्रबंधन में शासन संबंधी चुनौतियों को उजागर किया और स्थानीय और राज्य अधिकारियों के बीच संसाधन आवंटन और समन्वय में कमजोरियों को दर्शाया। जल की कमी के कारण जनता की पीड़ा तेजी से बढ़ते शहरी केंद्रों में आवश्यक सेवा वितरण को संबोधित करने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह शासन ढांचों की महत्वपूर्ण आवश्यकता कोकी और इशारा करती है।

निष्कर्ष

मई और जून 2024 में भारतीय शहरों में हुई दुखद घटनाओं की श्रृंखला शहरी शासन की प्रणालीगत कमियों और प्रशासनिक विफलताओं की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। सुरक्षा मानकों को लागू करने में नियामक उपेक्षा से लेकर न्यायिक देरी और राजनीतिक हस्तक्षेप तक, प्रत्येक घटना उन गहरी जड़ वाली चुनौतियों को दर्शाती है जो सार्वजनिक विश्वास और सुरक्षा को कमजोर करती हैं। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति यह बताती है कि शहरी शासन में व्यापक सुधार की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें जवाबदेही, पारदर्शिता, और विनियमों के सक्रिय प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को सशक्त बनाना, नियामक ढांचों को सुव्यवस्थित करना, और अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करना आवश्यक है। केवल सार्थक सुधारों के माध्यम से भारतीय शहर सभी निवासियों के लिए समान, सुरक्षित, और न्यायपूर्ण जीवन की स्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं, और अच्छे शासन के वादे पर विश्वास बहाल कर सकते हैं।

स्रोत – ओआरएफ