• सन्दर्भ:
• डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यूरोपीय आयोग ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ठोस निर्णय लिए हैं। यह प्रयास विशेष रूप से Apple, Meta, Google की मूल कंपनी Alphabet और Amazon जैसे प्रमुख तकनीकी उद्यमों पर केंद्रित है। ये उपाय डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) के लागू होने के परिणाम हैं, जो डिजिटल क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धात्मक और न्यायसंगत बाज़ारों को सुनिश्चत करने के लिए बनाया गया एक विनियामक ढांचा है।
• 25 मार्च को आरंभ की गई गैर-अनुपालन जांचों की एक श्रृंखला के माध्यम से आयोग का लक्ष्य इन उद्योग जगत के दिग्गजों की कार्यप्रणालियों की जांच करना है। इस जांच के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में ग्राहकों को कंपनी द्वारा उनकी सेवाओं की ओर प्रेरित करना, बाज़ार में रैंकिंग निर्धारण की प्रथाएं और DMA विनियमों का अनुपालन करना इत्यादि शामिल हैं।

गैर-अनुपालन जांच और समस्याएँ:

• यूरोपीय आयोग द्वारा शुरू की गई जांच, लक्षित तकनीकी दिग्गजों द्वारा किए गए कथित उल्लंघनों के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट को अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में अपनी आंतरिक सेवाओं के प्रति ग्राहकों के मार्गदर्शन या निर्देशन से संबंधित अपने कथित नियमों को लेकर जांच का सामना करना पड़ रहा है।  Apple भी अपने ऐप स्टोर के भीतर इसी तरह के व्यवहार और Safari ब्राउज़र के साथ व्यवहार को लेकर जांच के दायरे में है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा के "भुगतान या सहमति मॉडल" के लिए जांच की जा रही है। डी. एम. ए. के उद्देश्यों से प्रेरित ये जांच, डिजिटल बाजार क्षेत्र के भीतर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता पहुंच सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण हैं।

गेटकीपरों को विनियमित करना: डिजिटल मार्केट्स एक्ट का जनादेश

•  डिजिटल मार्केट्स एक्ट के केंद्र में 'गेटकीपरों' का विनियमन है, जो डिजिटल बाजारों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखते हैं। अल्फाबेट, अमेज़ॅन, ऐप्पल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट सहित कुछ तकनीकी कंपनियों को 'गेटकीपर' के रूप में नामित करके, डीएमए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दायित्वों के अनुपालन को लागू करना चाहता है। इन गेटकीपरों से 7 मार्च तक डी. एम. ए. के दायित्वों का पूरी तरह से पालन करने की उम्मीद की गई थी, जिसके बाद आयोग ने अनिवार्य अनुपालन रिपोर्ट और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आकलन के आधार पर अपनी जांच शुरू की।

अनुपालन सम्बन्धी निहितार्थ: कथित उल्लंघनों को संबोधित करना:

• आयोग की गैर-अनुपालन सम्बन्धी जांच कई प्रमुख क्षेत्रों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इस सन्दर्भ में एक प्रमुख मुद्दा डीएमए में उल्लिखित संचालन नियमों से संबंधित है, जो निर्धारित करता है कि ऐप डेवलपर्स को उपभोक्ताओं को गेटकीपर के ऐप स्टोर के बाहर की पेशकशों के लिए मुफ्त में चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। हालांकि, अल्फाबेट और एप्पल पर विभिन्न प्रतिबंधों तथा सीमाओं को लागू करने का आरोप लगाया गया है, जो इस तरह के संचालन में बाधा डालते हैं और संभावित रूप से प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता की पसंद को नजरअंदाज करते हैं। ऐप्पल ने अपने बचाव में यह तर्क दिया है, कि ऐप स्टोर का सख्त एकीकरण एक सुरक्षित और निर्बाध उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

अल्फाबेट के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप

• अल्फाबेट, अपनी सहायक कंपनी Google के माध्यम से, भेदभावपूर्ण व्यवहार में लिप्त होने के आरोपों का सामना कर रही है। इस कारण इसके खोज (सर्च किये गए) परिणाम प्रतिस्पर्धी सेवाओं के बजाय उसके अपने सहयोगियों को प्राथमिकता दे सकते हैं। आयोग यह जांच कर रहा है कि क्या Google के खोज परिणाम भेदभावपूर्ण हैं, जो संभावित रूप से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
• यह अक्टूबर 2020 में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा उठाए गए समान मुद्दों को भी चिन्हित करता है, जिसमें Google पर सर्च और विज्ञापन बाजारों में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के माध्यम से; गैरकानूनी रूप से एकाधिकार बनाए रखने का आरोप लगाया गया था। ऐसे आरोप तकनीकी दिग्गजों के बाजार प्रभुत्व और प्रतिस्पर्धात्मक प्रथाओं सहित वैश्विक विनियामक जांच को रेखांकित करते हैं।

अमेज़न की मार्केटप्लेस प्रथाएं: लिस्टिंग को अनुकूलित करना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा

• आयोग की जांच का एक अन्य विषय अमेज़न भी है, जो कथित रूप से अपने मार्केटप्लेस पर लिस्टिंग को इसी तरह से तैयार करने के आरोपों का सामना कर रहा है, जो प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचा सकता है। जांच का यह पहलू डिजिटल मार्केटप्लेस के भीतर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यापक चिंताओं को दर्शाता है, जहां प्रमुख प्रतिभागी उत्पाद दृश्यता और खोज पर काफी प्रभावकारिता रखते हैं। आयोग की कार्रवाई सभी बाजार सहभागियों के लिए एक समान मंच सुनिश्चित करने के महत्व को उजागर करती है, चाहे उनका आकार या बाजार हिस्सेदारी कुछ भी हो।

एप्पल का पारिस्थितिकी तंत्र: उपभोक्ता विकल्प और पारिस्थितिकी तंत्र कैप्टिविटी

• एप्पल के पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता बंद (क्लोज्ड) स्वरूप और एकीकरण है, यह उपभोक्ता विकल्प और पारिस्थितिकी तंत्र में कैप्टिविटी को लेकर विनियामक जांच के दायरे में आ गया है। आयोग यह आकलन करना चाहता है, कि क्या एप्पल उपयोगकर्ताओं को पहले से इंस्टॉल किए गए सॉफ़्टवेयर अनुप्रयोगों को आसानी से अनइंस्टॉल करने, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बदलने और अपने पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में कैप्टिविटी सम्बन्धी चिंताएं उन विनियामक हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर बल देती हैं, जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं और उपभोक्ताओं को अपने डिजिटल कार्यों में वास्तविक विकल्प चुनने का अधिकार देते हैं।

गैर-अनुपालन हेतु दंड: जवाबदेही की सुनिश्चितता

•  जांच के दायरे में आने वाली तकनीकी दिग्गजों को DMA विनियमों का पालन न करने पर कई प्रकार के अनिवार्य दंडों का सामना करना पड़ सकता है। इन दंडों में वैश्विक कारोबार का 10% तक का जुर्माना भी शामिल है, साथ ही इसके बार-बार उल्लंघन करने पर दंड राशि बढ़ने की संभावना होती है। इसके अलावा, आयोग उन कंपनियों को व्यवस्थित उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर कुछ व्यावसायिक कार्यों के विनिवेश या अतिरिक्त सेवाएं प्राप्त करने पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। ये दंड विनियामक अनुपालन लागू करने तथा एक समान और प्रतिस्पर्धात्मक डिजिटल बाजार परिदृश्य बनाए रखने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

निष्कर्ष:

•  निष्कर्षतः, ऐप्पल, मेटा, अल्फाबेट और अमेज़ॅन जैसे तकनीकी दिग्गजों के खिलाफ यूरोपीय आयोग की गैर-अनुपालन जांच; डिजिटल मार्केटप्लेस के भीतर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता की पसंद को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास का संकेत देती है। डिजिटल बाजार अधिनियम के माध्यम से, आयोग का उद्देश्य गेटकीपरों को विनियमित करना और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं, स्व-वरीयता और पारिस्थितिकी तंत्र कैप्टिविटी की चिंताओं को दूर करना है। कथित उल्लंघनों की जांच करके और अनुपालन उल्लंघन हेतु दंड लागू करके, आयोग डिजिटल अर्थव्यवस्था में निष्पक्षता, पारदर्शिता और नवाचार के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहता है। ये जांच प्रमुख तकनीकी कंपनियों द्वारा उत्पन्न चल रही नियामक चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता कल्याण की रक्षा के लिए प्रभावी शासन की अनिवार्यता की याद दिलाती हैं।

स्रोत- द हिंदू