संदर्भ :

लोकतंत्र मापन सूचकांक विभिन्न देशों में शासन की स्थिति का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सूचकांक किसी देश के भीतर लोकतंत्र के विस्तार का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न पद्धतियों और डेटा स्रोतों का उपयोग करते हैं। हाल के दिनों में, इन वैश्विक सूचकांकों में अपनी रैंकिंग को लेकर भारत की चिंता ने ऐसे आकलनों की वैधता और विश्वसनीयता पर बहस छेड़ दी है। इस लेख में हम लोकतंत्र मापन सूचकांकों द्वारा अपनाई गई पद्धतियों, इसकी रैंकिंग के संबंध में भारत की आशंकाओं और इन वैश्विक डेटासेट में निहित शक्तियों और कमजोरियों का परीक्षण करेंगे ।

लोकतंत्र मापन में पद्धतियाँ

लोकतंत्र केप्रभाव का आकलन करने के लिए विभिन्न कार्यप्रणालियों को नियोजित किया जाता है, जिनका लक्ष्य वस्तुनिष्ठ डेटा और नागरिकों एवं विशेषज्ञों के परिप्रेक्ष्य दोनों को शामिल करना होता है। लोकतंत्र मापन की प्रमुख पद्धतियाँ:

• अवलोकन संबंधी डेटा और इन-हाउस कोडिंग: इस पद्धति में, शोधकर्ता मताधिकार भागीदारी जैसी ठोस मापन इकाइयों (मीट्रिक) का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे शैक्षणिक जगत के प्रकाशनों, समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों से देश-विशिष्ट डेटा एकत्र करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। यह विश्लेषण आंतरिक कोडिंग के माध्यम से होता है, जो शोधकर्ताओं को उस देश की लोकतांत्रिक विशेषताओं का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। इस पद्धति का उद्देश्य वस्तुनिष्ठ अंतर्दृष्टि प्रदान करना है जो किसी राष्ट्र के लोकतंत्र की स्थिति का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करे।
• विशेषज्ञ सर्वेक्षण :लोकतंत्र मापन में विशेषज्ञों की राय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न देशों के चुने हुए विषय विशेषज्ञों को लोकतांत्रिक प्रथाओं का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह विशेषज्ञ सर्वेक्षण लोकतंत्र के कार्यान्वयन के बारे में गहन ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों से प्राप्त अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
• प्रतिनिधि सर्वेक्षण :प्रतिनिधि सर्वेक्षण आम नागरिकों की राय को सम्मिलित करता है। इस पद्धति में शोधकर्ता सांख्यिकीय रूप से चुने गए नागरिकों के एक समूह का सर्वेक्षण करते हैं। इससे प्राप्त डेटा उस देश की आबादी के लोकतंत्र के अनुभव को व्यापक रूप से दर्शाता है।

भारत की चिंताएँ: लोकतंत्र रैंकिंग क्यों मायने रखती है

• सॉवरेन रेटिंग और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को खतरा: भारत की वैश्विक लोकतंत्र सूचकांकों में अपनी रैंकिंग को लेकर चिंता, उसकी राष्ट्रीय रेटिंग और अंतरराष्ट्रीय ख्याति पर संभावित प्रभाव से उत्पन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा नकारात्मक आकलन एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत की छवि को कमजोर कर सकता है, जिससे इसके राजनयिक संबंधों और आर्थिक संभावनाओं पर असर पड़ सकता है।
• वैश्विक आकलन की निंदा: भारत सरकार ने अपनी लोकतांत्रिक स्थितियों के वैश्विक रेटिंग आकलन का जोरदार खंडन किया है और इन सूचकांकों के निर्माताओं को "स्वयं नियुक्त संरक्षक" करार दिया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपर्याप्त नमूना आकार और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों जैसी सीमाओं के आधार पर इन सूचकांकों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली की आलोचना की। भारत इन आकलनों को अन्यायपूर्ण मानता है और अपने लोकतंत्र सूचकांक के विकास के माध्यम से उन्हें चुनौती देना चाहता है।
• वस्तुनिष्ठ मेट्रिक्स बनाम व्यक्तिपरक मूल्यांकन: भारत का तर्क है कि लोकतंत्र सूचकांक प्रायः  वस्तुनिष्ठ मेट्रिक्स पर व्यक्तिपरक मूल्यांकन को प्राथमिकता देते हैं, जिससे रैंकिंग में अशुद्धियाँ होती हैं। सत्तावादी शासन वाले देशों के साथ भारत के वर्गीकरण के बावजूद, भारतीय अधिकारियों का तर्क है कि निष्पक्ष चुनाव और चुनावी भागीदारी जैसे वस्तुनिष्ठ संकेतक इसके लोकतांत्रिक लचीलेपन को प्रदर्शित करते हैं।

वैश्विक लोकतंत्र सूचकांकों के  सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष

वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक विभिन्न देशों और समय अवधियों में शासनों की ताकत और कमजोरियों को मापने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। ये सूचकांक निर्वाचन भागीदारी, नागरिक समाज की कार्यक्षमता और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं सहित लोकतंत्र के विभिन्न आयामों पर विचार करके व्यापक आकलन प्रदान करते हैं। विविध कार्यप्रणालियों का उपयोग करके, वे दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में सूक्ष्म जानकारी प्रदान करते हैं।

सकारात्मक पक्ष:

• तुलनात्मक विश्लेषण: विभिन्न देशों और समय अवधियों में शासन की ताकत और कमजोरियों का तुलनात्मक विश्लेषण करने में सहायक।
• व्यापक मूल्यांकन: चुनावी भागीदारी, नागरिक समाज, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं सहित विभिन्न लोकतांत्रिक पहलुओं का विश्लेषण।
• सूक्ष्म अंतर्दृष्टि: विविध पद्धतियों का उपयोग करके दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं।

 नकारात्मक पक्ष:

•  आंतरिक विषय-निष्ठता: वैश्विक लोकतंत्र सूचकांकों के विरुद्ध मुख्य आलोचनाओं में से एक उनके मूल्यांकन में निहित विषय-निष्ठता है। वस्तुनिष्ठ डेटा को शामिल करने के प्रयासों के बावजूद, आकलन अभी भी शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के निर्णय पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
• दायरे और पूर्वाग्रह: इन सूचकांकों में शामिल देशों का दायरा भी भिन्न होता है, जिससे संभावित पूर्वाग्रह और निरीक्षण में चूक हो सकती है।
• परिभाषा से उत्पन्न विसंगतियां: लोकतंत्र की अस्पष्ट परिभाषा के कारण वैचारिक विसंगतियां भी पैदा होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप देशों की रैंकिंग में अंतर आता है।

भारत का लोकतंत्र सूचकांक का अनुसरण

मौजूदा सूचकांकों के साथ चुनौतियाँ

अपने लोकतंत्र सूचकांक को विकसित करने का भारत का निर्णय वर्तमान वैश्विक आकलन के प्रति  असंतोष से उपजा है। भारत सरकार इन सूचकांकों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में खामियां मानती है, विशेषकर व्यक्तिपरकता और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के संदर्भ में। भारत का लक्ष्य अपना सूचकांक बनाकर, अपने लोकतांत्रिक परिदृश्य को अधिक सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रचारित नकारात्मक धारणाओं को चुनौती देना है।

वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व: भारत का प्रस्तावित लोकतंत्र सूचकांक व्यक्तिपरक मूल्यांकन पर वस्तुनिष्ठ मेट्रिक्स को प्राथमिकता देना चाहता है, जिसका लक्ष्य इसकी लोकतांत्रिक प्रथाओं का अधिक पारदर्शी और प्रतिनिधि मूल्यांकन है। देश के भीतर विविध स्रोतों और हितधारकों से डेटा को शामिल करके, भारत एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखता है जो इसके लोकतांत्रिक शासन की बारीकियों को दर्शाता है।

राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वायत्तता को बढ़ावा देना

अपने लोकतंत्र सूचकांक को विकसित करने से भारत को अपनी लोकतांत्रिक प्रगति का मूल्यांकन करने में अपनी संप्रभुता और स्वायत्तता का दावा करने की अनुमति मिलती है। घरेलू विशेषज्ञता और संसाधनों पर विश्वास करके, भारत अपने अद्वितीय सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ के अनुरूप सूचकांक को तैयार कर सकता है, जिससे लोकतांत्रिक मानदंडों के आकलन में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कथित वर्चस्व को चुनौती मिल सकती है।

निष्कर्ष

वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन इनकी अपनी सीमाएं भी हैं । इन सूचकांकों पर अपनी रैंकिंग के संबंध में भारत की चिंताएँ लोकतंत्र मापन के लिए एक सूक्ष्म और पारदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। अपने लोकतंत्र सूचकांक को विकसित करके, भारत मौजूदा आकलन की कमियों को दूर करना चाहता है और अपने लोकतांत्रिक परिदृश्य के अधिक सटीक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना चाहता है। अंततः लोकतंत्र की व्यापक समझ के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो वस्तुनिष्ठ मैट्रिक्स, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और विविध सामाजिक-राजनीतिक संदर्भों में शासन की जटिलताओं पर विचार करता है।

Source- The Hindu