संदर्भ :

 26 जुलाई को मालदीव के 59वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, राष्ट्रपति मोहम्मद मुज़्ज़ू ने “आर्थिक संप्रभुता” के महत्व पर प्रकाश डाला और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भारत और चीन के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। हालाँकि, मालदीव वर्तमान में एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यद्यपि नवंबर 2023 में मुज़्ज़ू को एक संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी,लेकिन वह स्थिति को स्थिर करने में विफल रहे हैं, और उनके कार्यों ने संकट को और बढ़ा दिया है।

संकट का ऐतिहासिक प्रसंग

मालदीव का आर्थिक संकट लंबे समय से चला आ रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित संरचनात्मक समस्याओं से उत्पन्न हुआ है। लगभग 1,200 द्वीपों के साथ, मालदीव में आर्थिक विविधीकरण और उत्पादन आधार सीमित है। अर्थव्यवस्था की भारी निर्भरता पर्यटन, आयात करों और संपत्ति करों पर है। सत्ता में आई सरकारों ने राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं और राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया है, जिससे मालद्वीप अनुदान और ऋणों द्वारा कवर किए गए बढ़ते बजट घाटे का सामना करना पड़ा है।

मालदीव के आर्थिक संकट के कारण

बाहरी झटकों का प्रभाव:

कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे बाहरी झटकों ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को और अधिक तनाव में डाल दिया है। इब्राहिम सोलिह प्रशासन ने पहले ही निजी ऋणदाताओं और भारत से काफी कर्ज लिया था, जिसके परिणामस्वरूप 2018 में देश का ऋण 3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 तक 8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था। इस ऋण संचय, जिसमें निजी ऋणदाताओं और चीन से ऋण शामिल है, ने राज्य की स्थिति को अत्यधिक वित्तीय दायित्वों के साथ गंभीर कर दिया है।

राष्ट्रपति मुज़्ज़ू के तहत स्थिति का बिगड़ना:

पदभार ग्रहण करने के बाद से, राष्ट्रपति मुज़्ज़ू को बिगड़ती आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ते आयात और घटता पर्यटन राजस्व शामिल हैं। गंभीर आर्थिक स्थिति के बावजूद, मुज़्ज़ू ने बजट घाटे को बनाए रखा है और बड़ी संख्या में मंत्रियों और राजनीतिक पदों पर नियुक्ति की है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च आवर्ती व्यय हुआ है। मार्च 2024 तक, मालदीव का ऋण-से-जीडीपी अनुपात 110 प्रतिशत है, जिसमें कुल ऋण 8.2 अरब अमेरिकी डॉलर है।

ऋण संरचना और प्रमुख ऋणदाता:

मालदीव की ऋण संरचना में घरेलू और बाहरी उधारी शामिल है। 2024 की शुरुआत तक, बाहरी ऋण में बॉन्डहोल्डर, चीन एक्सिम और भारत एक्सिम से ऋण शामिल हैं, जिसमें चीनी ऋण स्टॉक घट रहे हैं और भारतीय ऋण स्टॉक बढ़ रहे हैं। घरेलू ऋण में उच्च-ब्याज ट्रेजरी बिल और बांड शामिल हैं। ऋण प्रोफ़ाइल में वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय निगमों और संप्रभु गारंटी से ऋणों का मिश्रण दिखाया गया है।

संकट प्रबंधन के लिए निहितार्थ

सुधार और ऋण पुनर्गठन प्रयास:

ऋण संकट का समाधान करने के लिए, मालदीव ने ऋण पुनर्गठन के लिए भारत और चीन से सहायता मांगी है। चीन ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और ब्याज एवं मूलधन भुगतान पर पांच साल की छूट अवधि की पेशकश की है। हालाँकि, संप्रभु गारंटी के संबंध में पुनर्गठन का विवरण स्पष्ट नहीं है। भारत ने 91 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है और मुद्रा स्वैप समझौतों तथा ऋण लाइनों सहित आगे के समर्थन के लिए तैयार  है। इन प्रयासों के बावजूद, बड़े ऋण स्टॉक और परिपक्व ऋणों के कारण मालदीव को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

अल्पकालिक दृष्टिकोण और महान शक्ति राजनीति:

संकट प्रबंधन के लिए मुज़्ज़ू का दृष्टिकोण अल्पकालिक प्रतीत होता है, जो अल्पकालिक समाधान और मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर केंद्रित है। चीन के साथ पांच साल की छूट अवधि और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश के लिए प्रशासन की प्राथमिकता आगे के ऋण संकट को जन्म दे सकती है और संरचनात्मक मुद्दों को बढ़ा सकती है। हवाई अड्डों का विस्तार और नए पुलों का निर्माण जैसी परियोजनाएं अंतर्निहित आर्थिक समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं कर सकती हैं।

क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक निहितार्थ:

निवेश और धन की आवश्यकता के कारण मालदीव क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के प्रति संवेदनशील हो गया है, विशेषकर भारत और चीन के बीच। चीन ने बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पेश करके और भारत की रणनीतिक पहलों का मुकाबला करके अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। दूसरी ओर, भारत के, एक प्रमुख बाहरी ऋणदाता के रूप में, मालदीव में अपने प्रभाव को बढ़ाने और नए सहयोग तथा परियोजनाओं को सुरक्षित करने के लिए आर्थिक संकट का लाभ उठाने की संभावना है।

आगे का रास्ता

सरकार का आशावाद:

फिच रेटिंग के जवाब में, सरकार ने आशावाद व्यक्त किया है कि मजबूत आर्थिक दृष्टिकोण और सफल वित्तीय सुधार भविष्य की रेटिंग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे।

संवेदनशील जनसंख्या की सुरक्षा:

नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, विश्व बैंक संवेदनशील आबादी को अनुचित कठिनाई से बचाने के लिए एक लक्ष्यीकरण तंत्र लागू करने का समर्थन करता है। प्रभावी लक्ष्यीकरण बढ़ती आय असमानता को रोकने और ग्रामीण द्वीपों एवं  शहरी राजधानी के बीच असमानताओं को कम करने में मदद कर सकता है।

नीति में बदलाव:

पिछली चुनावी प्रतिज्ञाओं के बावजूद, कल्याण सुधार और उच्च करों की संभावना है। सरकार को , जिसने विदेशी लेनदेन सीमा को समाप्त करने और मछुआरों को न्यूनतम मूल्य तथा  समय पर भुगतान की गारंटी सहित समर्थन प्रदान करने का वादा किया था, इन परिवर्तनों को समझने की आवश्यकता होगी। पहले से बाहर किए गए स्वास्थ्य बीमा के लिए सह-भुगतान मॉडल की शुरुआत भी एक वास्तविकता बन सकती है।

आर्थिक विविधीकरण के लिए सिफारिशें:

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि मालदीव को अपने पर्यटन पर निर्भरता को कम करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लानी चाहिए। प्रमुख सिफारिशों में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की भूमिका को कम करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना शामिल है।

निष्कर्ष:

मालदीव में आर्थिक संकट राष्ट्रपति मुज़्ज़ू के लिए एक विशाल  चुनौती है। दीर्घकालिक आर्थिक लचीलापन के लिए कोई दीर्घकालिक रणनीति और चल रही संरचनात्मक समस्याओं के बिना, देश अपने ऋण की स्थिति को बढ़ाने के जोखिम में बना हुआ है। भारत और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा मालदीव के आर्थिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखेगी, क्षेत्रीय गतिशीलता और बाहरी दबावों के प्रति देश की संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण चिंता बनी रहेगी।

स्रोत: ORF इंडिया