सन्दर्भ:

तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में सैमसंग इंडिया की सुविधा में कामगारों द्वारा हाल ही में किए गए विरोध प्रदर्शनों ने राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया है, खास तौर पर यूनियन बनाने और बेहतर रोजगार शर्तों पर बातचीत करने के अधिकार के संबंध में। 9 सितंबर, 2024 से, कर्मचारी नए गठित सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन (SIWU) को मान्यता देने और वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। 15 अक्टूबर, 2024 को, तमिलनाडु श्रम विभाग द्वारा की गई बातचीत के बाद, हड़ताल वापस ले ली गई, और कर्मचारियों को 17 अक्टूबर को वापस लौटना था। हालाँकि, औपचारिक यूनियन मान्यता का मुख्य मुद्दा अभी भी अनसुलझा है, क्योंकि सैमसंग प्रबंधन SIWU को मान्यता देने से इनकार कर रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष मामला लंबित होने के कारण कर्मचारी अब कानूनी सहारा ले रहे हैं।

·        यह विरोध राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों को उठाता है, खास तौर पर श्रम अधिकारों और यूनियन बनाने के संबंध में। भारतीय श्रम कानूनों में निहित यूनियन बनाने का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी उचित वेतन और काम करने की स्थिति की वकालत कर सकें। सैमसंग जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रतिरोध, कॉर्पोरेट प्रथाओं और श्रम अधिकारों के बीच तनाव को उजागर करता है, जो भारत के औद्योगिक ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

भारत में ट्रेड यूनियनों के लिए कानूनी ढांचा

ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार: संवैधानिक संरक्षण

• ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार: संवैधानिक संरक्षण
  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(C) के तहत संघ या यूनियन बनाने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है। इस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने 1989 के बी.आर. सिंह बनाम भारत संघ मामले में पुष्टि की, जिसमें श्रमिकों की शिकायतों को उठाने में ट्रेड यूनियनों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया। हालाकि, अनुच्छेद 19(4) के तहत यह अधिकार केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, संप्रभुता या अखंडता को खतरे की स्थिति में ही प्रतिबंधित किया जा सकता है।
• ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926:
  ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत ट्रेड यूनियनों को पंजीकृत किया जाता है, जिससे उन्हें दीवानी और आपराधिक कार्रवाइयों से छूट मिलती है। पंजीकरण के लिए कम से कम सात सदस्य आवेदन करना होता हैं और रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करता है कि यूनियन के नियम अधिनियम के अनुरूप हों।

सामूहिक सौदेबाजी: परिभाषा और महत्व

सामूहिक सौदेबाजी में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच काम करने की स्थिति और रोजगार की शर्तें तय करने के लिए बातचीत शामिल होती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत मान्यता प्राप्त, सामूहिक सौदेबाजी श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि बातचीत विफल हो जाती है, तो राज्य सुलह के माध्यम से हस्तक्षेप कर सकता है या विवादों को श्रम न्यायालयों में भेज सकता है।

भारत में सामूहिक सौदेबाजी का ऐतिहासिक संदर्भ: सामूहिक सौदेबाजी की प्रथाएँ पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुई हैं, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में श्रमिकों के संघर्षों से हुई थी। भारत में, शुरुआती उदाहरण महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1918 की अहमदाबाद मिल्स हड़ताल से देखे जा सकते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में सामूहिक सौदेबाजी के महत्व को लगातार मान्यता दी है।

हड़ताल के अधिकार की कानूनी मान्यता:

हड़ताल का अधिकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके साथ कुछ सीमाएँ भी हैं। हड़तालों को श्रमिकों द्वारा अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस अधिनियम में नियोक्ताओं को हड़ताल से पहले अग्रिम सूचना देने और सुलह प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रतिबंधों का पालन करने की शर्तें निर्धारित की गई हैं। संघ बनाने के अधिकार की गारंटी होते हुए भी, यूनियनों को औद्योगिक कानूनों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए।

श्रमिकों के समक्ष चुनौतियाँ:

संघीकरण का प्रतिरोध (Resistance to Unionization)

• भारत में विदेशी स्वामित्व वाले उद्यमों में श्रमिक संघ की स्थापना कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करती है। सैमसंग सहित कई पूर्वी एशियाई कंपनियों ने ऐतिहासिक रूप से यूनियनों को मान्यता देने में अनिच्छा दिखाई है, विशेषकर कम्युनिस्ट संगठनों से जुड़ी यूनियनों के प्रति। यह अनिच्छा जापानी उत्पादन पद्धति कैज़ेन से प्रेरित प्रबंधन दर्शन में निहित है, जो श्रमिक कल्याण की कीमत पर निरंतर सुधार पर जोर देती है
• विगत विरोध प्रदर्शन : भारत में पूर्वी एशियाई कम्पनियों से संबंधित श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन की विरासत चिंताजनक है, जिसमें होंडा स्कूटर्स और मारुति सुजुकी जैसी कम्पनियों में उल्लेखनीय हड़तालें शामिल हैं, जो यूनियनीकरण प्रयासों के प्रति प्रबंधन के प्रतिरोध को उजागर करती हैं।

भारत के लिए निहितार्थ:

सैमसंग कर्मचारियों की हड़ताल की दीर्घकालिक अवधि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गई है, विशेष रूप से तब जब भारत चीन के मुकाबले विनिर्माण क्षेत्र में एक प्रतिस्थापन के रूप में अपनी पहचान बनाने की प्रयासरत है। यह स्थिति उस नाजुक संतुलन को उजागर करती है, जिसे सरकारों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने और श्रमिकों के अधिकारों एवं उनके सम्मान को बनाए रखने के बीच साधना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

श्रीपेरंबदूर में सैमसंग इंडिया के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन भारत में श्रम अधिकारों, कॉर्पोरेट प्रशासन और सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता के बीच जटिल संबंधों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह घटना समकालीन भारतीय श्रम परिदृश्य में संघीकरण और सामूहिक सौदेबाजी की चुनौतियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करती है। इन अनुभवों से सीख लेते हुए, यदि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना है, तो उसे श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए एक संतुलित और समावेशी नीति अपनानी होगी।