तारीख (Date): 08-09-2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 3 - अर्थव्यवस्था- बेरोजगारी

कीवर्ड: ILO, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS), सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति (UPSS), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), COVID-19

सन्दर्भ :

• बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है जो किसी भी राष्ट्र के प्रदर्शन को बहुत प्रभावित कर सकता है। इसे प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि बेरोजगारी को कैसे परिभाषित किया जाता है और कैसे मापा जाता है, विशेषत: भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में।

बेरोजगारी को परिभाषित करना

बेरोजगारी का पर्याय बेकारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) बेरोजगारी को एक व्यक्ति के नौकरी से बाहर होने, नौकरी लेने के लिए उपलब्ध होने और सक्रिय रूप से काम की तलाश में लगे रहने के रूप में परिभाषित करता है। इसमें तीन प्रमुख मानदंड शामिल हैं:

1. नौकरी से बाहर: किसी व्यक्ति के पास औपचारिक रोजगार की कमी होनी चाहिए।
2. काम के लिए उपलब्ध: उन्हें रोजगार लेने के लिए इच्छुक और सक्षम होना चाहिए।
3. सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश: नई नौकरी के अवसरों की तलाश के लिए सक्रिय प्रयासों से बेरोजगारी की पहचान होती है।

इस परिभाषा में उन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने रोजगार खो दिया है और सक्रिय रूप से नए अवसरों की तलाश नहीं करते हैं।

बेरोजगारी मापना

• इसमें कई महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं:

• श्रम बल: इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो किसी अर्थव्यवस्था में या तो कार्यरत हैं या बेरोजगार हैं।
• श्रम बल से बाहर: इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो न तो कार्यरत हैं और न ही सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जैसे छात्र या अवैतनिक घरेलू काम में लगे व्यक्ति, इस श्रेणी में आते हैं।
• बेरोजगारी दर: इसकी गणना बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और श्रम बल के अनुपात के रूप में की जाती है। नौकरी की उपलब्धता और व्यक्तियों के नौकरी चाहने वाले व्यवहार जैसे कारकों के आधार पर इस दर में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

भारत में बेरोजगारी का मापन

• अमेरिका और भारतीय संदर्भों की तुलना: अमेरिका और भारत दोनों बेरोजगारी दर को मापते हैं यद्यपि उनकी आर्थिक संरचना और तरीके काफी भिन्न हैं। अमेरिका अधिक औद्योगिकीकृत है, जबकि भारत के पास पर्याप्त विशाल अनौपचारिक क्षेत्र है, जो बेरोजगारी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों को विशिष्ट बनाता है।
• भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, सामाजिक मानदंड व्यक्तियों के रोजगार तलाशने के निर्णयों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, जिससे बेरोजगारी मापना जटिल हो जाता है। 2009-10 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के एक सर्वे से पता चला कि घरेलू काम में लगी महिलाओं के एक बड़े अनुपात ने काम करने की इच्छा व्यक्त की, अगर उनके घरों में अवसर उपलब्ध हों। हालाँकि, इन महिलाओं को बेरोजगार नहीं माना जाता है क्योंकि वे सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में नहीं हैं। यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक बेरोजगारी की स्थिति को मापने में सक्रिय नौकरी की तलाश पर केंद्रित परिभाषा की सीमाओं पर प्रकाश डालता है।
• भारत में, अनौपचारिक रोज़गार का क्षेत्र व्यापक है, और व्यक्ति अक्सर पूरे वर्ष विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। जो देश में बेरोजगारी माप को चुनौतीपूर्ण बना देता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति एक सप्ताह के लिए बेरोजगार हो सकता है लेकिन अगले महीने आकस्मिक श्रम में नियोजित हो सकता है, और वर्ष के अधिकांश समय के लिए किसान के रूप में नियोजित हो सकता है। सवाल उठता है: क्या उन्हें बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए अथवा नही ।

भारत में बेरोजगारी का मापन

भारत में व्यक्तियों की रोजगार की स्थितियों को वर्गीकृत करने के लिए दो प्रमुख घटकों का उपयोग किया जाता है जिसमें सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति (यूपीएसएस) तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) शामिल हैं :

• सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति (यूपीएसएस): किसी व्यक्ति की प्रमुख रोजगार स्थिति पिछले वर्ष में उनकी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि से निर्धारित होती है। हालाँकि, सहायक भूमिका वाले लोगों को अभी भी नियोजित कार्यबल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वे कम से कम 30 दिनों तक आर्थिक गतिविधियों में शामिल रहे हों।

• उदाहरण: एक व्यक्ति जो पांच महीने तक बेरोजगार था लेकिन पिछले वर्ष सात महीने तक आकस्मिक मजदूर के रूप में काम करता हो , उसे सहायक स्थिति (यूपीएसएस) के अनुसार नियोजित माना जाएगा।

• वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस): सीडब्ल्यूएस पिछले सप्ताह के दौरान किसी व्यक्ति की रोजगार स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक छोटी संदर्भ अवधि अपनाता है। इस छोटी समय सीमा के परिणामस्वरूप यूपीएसएस की तुलना में बेरोजगारी दर अधिक हो सकती है।

• उदाहरण: किसी व्यक्ति को सीडब्ल्यूएस में नियोजित माना जाता है यदि उसने सर्वेक्षण से पहले के सात दिनों के दौरान कम से कम एक दिन और कम से कम एक घंटा काम किया हो।

• वर्तमान दैनिक स्थिति: यह बेरोजगारी बेरोजगारी को मापने का एक अन्य तरीका है लेकिन भारत में इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है।
• बेरोजगारी माप के लिए कुछ अन्य संकेतकों का भी उपयोग किया जाता है जैसे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)।

बेरोजगारी मापन में चुनौतियाँ

बेरोजगारी मापन को अंतर्निहित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर भारत जैसी कृषि अर्थव्यवस्थाओं में:

• अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जटिलता: भारत में अनौपचारिक रोजगार की व्यापकता है जिससे व्यक्ति प्रायः बेरोजगारी और रोजगार की स्थिति में बदलाव करते हैं, जिससे माप संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

• उदाहरण: ग्रामीण क्षेत्रों में छिटपुट रोजगार के अवसरों और रोजगार की अनौपचारिक प्रकृति के कारण शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेरोजगारी दर कम हो सकती है।

• मापन में व्यापार-बंद (Trade-Offs ): भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मापन ढांचे के लिए व्यापार-बंद (ऐसी स्थिति जहां एक विकल्प चुनने के लिए दूसरे विकल्प के कुछ पहलुओं का त्याग करना पड़ता है )की आवश्यकता होती है। लंबी संदर्भ अवधि के परिणामस्वरूप बेरोजगारी दर कम हो सकती है, जबकि छोटी अवधि के परिणामस्वरूप उच्च दर हो सकती है।

• उदाहरण: एक छोटी संदर्भ अवधि, जैसे सीडब्ल्यूएस में एक सप्ताह की समय सीमा, बेरोजगारी दर में उतार-चढ़ाव को पकड़ सकती है लेकिन व्यापक रोजगार तस्वीर का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है।

लॉकडाउन का प्रभाव

भारत में COVID-19 लॉकडाउन ने बेरोजगारी मापन के लिए एक अनूठी चुनौती उत्पन्न की थी क्योंकि लॉकडाउन का आर्थिक व्यवधान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) बेरोजगारी दर में तुरंत प्रतिबिंबित नहीं हुआ था इसका दीर्घकालिक प्रभाव बाद के सर्वेक्षणों में देखा गया था। जिन व्यक्तियों ने लॉकडाउन के दौरान नौकरी खो दी, उन्हें छह महीने के भीतर रोजगार मिलने पर बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, जिससे माप और जटिल हो जाती है।

बेरोजगारी के कारण

भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

• विशाल जनसँख्या ।
• व्यावसायिक कौशल की कमी या कामकाजी आबादी का निम्न शैक्षिक स्तर।
• श्रम प्रधान क्षेत्र, विशेष रूप से विमुद्रीकरण के बाद निजी निवेश में मंदी से पीड़ित हैं
• कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता, कृषि श्रमिकों के लिए वैकल्पिक अवसरोंका आभाव और सेवा क्षेत्र में सीमित रोजगार तीनों क्षेत्रों के बीच संक्रमण को कठिन बनाती है।
• कानूनी जटिलताएँ, अपर्याप्त राज्य समर्थन, छोटे व्यवसायों के लिए कम बुनियादी ढाँचा, वित्तीय और बाज़ार संपर्क ऐसे उद्यमों को लागत और अनुपालन में वृद्धि के कारण अव्यवहार्य बनाते हैं।
• बुनियादी ढांचे की अपर्याप्त वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र में कम निवेश द्वितीयक क्षेत्र की रोजगार क्षमता को सीमित कर रहा है।
• आवश्यक शिक्षा या कौशल की कमी के कारण देश का विशाल कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और यह डेटा रोजगार के आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जाता है।
• संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण स्कूलों और कॉलेजों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है।
• प्रतिगामी सामाजिक मानदंड जो महिलाओं को रोजगार लेने/जारी रखने से रोकते हैं।

बेरोजगारी का प्रभाव

किसी भी देश में बेरोजगारी का अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है:

• बेरोजगारी की समस्या गरीबी की समस्या को जन्म देती है।
• सरकार पर अतिरिक्त उधार का बोझ पड़ता है क्योंकि बेरोजगारी के कारण उत्पादन में कमी आती है और लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खपत कम हो जाती है।
• बेरोजगार व्यक्ति आसानी से असामाजिक तत्वों के बहकावे में आ सकते हैं। इससे उनका देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से विश्वास समाप्त हो जाता है।'
• लंबे समय से बेरोजगार लोग पैसा कमाने के लिए गैरकानूनी और गलत गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जिससे देश में अपराध बढ़ता है।
• बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है क्योंकि जिस कार्यबल को संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए लाभप्रद रूप से नियोजित किया जा सकता था वह वास्तव में शेष कामकाजी आबादी पर निर्भर हो जाता है, जिससे राज्य के लिए सामाजिक-आर्थिक लागत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, बेरोजगारी में 1% की वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद में 2% की कमी आती है।
• प्रायः देखा जाता है कि बेरोजगार लोग नशीली दवाओं और शराब के आदी हो जाते हैं या आत्महत्या का प्रयास करते हैं, जिससे देश के मानव संसाधनों को नुकसान होता है।

भावी रणनीति

• श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना: रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और जूते, लकड़ी विनिर्माण, कपड़ा और परिधान जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देना आवश्यक हैं।
• उद्योगों का विकेंद्रीकरण: विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को प्रोत्साहित करना, हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण ग्रामीण-से-शहरी प्रवासन दबाव को भी कम कर सकता है।
• उद्यमिता संवर्धन: विशेष रूप से युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्यमी रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• महिला श्रम बल भागीदारी: सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और नौकरी बाजार में महिलाओं के प्रवेश और निरंतर भागीदारी को सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करना आवश्यक है।
• कुशल कार्यबल विकास: कुशल श्रम शक्ति तैयार करने के लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन और उसे रोजगार उन्मुख बनना अत्यावश्यक है।
• प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन: मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप और स्टैंड-अप इंडिया जैसी मौजूदा पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है।
• राष्ट्रीय रोजगार नीति (एनईपी): एक व्यापक राष्ट्रीय रोजगार नीति (एनईपी) विकसित करना आवश्यक है, जिसमें बहुआयामी हस्तक्षेप शामिल हो जो श्रम और रोजगार क्षेत्र से परे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करता हो।

निष्कर्ष

बेरोजगारी राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों में एक महत्वपूर्ण कारक है, विशेषकर भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। प्रभावी नीति निर्धारण और श्रम बल के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेरोजगारी माप की जटिलताओं को समझना आवश्यक है।

Source- The Hindu