संदर्भ- 

भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल विवाद दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है, इससे क्षेत्र में कृषि उत्पादकता, द्विपक्षीय संबंध और भू-राजनीतिक

गतिशीलता प्रभावित होती है। चीन की भागीदारी इस मुद्दे को और जटिल बनाती है, यह पहले से ही जटिल स्थिति में एक अन्य भू-राजनीतिक आयाम शामिल करता है। इस विश्लेषण में हम भारत, बांग्लादेश और चीन के  ऐतिहासिक संदर्भ, आर्थिक प्रभाव और भू-राजनीतिक पहलू की जांच करते हुए तीस्ता विवाद के विभिन्न आयामों को देख रहे है। 

भारत-बांग्लादेश जल संघर्ष

• तीस्ता नदी हिमालय से निकलती है और सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल से होकर बहती हुई यह नदी असम में ब्रह्मपुत्र और (बांग्लादेश में जमुना) में मिल जाती है। तीस्ता नदी के जल  को साझा करना, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दा रहा  है।
• यह नदी सिक्किम के लगभग पूरे मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, जबकि बांग्लादेश के 2,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही बहती है, जो इस क्षेत्र के सैकड़ों  लोगों के जीवन को नियंत्रित करती है।
• पश्चिम बंगाल के लिए, तीस्ता समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसे उत्तर बंगाल के आधा दर्जन जिलों की जीवन रेखा माना जाता है।
• बांग्लादेश ने 1996 की गंगा जल संधि (दोनों देशों की आपसी सीमा के पास फरक्का बैराज पर सतही जल साझा करने का समझौता किया ) की तर्ज पर भारत से तीस्ता के जल के “न्यायसंगत” वितरण की मांग की है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ।
• 2015 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा ने निष्पक्ष और न्यायसंगत जल-बंटवारे के समझौते पर पिछले मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उम्मीदें पैदा की हैं।
• लेकिन तीस्ता एक अधूरी परियोजना बनी हुई है, क्योंकि भारत में सीमा पार समझौतों पर अलग-अलग राज्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह व्यवस्था कई बार नीति निर्माण प्रक्रिया में बाधा डालती है। उदाहरण के लिए, तीस्ता समझौते के प्रमुख हितधारकों में से एक, पश्चिम बंगाल ने अभी तक इस समझौते का समर्थन नहीं किया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आर्थिक महत्व

• तीस्ता नदी भारतीय राज्य सिक्किम से निकलती है, और बांग्लादेश में बहती है, यह नदी दोनों देशों के लिए अत्यधिक आर्थिक महत्व रखती है। यह कृषि गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में कार्य करती है, एवं लाखों लोगों की आजीविका का साधन के साथ-साथ इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा में भी योगदान देती है। हालांकि, भारत की ओर बांधों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण ने जल के प्रवाह को काफी कम कर दिया है, जिससे बांग्लादेश के कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।
• संयुक्त नदी आयोग की बैठकों में हुए समझौतों सहित इस मुद्दे को हल करने के लिए द्विपक्षीय प्रयासों के बावजूद, तीस्ता जल बंटवारे का समझौता मुश्किल बना हुआ है। भारत की आंतरिक गतिशीलता, विशेष रूप से राज्य सरकारों की भागीदारी और जल मोड़ परियोजनाओं पर चिंताओं ने पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में प्रगति को बाधित किया है। इसके अतिरिक्त, भू-राजनीतिक संदर्भ, जो इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव के उदय से चिह्नित है, विवाद में और जटिलता को जोड़ते है।

भू-राजनीतिक गतिशीलता और चीन की भूमिका

• दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती भागीदारी, विशेष रूप से बांग्लादेश के साथ उसके गहरे होते आर्थिक और रणनीतिक संबंध, तीस्ता जल विवाद में एक नया आयाम जोड़ते हैं। बांग्लादेश के लिए चीनी सरकार का समर्थन ,ढाका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के प्रयास विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के सन्दर्भ में बीजिंग के इरादे का संकेत देती हैं।
• भारत के लिए, दक्षिण एशिया में चीन की मुखर वृद्धि बीजिंग के रणनीतिक इरादों और भारत के प्रभाव के पारंपरिक क्षेत्र पर इसके प्रभाव के विषय में चिंता पैदा करती है। दक्षिण एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, बांग्लादेश भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, इसकी भौगोलिक स्थिति प्रमुख नौवहन मार्गों और पर्याप्त हाइड्रोकार्बन भंडार से परे महत्व रखती है। नतीजतन, तीस्ता जल विवाद भारत और चीन के बीच व्यापक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे इस मुद्दे को हल करने के प्रयास और जटिल हो गए हैं।

आर्थिक साझेदारी और प्रतिस्पर्धा

• बांग्लादेश में प्रभाव के लिए भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा देश में उनकी संबंधित आर्थिक साझेदारी और विकास परियोजनाओं में स्पष्ट है। तीस्ता नदी पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय बैराज सहित बुनियादी ढांचे के विकास में चीन के निवेश का उद्देश्य बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत अपनी कनेक्टिविटी पहलों को मजबूत करना और क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ को बढ़ाना है।
• दूसरी ओर, बांग्लादेश के साथ भारत का जुड़ाव व्यापार संबंधों को बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने और साझा विकास चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है। हालाँकि, प्रतिस्पर्धी हितों और प्राथमिकताओं ने भारत और चीन के बीच तनाव पैदा कर दिया है, विशेष रूप से मोंगला बंदरगाह विकास और सोनाडिया में प्रस्तावित गहरे समुद्र के बंदरगाह जैसी परियोजनाओं में वृद्धि के कारण हुआ है ।

द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव

• तीस्ता जल विवाद भारत-बांग्लादेश संबंधों को आकार देने वाले आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया को रेखांकित करता है। जबकि दोनों देश आपसी लाभ के लिए मुद्दे को हल करने के महत्व को पहचानते हैं, घरेलू राजनीति और बाहरी दबाव वार्ता प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं।
• भारत की संघीय संरचना, जिसमें नदियां राज्य सरकारों के दायरे में आती हैं, विवाद में जटिलता की एक अन्य परत को जोड़ देती हैं , जिससे जल-बंटवारे के समझौतों पर आम सहमति तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस बीच, बांग्लादेश में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत में बीजिंग के रणनीतिक इरादों और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभाव के विषय में आशंकाएं पैदा करती है।

समाधान और राजनयिक जुड़ाव की संभावनाएँ

• तीस्ता जल विवाद से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, राजनयिक जुड़ाव और संघर्ष समाधान के अवसर भी  मौजूद हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों का लंबे समय से चले आ रहे विवादों को बातचीत और विभिन्न बैठकों के माध्यम से हल करने का इतिहास रहा है, अतीत में भी समुद्री और भूमि सीमा मुद्दों के सफल समाधान से इसका पता चलता है।
• भारत, बांग्लादेश और चीन के बीच हाल के राजनयिक जुड़ाव तीस्ता विवाद को हल करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद प्रदान करते हैं। जबकि बाहरी तत्वो की भागीदारी इस मुद्दे में जटिलता बढाती है,हालाकि यह पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान की दिशा में रचनात्मक संवाद और सहयोग का अवसर भी प्रस्तुत करती है।

निष्कर्ष

तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के लिए एक बहुआयामी चुनौती है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और भू-राजनीतिक आयाम शामिल हैं। चीन की भागीदारी इस मुद्दे को और जटिल बनाती है, जिससे पहले से ही जटिल समस्या में जटिलता की एक नई परत जुड़ जाती है। हालांकि, राजनयिक जुड़ाव, बातचीत और सहयोग के माध्यम से, दोनों देशों के बीच विवाद को हल करने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की भी  संभावना है।

जैसा कि भारत और बांग्लादेश तीस्ता विवाद की जटिलताओं से गुजर रहे हैं, दोनों देशों के लिए आपसी समझ, विश्वास-निर्माण और सहयोग को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। विवाद के मूल कारणों को संबोधित करके और नवीन समाधानों की खोज करके, भारत और बांग्लादेश स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं।