संदर्भ -

गहरे समुद्र में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए बढ़ती दौड़ एक नए मोड पर पहुंच गई है। जैसे-जैसे देश इन आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने की कोशिश करते जा रहे हैं,वैसे-वैसे गहरे समुद्र में खनन विवाद का विषय बनता जा रहा है। जिससे जटिल भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय चिंताएं सामने आ रही हैं। महत्वपूर्ण खनिज समकालीन प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं और साथ ही आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए केंद्रीय बिन्दु  हैं। गहरे समुद्र में खनन अब एक प्रमुख प्रतिस्पर्धा क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे को समझना महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दौड़

गहरे समुद्र में खनन की तात्कालिकता दो प्राथमिक कारकों से प्रेरित है-

1.    स्थलीय खनिज भंडारों का तेजी से खत्म होना

2.    इन संसाधनों की बढ़ती मांग।

महत्वपूर्ण खनिज हरित ऊर्जा संक्रमण के अभिन्न अंग हैं और उच्च तकनीक वाले उत्पादों में इनका भरपूर उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्मार्टफोन से लेकर F35 जैसे उन्नत सैन्य विमानों तक की तकनीकों के लिए दुर्लभ मृदा तत्व आवश्यक हैं। जिसके लिए इन खनिजों की 920 पाउंड की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण खनिजों की इस बढ़ती आवश्यकता ने समुद्र तल से संसाधन निकालने की वैश्विक दौड़ को तेज कर दिया है।

भू-राजनीतिक परिदृश्य और प्रमुख खिलाड़ी

गहरे समुद्र में खनिजों की खोज केवल इंडो-पैसिफिक तक ही सीमित नहीं है। इस क्षेत्र में अपने समृद्ध संसाधनों और रणनीतिक महत्व के कारण प्रतिस्पर्धा सबसे तीव्र है। इस दौड़ में प्रमुख खिलाड़ियों में चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और कनाडा स्थित मेटल्स कंपनी (TMC) जैसी निजी संस्थाएँ शामिल हैं। ये देश मूल्यवान खनिजों तक पहुँच सुरक्षित करने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर सक्रिय रूप से गहरे समुद्र में खनन अधिकारों की तलाश कर रहे हैं।

●      चीन: चीन अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) पर अपने प्रभाव के माध्यम से गहरे समुद्र में खनन नियमों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। देश के रणनीतिक लक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बढ़ता प्रभाव इस जटिल क्षेत्र में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।

●      भारत: भारत ने आईएसए से कई अन्वेषण अनुबंध हासिल किए हैं। भारत  गहरे समुद्र में खनन संबंधी अपनी क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। इसके प्रयास अपनी तकनीकी और आर्थिक जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

●      दक्षिण कोरिया: दक्षिण कोरिया भी बड़े पैमाने पर गहरे समुद्र में खनन में लगा हुआ है और उसके पास कई अन्वेषण अनुबंध हैं।इसकी भागीदारी देश की तकनीकी प्रगति का समर्थन करने के लिए इन महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुँचने में रुचि को दर्शाती है।

●      निजी संस्थाएं: मेटल्स कंपनी (टीएमसी) जैसी कंपनियों की गहरे समुद्र में खनन में पर्याप्त हिस्सेदारी है।जो इस प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में गैर-सरकारी अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचा

1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (ISA) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल पर खनिज संसाधन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। ISA के अधिदेश में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इन गतिविधियों को व्यवस्थित और नियंत्रित करना शामिल है।

●      आईएसए संरचना: आईएसए में एसेम्बली, परिषद और सचिवालय शामिल हैं। कानूनी और तकनीकी आयोग (एलटीसी), एक प्रमुख सलाहकार निकाय है। जो गहरे समुद्र में खनन के लिए नियम और विनियम विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राधिकरण का कानूनी ढाँचा पर्यावरण संरक्षण के साथ संसाधन निष्कर्षण को संतुलित करने के लिए बनाया गया है।

●      हालिया घटनाक्रम: 2021 में नाउरू द्वारा 'दो-वर्षीय नियम' को लागू करने से गहरे समुद्र में खनन के लिए नियम स्थापित करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला गया। यूएनसीएलओएस के अनुसार, यदि आईएसए परिषद खनन योजना प्राप्त करने के दो साल के भीतर नियमों को नहीं अपनाती है, तो योजना को अनंतिम नियमों या कन्वेंशन के मानदंडों के आधार पर अनुमोदित किया जाना चाहिए।

चीन का प्रभाव और भू-राजनीतिक पैंतरेबाजी

●      आईएसए में चीन की भूमिका विशेष रूप से प्रमुख रही है। जुलाई 2023 में, चीन ने गहरे समुद्र में खनन पर रोक लगाने के लिए फ्रांस, चिली और कोस्टा रिका के प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया था।  जो खनन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में उसके रणनीतिक हितों को दर्शाता है। आईएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुपस्थिति ने चीन के प्रभाव को और बढ़ा दिया है, जिससे गहरे समुद्र में खनन संबंधी नियमों का भविष्य तय होगा।

●      चीन की कार्रवाइयों के भू-राजनीतिक निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ये उच्च समुद्रों को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दिशा को प्रभावित करते हैं। जो दुनिया के 60 प्रतिशत महासागरों को कवर करते हैं। चीन के रणनीतिक लक्ष्य और ISA सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इसकी बढ़ती भूमिका, भू-राजनीति और पर्यावरण संरक्षण के बीच जटिल अंतर्संबंध को उजागर करती है।

पर्यावरण और नैतिक विचार

गहरे समुद्र में खनन पर बहस सिर्फ़ संसाधन निष्कर्षण के बारे में नहीं है। इसमें गंभीर पर्यावरणीय और नैतिक चिंताएँ भी शामिल हैं। आलोचकों का तर्क है कि गहरे समुद्र में खनन के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है और यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाशकारी हो सकता है।

●      स्थगन का आह्वान: कई देश और संगठन गहरे समुद्र में खनन पर वैश्विक स्थगन की वकालत करते हैं। इस आह्वान का समर्थन पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ ने आर्कटिक में गहरे समुद्र में खनन शुरू करने के नॉर्वे के फैसले के जवाब में स्थगन का समर्थन किया है।

●      वैज्ञानिक चिंताएँ: गहरे समुद्र में खनन के पर्यावरणीय प्रभावों पर व्यापक वैज्ञानिक डेटा की कमी के कारण एहतियाती दृष्टिकोण अपनाने की मांग की गई है। समुद्र तल पर "डार्क ऑक्सीजन" की खोज ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। जिससे खनन गतिविधियों को आगे बढ़ाने से पहले और अधिक शोध की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

●      अंतर्राष्ट्रीय समर्थन: 44 देशों के 800 से अधिक समुद्री विज्ञान और नीति विशेषज्ञों ने अधिक पुख्ता वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध होने तक गहरे समुद्र में खनन पर रोक लगाने की सिफारिश की है। यह एहतियाती रुख रियो घोषणा के सिद्धांत 15 के अनुरूप है। जो मानवीय गतिविधियों से संभावित नुकसान के मद्देनजर सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर देता है।

एहतियाती दृष्टिकोण के कानूनी और दार्शनिक आधार

पर्यावरण संरक्षण के लिए एहतियाती दृष्टिकोण एक व्यापक कानूनी और दार्शनिक सिद्धांत है। जो अपर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान के कारण मानवीय गतिविधियों से संभावित नुकसान होने पर विराम और पुनर्मूल्यांकन का सुझाव देता है। यह दृष्टिकोण प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन रहा है और इसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचों में मान्यता प्राप्त है।

●      प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून: समुद्री कानून पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (आईटीएलओएस) ने पुष्टि की है कि एहतियाती दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक बाध्यकारी दायित्व है। यह सिद्धांत रियो घोषणा के सिद्धांत 15 में निहित है और अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग कन्वेंशन में परिलक्षित होता है, जिसने 35 से अधिक वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग प्रथाओं का मार्गदर्शन किया है।

●      आईएसए के दायित्व: आईएसए से अपेक्षा की जाती है कि वह समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने अधिदेश के हिस्से के रूप में एहतियाती दृष्टिकोण का पालन करे। जबकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि स्थगन यूएनसीएलओएस के साथ संरेखित नहीं हो सकता है।इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि ऐसा विराम पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने वाले व्यापक कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।

निष्कर्ष

 जैसे-जैसे गहरे समुद्र में खनन एक व्यावसायिक वास्तविकता बनने के करीब पहुंच रहा है,वैसे-वैसे  वैश्विक समुदाय एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना कर रहा है। भू-राजनीतिक हितों, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचों का परस्पर प्रभाव गहरे समुद्र में खनन के भविष्य को आकार देगा। चीन, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देश निजी संस्थाओं के साथ-साथ अपने खनन प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि वैश्विक स्थगन की मांग पर्यावरणीय प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता को उजागर करती है। 

        आज लिए गए निर्णयों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। दुनिया को इस जटिल परिदृश्य को समझना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि महत्वपूर्ण खनिजों की खोज हमारे ग्रह को बनाए रखने वाले नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की कीमत पर न हो। तत्काल तकनीकी एवं आर्थिक लाभ और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रबंधन के बीच संतुलन गहरे समुद्र में खनन के भविष्य के प्रक्षेपवक्र और वैश्विक भू-राजनीति पर इसके प्रभाव को निर्धारित करेगा।

स्रोत- ORF