संदर्भ -

बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को अवैध घोषित करते हुये उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले ने न केवल न्याय की आशा को फिर से जागृत किया है, बल्कि न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और संवैधानिक वादे को भी प्रदर्शित किया है। यह ऐतिहासिक निर्णय 2002 के गुजरात दंगों के दौरान किए गए जघन्य अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों की रिहाई के गुजरात सरकार के निर्णय के विरुद्ध दिया गया। आपको बता दें कि  इन दंगों में सामूहिक बलात्कार पीड़िता बिलकिस बानो ने अपनी तीन साल की बेटी सहित परिवार के 14 सदस्यों को खो दिया था।

बिलकिस बानो मामले की पृष्ठभूमिः

2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो को अपने परिवार के साथ संगठित हिंसा का सामना करना पड़ा था। न्याय पाने के लिए बिलकिस बानो ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी । उनके इस संघर्ष के परिणामस्वरूप अभियुक्तों को जघन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।

दोषपूर्ण समय-पूर्व रिहाई आदेशः

घटनानुक्रम में, गुजरात सरकार ने जेल में इन कैदियों के अच्छे आचरण, उम्र और कारावास की अवधि जैसे कारकों का हवाला देते हुए समय से पहले रिहा करने का फैसला किया। इस निर्णय मे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और विशेष सीबीआई न्यायाधीश की असहमति के आदेशों की अवहेलना की गई । सीबीआई ने अपराध की गंभीरता और जघन्य प्रकृति पर जोर देते हुए इन कैदियों के प्रति बरती जाने वाली नरमी के खिलाफ तर्क दिया। विशेष न्यायाधीश ने अपराध की प्रेरणा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह हिंसा पूरी तरह से पीड़ित समुदाय की संबद्धता के आधार पर की गई थी।

इन आपत्तियों के बावजूद 15 अगस्त, 2022 को दोषियों को रिहा करने के सरकार के फैसले ने न्याय के प्रशासन के बारे में चिंता पैदा कर दी थी। विगत हो कि अपने कथित कारावास के दौरान भी दोषियों ने जेल से बाहर एक हजार से अधिक दिन पैरोल पर बिताए थे। इस त्रुटिपूर्ण रिहाई के आदेश ने न केवल सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया और बिल्किस बानो के घावों को और भी गहरा कर दिया, जो पहले से ही अकल्पनीय पीड़ा सह चुकी थी।

 गुजरात के एक पूर्व मंत्री और छह बार के विधायक ने असंवेदनशील टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि आरोपी, ब्राह्मण होने के नाते, अच्छे संस्कार रखते हैं । उन्होंने जोर देकर कहा कि रिहाई उन्हें निशाना बनाने और दंडित करने के बुरे इरादों से प्रभावित हो सकती है। इस तरह की असंवेदनशीलता और विभाजनकारी बयानबाजी न केवल न्यायपालिका के भीतर बल्कि राजनीति में भी जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर करती है ।

सार्वजनिक असंतोष और न्यायिक हस्तक्षेपः

दोषियों की रिहाई को जनता के तिरस्कार का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें न केवल रिहा किया गया बल्कि कुछ समुदाय द्वारा एक नायक की तरह उनका स्वागत भी किया गया। इस तरह के जघन्य अपराधों के दोषी व्यक्तियों के प्रति इस तरह का प्रदर्शन न केवल दोषपूर्ण है , बल्कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी के अभाव को भी दर्शाता था। यह घटना न्यायपालिका के हस्तक्षेप और न्याय की विफलता को सुधारने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

बढ़ते असंतोष और मामलों की प्राथमिकता के बारे में चिंताओं के बीच, बिलकिस बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय न्याय की पुनर्स्थापना करता है। समय से पहले रिहाई को अवैध मानते हुए और दोषियों को पुनः जेल भेजने का आदेश देते हुए अदालत के फैसले ने न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बहाल किया है। इस निर्णय ने न केवल "कानून के शासन" पर जोर दिया, बल्कि इस भावना को भी प्रतिध्वनित किया कि न्याय में देरी, न्याय से इनकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के फैसले में न केवल एक याचिकाकर्ता द्वारा एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने में की गई धोखाधड़ी को उजागर किया है, बल्कि गुजरात सरकार की भी निंदा की।

छूटः एक अवलोकन

 सजा से छूट की जटिलताओं में जाने से पहले, इसकी अवधारणा को ही समझना महत्वपूर्ण है। जेल राज्य का विषय होने के कारण, प्रत्येक राज्य, जेल नियमों के तहत कैदियों के लिए छूट अर्जित करने के लिए विशिष्ट सुधारात्मक और पुनर्वास गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करते हैं। इस अर्जित छूट के माध्यम से अदालत द्वारा दी गई सजा को कम कर दिया जाता है। इसका अंतर्निहित दर्शन यह है कि जेलों को प्रतिशोधात्मक सजा के लिए केवल साधन के बजाय सुधार के लिए पुनर्वास का स्थान होना चाहिए।

ध्यातव्य है कि आजीवन दोषियों के लिए, छूट की पात्रता से पहले कम से कम 14 साल की जेल अनिवार्य है। हालांकि, छूट के लिए आवेदन करना इसकी मंजूरी की गारंटी नहीं देता है। प्रत्येक आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कारकों द्वारा निर्देशित एक समिति द्वारा व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाता है। इन कारकों में अपराध की प्रकृति, पुनरावृत्ति की संभावना, अपराध करने के लिए दोषी की क्षमता, निरंतर कारावास का उद्देश्य और दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। इन कारकों की व्यक्तिपरकता निर्णय लेने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बनाती है।

छूट संबंधी मामलों की व्यक्तिगत प्रकृति के बावजूद, इन समितियों का गठन कैसे किया जाता है और उनके निर्णयों का मार्गदर्शन करने के कारको के बारे में पारदर्शिता की कमी है। यह अस्पष्टता मनमाने ढंग से शक्ति के प्रयोग के लिए छूट को अतिसंवेदनशील बनाती है, जैसा कि बिलकिस बानो मामले में उदाहरण दिया गया है।

असंतोष का समाधान

बिलकिस बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप मामले की प्राथमिकता और एक निष्पक्ष एवं कुशल न्यायिक प्रणाली की आवश्यकता के व्यापक मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करता है। उमर खालिद जैसे व्यक्तियों की लंबे समय तक कैद के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, जो दो साल से अधिक समय से जमानत की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। जी. एन. साईबाबा के मामले जैसे विशिष्ट मामलों में विशेष पीठों की स्थापना की गई थी, अन्य मामलों में भी इसी तरह के उपायों आवश्यकता है,जहां न्याय में देरी हो रही है।

जमानत की सुनवाई हुए बिना जेल में स्टेन स्वामी की दुखद मृत्यु कानूनी प्रणाली के भीतर व्यक्तियों के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का एक मार्मिक उदाहरण  है। यह एक ऐसी स्वतंत्र और निडर न्यायपालिका के महत्व को रेखांकित करता है जो संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखे। संविधान एक ऐसी प्रणाली की परिकल्पना करता है जहाँ कोई भी वंचित या भेदभाव महसूस न करे। न्यायपालिका के लिए इस प्रतिबद्धता को लगातार प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है।

बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायपालिका में विश्वास बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय से पहले रिहाई के फैसले को रद्द कर और किए गए अपराधों की गंभीरता पर जोर देकर, अदालत जवाबदेही और कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह निर्णय न्याय चाहने वालों के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करेगा और यह सुनिश्चित करेगा है कि न्यायपालिका नागरिकों के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

निष्कर्ष:

अंत में, बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला न्याय की स्थापना और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह मामला न्याय की विफलताओं को सुधारने और अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने में न्यायिक हस्तक्षेप के महत्व पर प्रकाश डालता है। जैसा कि राष्ट्र इस ऐतिहासिक निर्णय पर विचार कर रहा है, न्यायपालिका के लिए यह आवश्यक है कि वह न्याय के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका जारी रखे, यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक नागरिक के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए और संविधान के सिद्धांतों को बिना किसी समझौते के बरकरार रखा जाए।

सूत्र-इंडियन एक्सप्रेस