कीवर्ड : भूमिहीन किसान, भूमि सुधार, शामलात भूमि, पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972, मनरेगा, पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961, 2015-16 की कृषि जनगणना, हरित क्रांति, न्यूनतम समर्थन मूल्य।
चर्चा में क्यों?
- कुछ दिनों पहले, पंजाब के पांच भूमिहीन श्रमिक संघों ने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया है।
- उनके 17 सूत्री चार्टर में शामिल मुख्य मांगे निम्नलिखित हैं:
- न्यूनतम वेतन ₹700 प्रति दिन तय किया जाए ,
- कृषि श्रमिकों का बहिष्कार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और
- दलित समुदायों के लिए बनाई गई शामलात भूमि की पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करना ।
- मांगों का चार्टर भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों की निराशा को अभिव्यक्त करता है । दशकों से इन किसानों के अधिकारों के हनन को संबोधित नहीं किया गया है।
भूमिहीन किसान कौन हैं?
- पंजाब में खेती पर निर्भर लोगों की तीन श्रेणियां हैं-
- एक, किसानों के पास अपनी जमीन है , जिसमें शामिल हैं सीमांत किसान जो एक हेक्टेयर से कम के मालिक हैं और कई हेक्टेयर के जमींदार हैंI
- दूसरा, कृषि मजदूर जो भूमिहीन हैं और कृषि क्षेत्रों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैंI
- तीसरा, ' भूमिहीन किसान' ,जिनके पास कोई जमीन नहीं है और वे किराए या पट्टे पर ली गई भूमि पर काम करते हैं।
भारत में भूमि सुधार
- भूमि सुधार का तात्पर्य भारत में भूमि के स्वामित्व और नियमन में सुधार के प्रयासों से है ।
- वे भूमि जो सरकार द्वारा भूमिधारकों से भूमिहीन लोगों को कृषि या विशेष उद्देश्य के लिए पुनर्वितरित की जाती है, भूमि सुधार के रूप में जानी जाती है।
- भूमि सुधारों में स्वामित्व, संचालन, पट्टे, बिक्री और भूमि की विरासत का विनियमन शामिल है।
- 1949 से संविधान ने भूमि और काश्तकारी सुधारों को अपनाने और लागू करने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया।
- नतीजतन, सभी राज्य सरकारों द्वारा जमींदारी को खत्म करने , सीलिंग लगाने के माध्यम से भूमि वितरित करने , किरायेदारों की रक्षा करने और भूमि-जोतों को मजबूत करने के लिए कानून पारित किए गए।
- इससे विभिन्न राज्यों में, समय के साथ इन सुधारों के कार्यान्वयन में व्यापक भिन्नता देखने को मिली है।
भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:
- अधूरा भूमि सुधार:
- ‘जोतने वाले को जमीन देने’ के वादे के बावजूद वे भूमिहीन बने हुए हैं ।
- पंजाब में, भूमि उच्च जाति के जमींदारों के हाथों में केंद्रित है।
- पंजाब भूमि संशोधन अधिनियम -1972 , जो पुनर्वितरण के लिए भूमि प्रदान करता है, इस कानून का सुचारू रूप से क्रियांवयन नहीं हो पाया है।
- कई संकट:
- पंजाब के भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को कोविड -19 के दौरान , मनरेगा योजना के खराब प्रदर्शन और बढ़ती महंगाई से जूझना पड़ा है ।
- वेतन सीमा:
- जमींदार किसान मजदूरी की सीमा के बारे में फरमान जारी करते रहे हैं जो मौजूदा मजदूरी दरों से काफी कम हैI इन जमीदारों द्वारा विरोध करने वाले श्रमिकों को धमकाया जा रहा है।
- यांत्रिक बुवाई:
- हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा खरीफ चावल की फसल की सीधी बुवाई को विस्थापित करने वाले यंत्रीकृत और पर्याप्त रूप से श्रमिकों को सब्सिडी देने की घोषणा की गयी है।
- कमजोर करने वाला कानून
- अधिनियम में 2017 का संशोधन अब एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि की सीमा से छूट की अनुमति देता है, जिससे भूमि की सीमा को तोड़ा जा सकता है और गैर-कृषि उपयोग के लिए भूमि का रूपांतरण किया जा सकता है। इसने भूमिहीनों को सीलिंग सरप्लस भूमि के पुनर्वितरण की प्रतिबद्धता को और कमजोर कर दिया है ।
- पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट 1961 , दलितों को उनकी आबादी के अनुपात में एक तिहाई आम, या पंचायत, भूमि पर अधिकार प्रदान करता है । इनकी नीलामी हर साल की जाती है। हालांकि, दुरुपयोग को रोकने के प्रावधानों के बावजूद, अधिनियम को भावना से लागू नहीं किया गया है क्योंकि जमींदारों ने इसका बहुत विरोध किया है ।
- भूमि स्वामित्व में सामाजिक असमानता:
- 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में लगभग 69 प्रतिशत कृषि श्रमिक दलित समुदाय से हैं।
- पिछड़ी जातियां और अन्य सीमांत वर्ग भी कृषि मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं।
- 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार, केवल 3.5 प्रतिशत निजी कृषि भूमि दलित समुदाय की है , जबकि दलित समुदाय पंजाब की आबादी का 32 प्रतिशत है।
- शामलात की जमीन बेचने में संशोधन :
- एक आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शामलात की इस जमीन पर 13 फीसदी जमीन पर कब्जा करने वालों का कब्जा है ।
- में पंजाब सरकार ने शामलात की जमीनें बेचने के लिए इस एक्ट के तहत नियमों में संशोधन भी किया थाI कंपनियों और उद्यमियों के लिए, यह आशंका पैदा कर रहा है कि यह उन हजारों दलित परिवारों की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा , जो फसल की खेती के लिए पट्टे पर इन जमीनों की तलाश करते हैं।
शामलात भूमि क्या है?
- शामलात पंजाब के गांवों में आम भूमि की तीन श्रेणियों में से एक है ।
- ' शामलात ' भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत के पास है ।
- ' जुमला मुश्तरक मलकान ' ग्रामीणों के योगदान से बनाए गए एक सामान्य पूल की भूमि है , और इसका प्रबंधन पंचायत द्वारा किया जाता है।
- ' गौ ' चरण ' पंचायत का है और मवेशी चराने के लिए है ।
- पंजाब की शामलात की एक तिहाई जमीन दलितों के लिए आरक्षित है।
- हरित क्रांति का प्रभाव :
- हरित क्रांति और परिणामी आर्थिक विकास ने किसानों के जीवन स्तर में सुधार करते हुए ग्रामीण पंजाब में दलित भूमिहीन समुदायों को काफी हद तक बाहर कर दिया है ।
- इसके अलावा, पहले के लाभ में उलटफेर पिछले दो दशकों में देखने को मिला हैI गहन कृषि और हरित क्रांति की बढ़ती पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों ने बोझ को कई गुना बढ़ा दिया है , जिसका खामियाजा मुख्य रूप से भूमिहीन कृषि श्रमिकों को उठाना पड़ा है।
- हरित क्रांति के परिणामस्वरूप उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में भूजल दूषित हुआ है।
- आज सुरक्षित पेयजल कृषि श्रमिकों की पहुंच से बाहर है ।
- पिछले दशक में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) संयंत्र स्थापित किए गए थे, लेकिन उन्हें एक्सेस करने में प्रति परिवार प्रति माह लगभग ₹1,000 तक का खर्च आ सकता है । अधिकांश ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए यह लागत वहन करने योग्य नहीं है।
- ऋण बंधन:
- हाल के कई जमीनी स्तर के अध्ययनों से पता चलता है कि कैसे ग्रामीण भूमिहीन सूदखोर और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की चपेट में हैं , जिससे उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ रही है।
- आरबीआई द्वारा नियुक्त नियामक माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क ने बताया कि पंजाब में, सितंबर 2020 के अंत तक, 4,387 करोड़ रुपये की बकाया मूल राशि के साथ महिला कर्जदारों की संख्या बढ़कर 12.88 लाख हो गई थी।
किसानों का वर्गीकरण
| क्रमांक | श्रेणी | आकार स्तरीय |
| 1. | सीमांत | 1.00 हेक्टेयर से कम |
| 2. | छोटा | 1.00-2.00 हेक्टेयर |
| 3. | अर्ध-मध्यम | 2.00-4.00 हेक्टेयर |
| 4. | मध्यम | 4.00-10.00 हेक्टेयर |
| 5. | विशाल | 10.00 हेक्टेयर और उससे अधिक |
आवश्यक सुधार :
- पंजाब के भूमिहीन श्रमिकों , विशेषकर भूमिहीन दलित समुदाय को जमीनी स्तर पर समयबद्ध भूमि सुधारों को देखना चाहिए ।
- पंजाब में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने चाहिए। विशेष क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों को विकसित करके गैर-कृषि रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करें जहां उत्पाद या सेवाओं की मांग बढ़ रही है।
- ग्रामीण विकास के लिए पहले से मौजूद विशेष कार्यक्रमों को उचित परिप्रेक्ष्य में लागू करना चाहिए I
- कृषि श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को शामिल करना चाहिए।
- मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों को खेतिहर मजदूरों की जरूरतों के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए और मजदूरी की दरें केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के बराबर होनी चाहिए।
- उत्पादन लागत और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर विभिन्न फसलों के लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना चाहिए I
- सहकारी खेती को प्रोत्साहन देकर श्रमिकों को धीरे-धीरे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपने उत्पादन का मालिक बनाना चाहिए ।
- पंजाब के कृषि श्रमिकों को तत्काल कर्ज राहत की आवश्यकता है ।
- कल्याणकारी राज्य को कदम उठाना चाहिए । श्रमिकों और किसानों दोनों की सामान्य भलाई के लिए छोटी और लंबी अवधि में सावधानीपूर्वक, सुधारात्मक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ।
निष्कर्ष :
- यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रीसेट करने के लिए एक जागृत कॉल है, और पंजाब को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ।
- एक केयर इकॉनमी मॉडल को अपनाते हुए, पंजाब को कृषि-पारिस्थितिकी पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हैI हरित क्रांति से आगे सुधारों को ले जाने की आवश्यकता है क्योंकि हरित क्रांति लोगों और ग्रह के लिए न तो हरित थी और न ही सदाबहार ।
- संख्या और उनके कौशल सेट के संदर्भ में खेत और खेत-रहित श्रम का एक व्यापक डेटाबेस, इष्टतम और उत्पादक रोजगार के लिए आवश्यक है।
- पंजाब को सामाजिक रूप से न्यायसंगत और पारिस्थितिक रूप से सुदृढ़ कृषि प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए।
स्रोत: द हिंदू बीएल, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र
3:
- भारत में भूमि सुधार, प्रमुख फसलें - देश के विभिन्न हिस्सों में फसल पैटर्न, - विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणाली; कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन और मुद्दे और संबंधित बाधाएं।
मुख्य परीक्षा प्रश्न:
- पंजाब में भूमिहीन मजदूरों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? भूमि सुधारों को मूल भावना में लागू करना, उक्त समस्या का एक समाधान कैसे हो सकता है? वर्णन कीजियेI
