सन्दर्भ:

• भारत का श्रम बाजार एक जटिल परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जो अनौपचारिक रोजगार, सीमित रोजगार सुरक्षा और स्थिर आय पर अत्यधिक निर्भरता से चिह्नित है। श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) और बेरोजगारी दर में सुधार के बावजूद, रोजगार की गुणवत्ता और मजदूरी में वृद्धि एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है। इस विश्लेषण में, भारत के श्रम बाजार की गतिशीलता परीक्षण किया गया है, जिसमें रोजगार के प्रकारों और आय प्रवृत्तियों की जांच की गई है, साथ ही आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है।

श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):

• श्रम बल भागीदारी दर को अर्थव्यवस्था में 16-64 आयु वर्ग की कामकाजी आबादी के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो वर्तमान में कार्यरत है या रोजगार की तलाश में है। जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, गृहिणियां और 64 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को श्रम शक्ति में नहीं गिना जाता है। महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफ.एल.एफ.पी.आर.) वर्तमान में कार्यरत या रोजगार की तलाश में काम करने वाली उम्र की महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है। 

महिला श्रम बल की भागीदारी में विश्वव्यापी रुझान:

•  वर्तमान में विश्व स्तर पर महिला श्रम बल की भागीदारी का स्तर अपेक्षाकृत कम है। विश्व बैंक के अनुमानों (2022) के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के लिए दुनिया भर में एलएफपीआर 47.3% था।
• वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, विकासशील देशों में महिलाओं के एल.एफ.पी.आर. में लगातार गिरावट आई है। इसीलिए, लैंगिक आधार पर श्रम बाजार में भागीदारी में व्याप्त असमानता दुनिया देखी जा सकती है।

श्रम बल की भागीदारी और बेरोजगारी दर:

• वर्तमान में एलएफपीआर ने सकारात्मक रुझान दिखाया है, जो 2017-18 में 52.35 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 58.35 प्रतिशत हो गया है। विशेष रूप से, यह वृद्धि बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में देखी गई, जो उदारीकरण के बाद एलएफपीआर में कमी की दीर्घकालिक प्रवृत्ति को उजागर करती है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान समग्र बेरोजगारी दर 6.2% से घटकर 4.2% हो गई है। हालांकि, युवा बेरोजगारी दर घट रही है, जो युवा जनसांख्यिकी को सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करने में बढ़ती चुनौतियों का संकेत देती है।

रोजगार प्रकारों की संरचना:

• अध्ययन के विभिन्न स्तरों पर रोजगार के विभिन्न श्रेणियों की जांच से पता चलता है, कि एल.एफ.पी.आर. में वृद्धि और बेरोजगारी दर में गिरावट मुख्य रूप से स्व-रोजगार से प्रेरित है। स्व-नियोजित श्रेणी के तहत, एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभरती हैः अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों की वृद्धि, जो स्व-रोजगार में समग्र वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान, नियमित मजदूरी/वेतनभोगी श्रमिकों के अनुपात में कमी आई है, जो रोजगार के अवसरों की गुणवत्ता में गिरावट को दर्शाता है।

आय पर प्रभाव

• एल. एफ. पी. आर. और बेरोजगारी दर में सुधार के बावजूद श्रम बाजार में आय की स्थिति स्थिर बनी हुई है। यद्यपि अखिल भारतीय औसत वास्तविक दैनिक आय में मामूली वृद्धि हुई है, विकास रोजगार प्रकारों में समान नहीं है। मजदूरी और वेतनभोगी श्रमिक सबसे अधिक औसत दैनिक आय अर्जित करना जारी रखते हैं, इसके बाद स्व-नियोजित और आकस्मिक श्रमिक का स्थान आता हैं। हालांकि, स्व-नियोजित और वेतनभोगी श्रमिकों के आय का स्तर स्थिर हो गया है, केवल आकस्मिक श्रमिकों की कमाई में मध्यम वृद्धि हुई है। आय में यह स्थिरता, विशेष रूप से स्व-नियोजित लोगों के लिए, रोजगार की गुणवत्ता और समग्र कल्याण पर इसके प्रभाव को रेखांकित करता है।

व्यापक आर्थिक विकास पर प्रभाव:

• निम्न-गुणवत्ता वाले काम का प्रभुत्व, जिसमें सामान्य श्रमिक, आकस्मिक श्रमिक और अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक आदि सभी शामिल हैं; भारत की श्रम पूंजी के इष्टतम उपयोग को रेखांकित करता है। जैसे-जैसे देश अपने जनसांख्यिकीय लाभांश चरण में प्रवेश कर रहा है, जो श्रम उत्पादकता में चरम पर है; निम्न-गुणवत्ता वाले रोजगार की व्यापकता निरंतर आर्थिक विकास के लिए चुनौतियां उत्पन्न करती है। इसके अलावा, अधिकांश कार्यबल के बीच स्थिर कमाई उपभोक्ता व्यय को कम करने में योगदान करती है, जिससे अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष और जीडीपी अनुपात में घटते निवेश के बारे में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं।

आगे का रास्ता:

• श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना: भारत में कई श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र हैं, जैसे: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग’, चमड़ा और जूता उद्योग, लकड़ी निर्माता और फर्नीचर, वस्त्र और परिधान उद्योग।
•  नौकरियाँ सृजित करने के लिए प्रत्येक उद्योग के लिए अलग-अलग संरचनात्मक रूप से विशेष पैकेजों की आवश्यकता होती है।
• उद्योगों का विकेंद्रीकरण: औद्योगिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है, ताकि प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके।
•  ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्रों की ओर के प्रवासन को कम करने में मदद मिलेगी जिससे शहरी क्षेत्र की नौकरियों पर बढ़ता दबाव कम हो जाएगा।
• राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रारूप तैयार करना: इस समय एक राष्ट्रीय रोजगार नीति (NEP) की आवश्यकता है, जिसमें बहुआयामी स्तर के कई नीतिगत क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला शामिल होगी, न कि केवल श्रम और रोजगार के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक।
• राष्ट्रीय रोजगार नीति के अंतर्निहित सिद्धांतों में निम्नलिखित करक शामिल हो सकते हैं:
  • कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी को बढ़ाना।
  • औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त सभ्य गुणवत्ता वाली नौकरियाँ सृजित करना, ताकि श्रम क्षेत्र में उन लोगों को भी शामिल किया जा सके जो उपलब्ध हैं और काम करने के इच्छुक हैं।
  • श्रम बाजार में सामाजिक एकजुटता और समानता को बढ़ावा देना।
  • सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों में सुसंगतता और अभिसरण बनाए रखना।
  • उत्पादक उद्यमों में प्रमुख निवेशक बनने के लिए निजी क्षेत्र को समर्थन देना।
  • स्व-रोज़गार से जुड़े व्यक्तियों को उनकी कमाई में सुधार करने के लिए उनकी क्षमताओं को मजबूत करके उनकी सहायता करना।

निष्कर्ष:

• निष्कर्षतः, भारत के श्रम बाजार ने एल.एफ.पी.आर. और बेरोजगारी दर के मामले में कुछ सुधार दिखाया है, फिर भी रोजगार और आय की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण चिंतनीय विषय बनी हुई है। कम गुणवत्ता वाले काम का प्रभुत्व, विशेष रूप से स्व-नियोजित और अवैतनिक परिवार के श्रमिकों के बीच, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः श्रम बाजार की चुनौतियों से निपटना न केवल कार्यबल के कल्याण में सुधार के लिए, बल्कि दीर्घावधि में व्यापक आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश चरण में आगे बढ़ रहा है, अपनी पूर्ण आर्थिक क्षमता को साकार करने और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी श्रम पूंजी का अधिकतम उपयोग करना सर्वोत्कृष्ट उपाय होगा।

स्रोत- द हिंदू