संदर्भ:

• जलवायु परिवर्तन आज मानवता के सामने सबसे गंभीर मुद्दों में से एक के रूप में चिन्हित हो रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जारी किए जाने के साथ, जलवायु मुद्दों को संबोधित करने की तात्कालिकता और भी अनिवार्य हो गई है। जैसे-जैसे दुनिया बढ़ते तापमान के परिणामों से जूझ रही है, यह जरूरी है कि राजनीतिक अभियान, विशेष रूप से भारत जैसे देशों में, जलवायु कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करें। इस लेख के माध्यम से भारतीय चुनाव अभियानों में जलवायु मुद्दों को शामिल करने के महत्व, जलवायु परिवर्तन को कम करने में हुई प्रगति और जलवायु न्याय पर राजनीतिक भागीदारी के संभावित प्रभाव को उल्लेखित करने का प्रयास कर रहे हैं।

जलवायु कार्रवाई की तत्काल अनिवार्यता:

• WMO की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट वैश्विक तापमान में होने वाले खतरनाक रुझानों को उजागर करती है, जिसके अनुसार वर्ष 2023 को रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म वर्ष कहा गया है। पूर्व-औद्योगिक स्तरों से औसत तापमान वृद्धि पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सहमत सीमा को पार करने के करीब है। इसके अलावा, 2023 में समुद्र के तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर का निष्कर्षण और अंटार्कटिक बर्फ आवरण कम होना आदि जैसे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी शामिल है। इसके अलावा निरंतर हीटवेव, मूसलाधार बारिश और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जैसी चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति देखी गई है, जिससे कृषि सहित विभिन्न गतिविधियाँ बाधित हुई हैं।

औद्योगिक विकास का प्रभाव:

• औद्योगिकरण ने निस्संदेह मानव विकास को गति प्रदान की है और जीवन-यापन के मानकों में सुधार किया है। तथापि, इसने जलवायु परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता के कारण ऊर्जा उत्पादन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी वृद्धि हुई है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। पेरिस समझौता, जिसका लक्ष्य तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे सीमित करना है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ पेरिस समझौता एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे सीमित करना है, साथ ही इसे आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है। भारत सहित अनेक देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण के लिए कदम उठाए हैं। यद्यपि, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की नवीनतम रिपोर्ट इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान प्रयासों की पर्याप्तता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।

जलवायु परिवर्तन शमन में सकारात्मक विकास:

• जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों में आनेवाली विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी पहलें स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं। साथ ही, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा ऊर्जा क्षेत्र में रूपांतरण को गति प्रदान करने के प्रयासों को रेखांकित करती है। यद्यपि ये पहल सकारात्मक कदम हैं, फिर भी विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की रिपोर्ट द्वारा रेखांकित तात्कालिकता वैश्विक स्तर पर अधिक कार्रवाई और सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

एक अवसर के रूप में चुनावी दौर:

• भारत सहित कई लोकतांत्रिक देशों में इस समय चुनाव का दौर है, ऐसे में इन देशों के पास राजनीतिक एजेंडे पर जलवायु कार्रवाई को प्राथमिकता देने का एक अनूठा अवसर उपलब्ध है। राजनीतिक अभियान, जनता को जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए मंच के रूप में काम करते हैं। चुनावी मौसम के साथ डब्ल्यू. एम. ओ. रिपोर्ट; राजनीतिक दलों को जलवायु मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करने और उन्हें संबोधित करने के लिए ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान करता है।

चुनावी परिदृश्य पर प्रभाव:

• कई अनुसंधान बताते हैं, कि अत्यधिक बदलती मौसम की घटनाएं मतदाता भागीदारी और उनकी प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकती हैं, खासकर कृषि क्षेत्रों में।
  • उदाहरण:
    •  तापमान में अचानक तीव्र बदलाव के कारण कृषि संबंधी मुद्दे प्रमुखता प्राप्त कर लेते हैं, जो मतदाता भागीदारी और उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं।
• बाढ़ से प्रभावित जिलों में मौजूदा सरकार की पराजय जलवायु से संबंधित आपदाओं के राजनीतिक परिणामों को रेखांकित करती है। इसके अलावा, सरकार की पर्यावरण नीतियों, जिनमें विवादास्पद विधायी उपाय भी शामिल हैं, ने सार्वजनिक बहस को जगाया है और चुनावी परिदृश्य को प्रभावित किया है।
• भारतीय मतदाता जलवायु परिवर्तन की बारीक समझ प्रदर्शित करते हैं, जिसमें क्षेत्रीय असमानताएं धारणाओं को आकार देती हैं।
  • उदाहरण:
    •  चेन्नई में चक्रवात तूफान माइकांग के कारण होने वाली तबाही तटीय समुदाय और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जलवायु प्रभावों के बारे में अधिक संवेदनशील होते हैं।
•  शहरी मतदाता हवा की गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, जो जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।
  •  उदाहरण:
    • विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है, कि एक मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कुशासन से जोड़ कर देखते हैं। हालांकि, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसी तात्कालिक चिंताओं की तुलना में जलवायु परिवर्तन कम प्रभावी है, फिर भी यह जागरूकता और प्राथमिकता के बीच अंतर को व्यापक तौर पर दर्शाता है।

राजनीतिक अभियानों में जलवायु मुद्दों का एकीकरण:

• राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, कि वे अपने चुनाव अभियानों में जलवायु के मुद्दों को एकीकृत करें और जलवायु कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें। इसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए विशिष्ट रूपरेखा तैयार करना भी शामिल है। जलवायु मुद्दों को संबोधित करके, राजनीतिक पार्टियां वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन कर सकती हैं। इसके अलावा, मतदाताओं के पास अपनी जलवायु नीतियों के आधार पर दलों का मूल्यांकन करने और उन्हें अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए उत्तरदायी ठहराने का अवसर है।

जलवायु परिवर्तन पर राजनीतिक प्रतिक्रिया:

• प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्रों में जलवायु एजेंडा को शामिल करना शुरू कर दिया है, जो पर्यावरण चेतना की ओर बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छ हवा, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और टिकाऊ/सतत कृषि के वादे पार्टी के मंचों पर प्रमुखता से दिखाई देते हैं।
  • उदाहरणः
    • भाजपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल अपने घोषणापत्रों में स्वच्छ हवा और नवीकरणीय ऊर्जा के उपायों को शामिल करते हैं, राष्ट्रीय लोक दल जैसे कुछ दल किसानों के अधिकारों के साथ-साथ पर्यावरण के मुद्दों को भी प्राथमिकता देते हैं।
• हालांकि, जलवायु अनुकूल रणनीतियों पर सीमित ध्यान देने के साथ-साथ, इन वादों को कार्रवाई योग्य नीतियों में बदलना आज भी एक चुनौती बनी हुई है।

जलवायु न्याय पर संभावित प्रभाव:

• भारत के चुनावों में राजनीतिक दलों पर जलवायु कार्रवाई को प्राथमिकता देने के लिए दबाव डालकर जलवायु न्याय के लिए कार्य करने की अपार क्षमता है। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ एक तेजी से विकासशील राष्ट्र के रूप में, जलवायु परिवर्तन पर भारत का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। सुदृढ़ जलवायु नीतियों को अपनाकर, राजनीतिक दल जलवायु परिवर्तन को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों में योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा, जलवायु संबंधी मुद्दों को संबोधित करने से वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है और सतत विकास के लिए इसके प्रतिबद्धता की पुष्टि हो सकती है।

निष्कर्ष:

• निष्कर्षतः, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न तत्काल चुनौतियों से निपटने के लिए राजनीतिक अभियानों में जलवायु मुद्दों का एकीकरण आवश्यक है। डब्ल्यूएमओ की हालिया रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए सभी स्तरों पर एक ठोस कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है। राजनीतिक दल सार्वजनिक विमर्श को आकार देने और नीतिगत परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने चुनाव अभियानों में जलवायु कार्रवाई को प्राथमिकता देकर, दल अपने नेतृत्व का प्रदर्शन कर सकते हैं, जागरूकता बढ़ा सकते हैं और सार्थक पर्यावरण नीतियों के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटा सकते हैं। भारत के आगामी चुनावों के संदर्भ में, जलवायु के मुद्दों को संबोधित करना सभी राजनीतिक हितधारकों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

स्रोत- द हिंदू