संदर्भ:

• वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के प्रयासों में परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्रसेल्स में आयोजित हालिया परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन इस बात का द्योतक है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका को अब व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है।
•   बेल्जियम के प्रधान मंत्री अलेक्जेंडर डी क्रो और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी की सह-अध्यक्षता में आयोजित इस शिखर सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता पर बल दिया।
• यह शिखर सम्मेलन दिसंबर 2023 में दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP28) के दौरान किए गए प्रयासों का एक महत्वपूर्ण परिणाम है, जहां विश्वभर के नेताओं ने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2050 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
• अन्य नवीकरणीय स्रोतों की तुलना में काफी कम कार्बन उत्सर्जन, निर्बाध ऊर्जा उत्पादन की क्षमता और लागत प्रभावशीलता जैसे उल्लेखनीय गुणों के कारण परमाणु ऊर्जा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र: वित्तपोषण नीतियों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक

• परमाणु ऊर्जा कम कार्बन उत्सर्जन वाला एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत होने के बावजूद, वित्तपोषण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) और निजी क्षेत्र के निवेशकों का परमाणु परियोजनाओं में निवेश करने में संकोच रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों की कमी हो गई है।
• विश्व बैंक द्वारा 1950 के दशक के उत्तरार्ध से परमाणु परियोजनाओं के वित्तपोषण से दूरी बनाए रखना, परमाणु क्षेत्र को वित्तीय समर्थन प्रदान करने में मौजूद अनिच्छा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
• इस वित्तीय कमी को पाटने के लिए, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने और वैश्विक स्तर पर डीकार्बोनाइजेशन के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, परमाणु वित्तपोषण नीतियों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।
• इस पुनर्मूल्यांकन में निजी पूंजी या मिश्रित वित्तपोषण मॉडल को अपनाना शामिल होना चाहिए। ये मॉडल सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संसाधनों का लाभ उठाकर परमाणु परियोजनाओं से जुड़े वित्तीय जोखिमों को कम कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित कर सकते हैं। फ्रांस, दक्षिण कोरिया, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए जा रहे सहकारी वित्तपोषण मॉडल को अपनाने और अभिनव वित्तीय व्यवस्थाओं को लागू करने से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र न केवल वित्तीय संसाधन प्राप्त कर सकता है बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

परमाणु ऊर्जा के बुनियादी ढांचे और वित्तपोषण में विकास और मांग में असमानता

परमाणु ऊर्जा की बढ़ती मांग: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में परमाणु ऊर्जा की वैश्विक मांग बढ़ रही है। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई देश परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

विकास में असमानता: हालांकि, बढ़ती मांग के बावजूद, परमाणु ऊर्जा के बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तपोषण में अपेक्षित वृद्धि नहीं देखी गई है। महत्वाकांक्षी परमाणु विस्तार योजनाओं वाले चीन जैसे देश भी परियोजनाओं में देरी, बढ़ती लागत और परियोजना रद्दीकरण या दिवालियापन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। न्यूस्केल पावर, वेस्टिंगहाउस और अरेवा जैसी कंपनियों ने इन चुनौतियों का अनुभव किया है।
इसके अतिरिक्त  वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की क्षमता और उसके वर्तमान योगदान के बीच पर्याप्त अंतर वित्तपोषण चुनौतियों का समाधान करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।  उदाहरण के लिए, भारत में, अन्य स्रोतों की तुलना में प्रतिस्पर्धी परमाणु ऊर्जा लागत है।  हालांकि, नकारात्मक जन धारणा, बोझिल नियामक बाधाओं और लंबी परियोजना समयसीमा जैसे कारकों द्वारा भी बाधित है।  वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी के प्रयासों में परमाणु ऊर्जा की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए इन चुनौतियों का व्यापक पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।

भारत का परमाणु ऊर्जा परिदृश्य: चुनौतियों और अवसरों का समन्वय

• भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र एक विशिष्ट केस अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसमें चुनौतियों और अवसरों दोनों का समावेश है। तारापुर में देश का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रतिस्पर्धी दरों पर विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करता है जो परमाणु ऊर्जा की आर्थिक व्यवहार्यता को दर्शाता है। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत की क्षमता का एक अन्य उदाहरण है ।
• हालांकि, सुरक्षा, विनियमन और उच्च प्रारंभिक लागत से जुड़ी चिंताओं के कारण भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बहुत सीमित बनी हुई है। इन चुनौतियों के बावजूद, हालिया घटनाक्रम भारत के परमाणु उद्योग में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत देते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों में निवेश की योजनाएं शामिल हैं। प्रधान मंत्री द्वारा परमाणु ऊर्जा का समर्थन और निजी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास भारत में परमाणु ऊर्जा की पूरी क्षमता के दोहन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

सुझाव:

• परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी और मिश्रित वित्तपोषण मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए ।
• परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए सहकारी वित्तपोषण मॉडल का उपयोग करना चाहिए ।
• परमाणु ऊर्जा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और नकारात्मक धारणाओं को दूर करना चाहिए।
•  नियामक बाधाओं को सरल बनाना और परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करना अवश्यक है।
• परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना अवश्यक है ।

निष्कर्ष

• निष्कर्ष में, परमाणु ऊर्जा जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी है, जो कम कार्बन उत्सर्जन और  विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करने की अद्वितीय क्षमता रखती है । हालांकि, परमाणु ऊर्जा की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए वित्तपोषण, बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक धारणा से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।
•  परमाणु वित्तपोषण नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करके, नवीन वित्तीय तंत्रों का लाभ उठाकर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र मौजूदा बाधाओं को पार कर सकता है और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की आधारशिला बन सकता है। भारत का परमाणु ऊर्जा परिदृश्य परमाणु उद्योग के सामने आने वाली व्यापक वैश्विक चुनौतियों और अवसरों का एक सूक्ष्म जगत है, जो परमाणु ऊर्जा की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
• जैसे-जैसे दुनिया भर के देश महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परमाणु ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी ऊर्जा भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

Source - The Hindu