सन्दर्भ:

भारतीय कृषि, जिसे परंपरागत रूप से कम तकनीक वाला क्षेत्र माना जाता है, में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की अपार क्षमता निहित है। लगभग 42% कार्यबल को रोजगार देने और देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 18% का योगदान देने के बावजूद, इस क्षेत्र की वृद्धि अस्थिर और असंगत रही है और इसके पर्यावरणीय प्रभाव अत्यधिक हैं। यह लेख भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है, इसके सामने उत्पन्न होने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करता है, तथा उत्पादकता और स्थिरता में सुधार के लिए आवश्यक रणनीतियाँ और उपाय सुझाता है।

भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति:

·        कृषि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका प्रदर्शन मिश्रित रहा है। 2021-22 में, इस क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जोकि 2020-21 की तुलना में एक मामूली सुधार था  और यह महामारी के दौरान क्षेत्र के लचीलेपन को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद, 2021-22 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 315.7 मिलियन टन तक पहुँच गया। कृषि निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जोकि 2021-22 में 50.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें चावल, गेहूँ और कपास प्रमुख थे।

·        हालाँकि, भारत के कार्यबल में कृषि का हिस्सा धीरे-धीरे घट रहा है, जोकि 1983 में 81% से घटकर आज 42% रह गया है। यह बदलाव इस क्षेत्र की बढ़ती चुनौतियों और अर्थव्यवस्था में हो रहे व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है। सरकार ने कृषि को समर्थन देने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। इन पहलों का उद्देश्य किसानों को समर्थन देना, उत्पादकता में सुधार करना और कृषि में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियाँ:

क्षमता के बावजूद, भारतीय कृषि को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

1.     खंडित भूमि जोत : प्रमुख मुद्दों में से एक कृषि भूमि का विखंडन है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, 86% भारतीय किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। इससे आधुनिक तकनीकों, पूंजी और संसाधनों तक पहुँच सीमित हो जाती है, जिससे उत्पादकता कम हो जाती है।

2.     जल की कमी और सिंचाई संबंधी समस्याएँ : भारत के पास दुनिया के मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है, लेकिन यहाँ वैश्विक आबादी का 18% हिस्सा रहता है। मानसून की बारिश पर अत्यधिक निर्भरता, साथ ही अकुशल सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादकता को बाधित करती है। भारत की खेती योग्य भूमि के केवल 52% हिस्से में ही सिंचाई की सुविधा है, जिससे कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जैसे कि सूखे और गर्मी की लहरों के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

3.     तकनीकी पिछड़ापन : 1960 और 70 के दशक की हरित क्रांति ने पैदावार में महत्वपूर्ण सुधार लाया, लेकिन भारत में आधुनिक तकनीकों जैसे कि सटीक खेती, ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाना अभी भी सीमित है। यह तकनीकी पिछड़ापन वैश्विक मानकों की तुलना में कम पैदावार में योगदान देता है।

4.     बाजार की अक्षमताएं और मूल्य हेरफेर : कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) प्रणाली अ बिचौलियों द्वारा शोषण का कारण बनती है, जिससे किसानों को खुदरा मूल्य का केवल एक छोटा हिस्सा ही मिलता है। हालाँकि इन अक्षमताओं को दूर करने के लिए 2016 में ई-एनएएम (इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी पहुँच अभी भी सीमित है, फ़रवरी 2024 तक केवल 1.77 करोड़ किसान ही पंजीकृत हुए हैं।

5.     ऋण का बोझ : कई किसानों को संस्थागत ऋण तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भर रहना पड़ता है जोकि उच्च ब्याज दर वसूलते हैं। नतीजतन, भारत के कृषि परिवारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऋण के चक्र में फंसा हुआ है।

6.     सब्सिडी का गलत आवंटन : सरकारी सब्सिडी, जिसका उद्देश्य किसानों की सहायता करना है, अक्सर उर्वरकों और पानी जैसे संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली चावल और गेहूं जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देती है, जिससे संसाधनों का ह्रास बढ़ता है।

7.     फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान : अपर्याप्त भंडारण और परिवहन बुनियादी ढांचे के कारण भारत को फसल कटाई के बाद होने वाले बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। इससे किसानों की आय कम हो जाती है और खाद्य असुरक्षा में योगदान होता है।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रमुख उपाय:

इन चुनौतियों से निपटने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं:

1.     परिशुद्ध कृषि: परिशुद्ध कृषि तकनीकों को लागू करने से संसाधनों का उपयोग अनुकूलित हो सकता है और उत्पादकता में सुधार हो सकता है। GPS-निर्देशित मशीनरी, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) सेंसर और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकें किसानों को पानी, उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक कुशलता से उपयोग करने में मदद कर सकती हैं। महाराष्ट्र में, परिशुद्ध कृषि तकनीकों का उपयोग करने वाली एक पायलट परियोजना के परिणामस्वरूप फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और पानी के उपयोग में कमी आई। देश भर में इन प्रथाओं का विस्तार करने से पानी का संरक्षण हो सकता है और फसल उत्पादकता को बढ़ावा मिल सकता है।

2.     फसल विविधीकरण: गेहूं और चावल जैसी मुख्य फसलों से हटकर फलों, सब्जियों और बाजरा जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित करने से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है और  मिट्टी की सेहत में सुधार हो सकता है। उदाहरण के लिए, ओडिशा ने सफल फसल विविधीकरण कार्यक्रम लागू किए हैं, जिससे न केवल किसानों की आय बढ़ी है, बल्कि पोषण सुरक्षा भी बढ़ी है। किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने से मोनोकल्चर खेती से जुड़े जोखिम कम करने और स्थिरता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

3.     किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) : एफपीओ को मजबूत करने से छोटे किसानों को बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचने, इनपुट लागत कम करने और बेहतर कीमतों पर सौदेबाजी करने में मदद मिल सकती है। महाराष्ट्र में सह्याद्री किसान उत्पादक कंपनी ने सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से किसानों की आय में 25-30% की वृद्धि सफलतापूर्वक की है। पूरे भारत में इस मॉडल को दोहराने से किसानों को बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त करने और उनकी समग्र उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

4.     जलवायु-स्मार्ट कृषि : जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के साथ, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना महत्वपूर्ण है। इन पद्धतियों में सूखा-प्रतिरोधी फसल किस्मों को बढ़ावा देना, जल-कुशल सिंचाई विधियों का उपयोग करना और जलवायु पूर्वानुमान उपकरणों का लाभ उठाना शामिल है। स्वर्ण-सब1 जैसी बाढ़-सहिष्णु चावल की किस्मों की शुरूआत ने पहले ही बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में उपज लाभ दिखाया है।

5.     कृषि -तकनीक नवाचार : कृषि-तकनीक स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहित करने से खेती के तरीकों में नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। DeHaat जैसे स्टार्टअप , जोकि किसानों को एंड-टू-एंड सेवाएँ प्रदान करते हैं , ने उत्पादकता और बाज़ार पहुँच में सुधार के मामले में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। इनक्यूबेशन सेंटर और फंडिंग के अवसरों सहित एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि में उन्नत तकनीकों को अपनाने में तेज़ी ला सकता है।

6.     कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में सुधार : कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और कुशल परिवहन प्रणालियों में निवेश करके कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सालाना 92,651 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। देश भर में मेगा फूड पार्क और प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने से इन नुकसानों को कम करने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिले।

7.     कृषि शिक्षा और विस्तार सेवाएँ : कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करना, योजना और कृषि विश्वविद्यालयों के आधुनिकीकरण से किसानों को आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर कौशल और ज्ञान से लैस किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि, सतत प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में सुधार होगा, जिससे समग्र कृषि क्षेत्र की विकास दर में सुधार होगा।

निष्कर्ष:

भारतीय कृषि, अपनी क्षमता के बावजूद, कई चुनौतियों का सामना कर रही है जोकि इसके विकास और स्थिरता में बाधा डालती हैं। हालाँकि, परिशुद खेती जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर और कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे में सुधार करके, यह क्षेत्र अधिक उत्पादक, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बन सकता है। सरकारी पहल, तकनीकी नवाचार और बेहतर बाजार पहुँच भारतीय कृषि को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के प्रमुख चालक के रूप में बदल सकती है। नीति निर्माताओं, किसानों और निजी क्षेत्र के ठोस प्रयासों से, भारतीय कृषि अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकती है और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।