संदर्भ :

पिछले कुछ महीनों में भारत में दो बड़ी घटनाएं हुईं, जिसने सबका ध्यान खींचा। पहली थी नये संसद भवन का उद्घाटन और दूसरी राम मंदिर का लोकार्पण, दोनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। इन घटनाओं से ये सवाल उठता है कि लोकतंत्र, धर्म और शहरों के विकास का आपस में क्या संबंध है? अभी देशभर में, विशेषकर अयोध्या जैसे धार्मिक शहरों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे ये सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि क्या अब भारत में शहरों का विकास सिर्फ धर्म के आधार पर होगा? क्या अब काम, उद्योग और आधुनिकता जैसे चीज़ें पीछे रह जाएंगी?

नए संसद भवन और राम मंदिर के बनने से ये लगता है कि भारत के शहरों के विकास के बारे में सोच बदल रही है। पहले शहरों को आर्थिक उन्नति का इंजन और आधुनिकता का केंद्र माना जाता था लेकिन अब धार्मिक स्थानों पर बल देने से लगता है कि शहरों के विकास की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। ये बदलाव इस बात पर गौर करने के लिए मजबूर करता है कि धर्म शहरों को किस तरह से प्रभावित करता है और इसका लोकतांत्रिक शासन पर क्या असर होगा।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में औपनिवेशिक बनाम नवीन शहर

भारत में शहरी विकास का स्वरूप ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक शहरों द्वारा निर्धारित किया गया था, जिन्हें मुख्य रूप से व्यापार और प्रशासन के लिए डिजाइन किया गया था। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की विरासत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो प्रशासनिक केंद्रों और माल परिवहन के केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। इन शहरों की विशेषता ग्रिड-आधारित लेआउट, विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र और औपनिवेशिक हितों के अनुरूप बुनियादी ढांचे से थी।

इसके विपरीत, औपनिवेशिक युग के बाद भिलाई, राउरकेला और चंडीगढ़ जैसे नए शहरों का उदय औपनिवेशिक मॉडल से एक महत्वपूर्ण विचलन था। इन शहरों की परिकल्पना औद्योगिकीकरण के केंद्रों के रूप में की गई थी, जिन्हें ग्रामीण-से-शहरी प्रवास को समायोजित करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। चंडीगढ़, विशेष रूप से, अपने ग्रिड पैटर्न, हरित क्षेत्रों तथा कार्यात्मक वास्तुकला के साथ आधुनिक शहरी नियोजन के एक प्रतीक के रूप में स्थापित है।

शहरों का नया रूप: धर्म के केंद्र बनते शहर

हाल के दिनों में, शहरीकरण में एक आदर्श बदलाव स्पष्ट है, जो ज्ञान और उत्पादकता के केंद्र के रूप में शहरों के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती दे रहा है।

पहले की सोच के उलट, अब धर्म के आधार पर शहरों का विकास हो रहा है।  अयोध्या जैसे धार्मिक शहरों में भारी निवेश किया जा रहा है।  यहाँ तक कि बड़ी कंपनियां भी ऐसे शहरों में पैसा लगा रही हैं।  इससे पता चलता है कि अब शहरी विकास को धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़कर देखा जा रहा है।

अयोध्या के उदाहरण से समझा जा सकता है कि भारतीय शहरों का स्वरूप कैसे बदल रहा है।  पहले अयोध्या सिर्फ धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती थी,  लेकिन अब वहाँ बड़े पैमाने पर निर्माण प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे अयोध्या को तीर्थयात्रा का एक प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। अयोध्या में धर्म और शहरीकरण का अभिसरण आध्यात्मिकता के वाणिज्यीकरण और धार्मिक विरासत के मुद्रीकरण की दिशा में एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

निवेश और शहरी विकास: यादृच्छिक मॉड्यूल या रणनीतिक योजना?

धार्मिक शहरों में भले ही काफी निवेश किया जा रहा है, लेकिन इस खर्च के पीछे का तर्क सवालों के घेरे में है। सेंट्रल विस्टा, सरदार पटेल की मूर्ति और अयोध्या मंदिर जैसी परियोजनाएं सरकार की प्राथमिकताओं और शहरी विकास के दृष्टिकोण पर सवाल खड़े करती हैं। ऐसा लगता है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए किसी रणनीतिक योजना के बजाय फोकस बिखरा हुआ है और उसमें निरंतरता का अभाव है।

कुछ चुनिंदा शहरी परियोजनाओं में संसाधनों का जमाव सार्वजनिक नियोजन में समानता और समावेशिता पर सवाल खड़ा करता है। सेंट्रल विस्टा जैसी प्रतिष्ठित संरचनाएं भले ही प्रतीकात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करती हों लेकिन गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के बीच उनकी अत्यधिक लागत संदेह के दायरे में आ जाती है। इतना ही नहीं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता से सलाह-मशविरा न करना शहरी प्रशासन के आधारभूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमज़ोर करता है।

राज्य हस्तक्षेप और समाज कल्याण: सरकार की भूमिका

इस संदर्भ में शहरी विकास में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। एक लोकतांत्रिक समाज में, पूंजी का संचय आदर्श रूप से सामाजिक भलाई के लिए होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर देना चाहिए। हालाँकि, संसाधनों को धार्मिक प्रयासों की ओर मोड़ने की वर्तमान प्रवृत्ति इस सिद्धांत से विचलन को दर्शाती है। केंद्रीकृत वित्त और धार्मिक आधार पर शहरी स्थानों को अलग करने वाले इस पुनरुत्थानवाद को सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण की ओर रुख करने की आवश्यकता है।

सामाजिक कल्याण पहलों पर धार्मिक परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका पर बुनियादी सवाल उठाता है। हालाँकि धार्मिक बुनियादी ढाँचा समुदायों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन यह गरीबी, असमानता और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच की व्यापक चुनौतियों का समाधान नहीं करता है। इसके अलावा, शहरी नियोजन में धर्म का राजनीतिकरण सामाजिक तनाव को और बढ़ाता है और भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करता है।

निष्कर्ष

भारत के बदलते शहरी परिदृश्य में अवसरों और चुनौतियों दोनों का समावेश है। जहां धार्मिक शहरों का पुनरुत्थान सांस्कृतिक पुनर्जागरण का द्योतक है, वहीं यह संसाधनों के निर्धारण और समाज के कुछ वर्गों को बाहर करने के बारे में भी चिंताएं खड़ी करता है। इस बदलाव के दौर में देश के लिए यह आवश्यक है कि परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाया जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि शहरी विकास समावेशी, न्यायसंगत और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों के अनुरूप रहे। विवेकपूर्ण योजना, रणनीतिक निवेश और विकेंद्रीकृत शासन के माध्यम से ही भारत भविष्य के लिए जीवंत, टिकाऊ और सौहार्दपूर्ण शहरों के अपने दृष्टिकोण को साकार कर सकता है।

Source- The Hindu