संदर्भ:
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की ग्यारह विवाहित महिलाएं अपने प्रेमियों के साथ भाग गईं। उन्हें सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 40,000 रुपये की पहली किस्त मिली थी। स्थानीय पुलिस को उनके पति से महिलाओं द्वारा धन के दुरुपयोग की शिकायतें मिलीं। इसके जवाब में, योजना प्रशासकों ने इन लापता लाभार्थियों को PMAY योजना की दूसरी किस्त रोक दी। बाराबंकी जिले में भी पिछले साल चार अन्य महिलाओं ने भी PMAY का उपयोग करके यही योजना बनाई थी।
कल्याण योजनाओं में "लीकेज": लापता महिलाओं से सीख
गंभीर अर्थशास्त्री इन घटनाओं को कल्याण योजनाओं में "लीकेज" के मामले मानेंगे। वे "फ्रीबीज" और सरकार द्वारा दिए गए धन के उपयोग के बारे में चिंता करेंगे। परंतु, यह कहानी हमें इस बारे में बहुत कुछ बताती है कि जनता सार्वजनिक नीति के साथ कैसे व्यवहार करती है। यह प्रकरण तीन कारणों से हमारे लिए महत्वपूर्ण है:
1. आर्थिक स्वायत्तता और रोमांटिक स्वायत्तता: यह याद दिलाता है कि रोमांटिक स्वायत्तता अक्सर आर्थिक स्वायत्तता पर निर्भर करती है। महिला अधिकार कार्यकर्ता बताते हैं कि महिलाओं के लिए सरकारी नकद हस्तांतरण उनके पारिवारिक सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और उन्हें असुखी या अपमानजनक विवाहों से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं।
2. महिला पीड़ितता के लिए इनाम: अक्सर राजनेता और नीति निर्माता सुझाव देते हैं कि महिलाओं को कल्याण लाभ देना महिला पीड़ितता, वोट और अच्छे व्यवहार के लिए इनाम है। महिलाओं द्वारा खर्च किए गए धन से परिवार का पोषण, बचत और अन्य खर्चों पर खर्च होता है।
3. असुरक्षित प्रमुख शक्ति संरचनाएं: प्रभावी सुरक्षा जाल प्रमुख शक्ति संरचनाओं को असुरक्षित बना सकते हैं। ऐसी घटनाओं का गहन अध्ययन और दस्तावेज़ीकरण आवश्यक है।
आर्थिक स्वतंत्रता और महिलाओं की भूमिकाओं का पुनर्परिभाषित करना
आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से सशक्तिकरण: विभिन्न शोधों से पता चला है कि महिलाएं आर्थिक स्वतंत्रता को भावनात्मक और यौन स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण मानती हैं। महिलाओं की नकद, आजीविका और न्यायपूर्ण श्रम बाजार तक पहुँच बढ़ाने वाली नीतियाँ उनकी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ा सकती हैं।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 13 प्रतिशत महिलाओं के पास अपना खुद का घर है, जबकि 29 प्रतिशत संयुक्त स्वामित्व में हैं। सरकार ने महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करने के लिए कल्याण योजनाओं को बढ़ावा दिया है।
महिला लाभार्थियों के स्टीरियोटाइप को चुनौती देना
महिला प्रतिनिधित्व का अध्ययन गाँव सरकारों और कॉर्पोरेट बोर्डों में किया जाता है, लेकिन महिलाएं हमेशा नायक नहीं होतीं। महिलायें भी दोषी हो सकती हैं, और जैसा कि हमने महाराजगंज में देखा, वे योजनाओं पर धोखाधड़ी भी कर सकती हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जो भारत के कम और मध्यम-आय वाले परिवारों को किफायती आवास समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। PMAY तीन घटकों में विभाजित है:
1. PMAY-यू (शहरी): शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना।
2. PMAY-जी (ग्रामीण): ग्रामीण परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करना।
समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले कदम
1. सक्रिय एजेंट के रूप में महिलाएं: महिलाओं को कल्याण योजनाओं में एक निष्क्रिय लाभार्थी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
2. सार्वजनिक कार्यक्रमों की भूमिका: महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना उन्हें व्यक्तिगत विकल्पों में भी सशक्त बनाता है।
3. सुरक्षा जाल और शक्ति संरचनाएं: कुछ विद्वानों ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लाए गए श्रम शक्ति और सामुदायिक गतिशीलता में बदलाव का विश्लेषण किया है।
4. व्यक्तिगत पसंद को मजबूत करना: जब राज्य और बाजार हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं, तो हम प्रेम पर आधारित रिश्तों को चुन सकते हैं या यदि वह प्रेम अनुपस्थित हो, तो उनसे बाहर निकल सकते हैं।
योजनाओं का सामाजिक संबंधों पर प्रभाव अक्सर अनदेखा रहता है। जबकि इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव आर्थिक स्थिरता और धन प्रबंधन से अधिक है, यह आत्म-सम्मान और स्वतंत्रता पर भी निर्भर करता है। PMAY से जुड़ी गायब महिलाओं का मामला कल्याण नीतियों पर चर्चा में वास्तविक जीवन को खोने की एक गंभीर याद दिलाता है।
| UPSC मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न: 1. कल्याण योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), का महिलाओं की आर्थिक और रोमांटिक स्वायत्तता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन योजनाओं को महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन करने और हाल की घटनाओं में देखे गए अनपेक्षित परिणामों को दूर करने के लिए कैसे सुधारा जा सकता है? (10 अंक, 150 शब्द) 2. सामाजिक और पारिवारिक गतिशीलता को आकार देने में सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों की भूमिका का विश्लेषण करें। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के उदाहरणों का उपयोग करके, इन कार्यक्रमों का महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद पर कैसे प्रभाव पड़ता है का मूल्यांकन करें। इनकी प्रभावशीलता को सशक्तिकरण में बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (15 अंक, 250 शब्द) |
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
