की वर्ड्स: दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला, सहमति का महत्व, वैवाहिक बलात्कार, आईपीसी धारा 375, वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण, घरेलू हिंसा अधिनियम, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति, आईपीसी की धारा 498 ए।

चर्चा में क्यों?

• वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के सवाल पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक विभाजित फैसले ने विवाह के अंतर्गत सेक्स के लिए सहमति की अवहेलना के लिए कानूनी संरक्षण पर विवाद को फिर से जन्म दिया है।
• न्यायाधीशों में से एक ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें कहा गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना बलात्कार नहीं है, भले ही यह उसकी सहमति के बिना हो।
• जबकि दूसरे न्यायाधीश ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कानून में कोई भी बदलाव विधायिका द्वारा किया जाना है क्योंकि इसके लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

वैवाहिक बलात्कार क्या है?

• वैवाहिक बलात्कार का अर्थ पति या पत्नी की सहमति के बिना अपने पति या पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना है। भारतीय न्यायशास्त्र में वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं है। हालांकि, भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग में वृद्धि हो रही है।

आईपीसी धारा 375:

आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

एक पुरुष को "बलात्कार" का दोषी माना जाता है, जो निम्नलिखित परिस्थितियों में एक महिला के साथ यौन संबंध रखता है:

• उसकी इच्छा के विरुद्ध
• उसकी सहमति से, लेकिन उसे मृत्यु के भय में डालने के कारण सहमति प्राप्त हुई है ।
• जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है लेकिन वह मानती है कि वह उसका पति है
• अस्वस्थ मन या नशा
• सहमति से या बिना सहमति के, जब वह 16 वर्ष से कम उम्र की हो
• हालांकि, उसी धारा ने छूट दी

छूट: एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग, पत्नी की उम्र पंद्रह वर्ष से कम नहीं है, बलात्कार नहीं है ।

वर्तमान परिदृश्य:

• 100 से अधिक देशों में वैवाहिक बलात्कार पर महाभियोग लगाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से, भारत उन 36 देशों में से एक है जहां अभी भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
• 2013 में, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू) ने सिफारिश कि भारत सरकार को वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण करना चाहिए।
• 16 दिसंबर 2012 के सामूहिक बलात्कार मामले में देशव्यापी विरोध के बाद गठित जेएस वर्मा समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी।
• एन.सी.आर.बी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर 16 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है और हर चार मिनट में उसे अपने ससुराल वालों के हाथों क्रूरता का अनुभव होता है।
• राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस) से पता चलता है कि यौन हिंसा अक्सर उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिनके साथ महिलाओं का घनिष्ठ संबंध होता है।
• 2019-21 एन.एफ.एच.एस रिपोर्ट से पता चलता है कि 18-49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं में, जिन्होंने कभी यौन हिंसा का अनुभव किया है, 83% अपने वर्तमान पति की रिपोर्ट करती हैं और 13% पूर्व पति को अपराधी के रूप में रिपोर्ट करती हैं।

वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के खिलाफ तर्क:

• विवाह संस्था के लिए खतरा: वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण को अक्सर विवाह संस्था के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता है, जिसमें दोनों पति-पत्नी का एक-दूसरे पर दाम्पत्य अधिकार होता है।
• दाम्पत्य अधिकार: हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत विवाह में पति या पत्नी में से किसी एक को "वैवाहिक अधिकारों की बहाली" का कानूनी अधिकार देती है। लेकिन, पति या पत्नी के साथ यौन संबंध रखने के दाम्पत्य अधिकारों की मान्यता बलात्कार का लाइसेंस नहीं देती है।
• कानून का दुरुपयोग एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों कई व्यक्तियों, न्यायविदों और यहां तक कि पुरुषों के अधिकार कार्यकर्ताओं ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर चिंता जताई है। कुछ कार्यकर्ताओं के अनुसार, दहेज के 85% मामले झूठे साबित होते हैं और भारत एक विफल विनाशकारी कानून से निपट नहीं सकता है जो "कानूनी आतंकवाद" होगा।
• सबूत का भार: सबूत का भार एक बेहद जटिल मुद्दा है जिसने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से रोका है। वैवाहिक बलात्कार के मामले में, किसी को भी यह विचार करना होगा कि संभोग किसी भी विवाह का एक हिस्सा है। अब अगर वैवाहिक बलात्कार को ही अपराध घोषित कर दिया जाता है, तो यह सवाल बना रहता है कि सबूत का बोझ किस पर होगा और वह बोझ क्या होगा।
• लिंग तटस्थता: 'बलात्कार' की परिभाषा को लिंग-तटस्थ करने के तर्क कई मौकों पर सामने रखे गए हैं, और यही तर्क वैवाहिक बलात्कार के मामले में भी सामने रखा गया है। भले ही आईपीसी की धारा 375 के अपवाद को हटा दिया जाए या घरेलू हिंसा अधिनियम में आपराधिक प्रावधान जोड़ दिए जाएं, पति इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे।

वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के पक्ष में तर्क:

घरेलू हिंसा अधिनियम के साथ समस्याएं: इस अधिनियम के साथ दो समस्याएं हैं, जिसके कारण इसे वैवाहिक बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए अपर्याप्त माना जाता है।

जबकि "यौन शोषण" शब्द का उल्लेख किया गया है, अधिनियम स्पष्ट रूप से "बलात्कार" को परिभाषित नहीं करता है जैसा कि आईपीसी की धारा 375 में परिभाषित किया गया है।

घरेलू हिंसा अधिनियम को अदालतों द्वारा "नागरिक कानून" के रूप में समझा गया है और इस प्रकार आरोपी बिना किसी जेल अवधि के छुट सकता है।

विवाहित महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ (अनुच्छेद 14 और 21):

• एक विवाहित महिला को अपने शरीर पर उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि एक अविवाहित महिला को अपने शरीर पर होता है।
• वैवाहिक अपवाद कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन करता है, साथ ही महिलाओं को गैर-सहमति से यौन संबंध के लिए मुकदमा चलाने के अधिकार से वंचित करता है।
• यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का भी उल्लंघन करता है और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन का भी।

• बलात्कार के बाद का आघात: वैवाहिक बलात्कार के मामले में विवाहित महिला वही पीड़ा महसूस करती है ,जो अजनबियों द्वारा बलात्कार के मामले में होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि बलात्कार पीड़ित, विवाहित या अविवाहित, पी.टी.एस.ड (-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पोस्ट) से गुजरती हैं।
• बलात्कार तलाक के लिए आधार नहीं है : वैवाहिक बलात्कार और यहां तक कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में तलाक का आधार नहीं है, इसलिए इसे तलाक और पति के खिलाफ क्रूरता के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, महिलाएं असहाय रहती हैं। और चुपचाप पीड़ित रहो।
• सहमति का अभाव बलात्कार का मुख्य घटक है : किसी भी समय पर सहमति वापस लेने का अधिकार महिला के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का मूल है जिसमें उसके शारीरिक और मानसिक अस्तित्व की रक्षा करने का अधिकार शामिल है।
• यौन स्वायत्तता के लिए खतरा : यह महिलाओं के बीच वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करता है और उन्हें यौन एजेंसी और स्वायत्तता से वंचित करता है।

विवाह की त्रुटिपूर्ण मान्यताएं:

• स्थायी सहमति: यह धारणा है कि जब एक जोड़े की शादी होती है, तो महिला अपने पति को हमेशा के लिए सहमति देती है।
• धारणा यह भी है कि महिला उस सहमति को वापस नहीं ले सकती जो उसने अपने पति को शादी के समय दी थी।
• सेक्स की अपेक्षा: दूसरा तर्क यह है कि विवाह में सेक्स की उचित अपेक्षा होती है और इसलिए, पत्नी, पति की उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए बाध्य होती है।

162 साल पुराने औपनिवेशिक कानून द्वारा शासित: आईपीसी की धारा 375

विचारों को अग्रसर करने का तरीका:

• क्या वैवाहिक बलात्कार को एक गंभीर अपराध बनाने के लिए विधायी मार्ग अधिक उपयुक्त है, यह विस्तार का विषय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यौन हिंसा का समाज में कोई स्थान नहीं है और विवाह संस्था भी इसका अपवाद नहीं है।
• वैवाहिक बलात्कार और वैवाहिक गैर-बलात्कार का गठन क्या होता है, इसके अपराधीकरण पर विचार करने से पहले इसे ठीक से परिभाषित करने की आवश्यकता है। वैवाहिक बलात्कार को परिभाषित करने के लिए समाज की व्यापक सहमति की आवश्यकता होगी।
• कड़े, जवाबदेह और अच्छी तरह से लागू कानूनों के साथ समाज के लोगों के बीच जागरूकता पीड़ितों के लिए एक वरदान होगी और शादी के भीतर गहराई से निहित लिंगवाद, पितृसत्तात्मक संरचना, विषम संबंध को ठीक करने में मदद करेगी और वास्तविक अर्थों में न्याय और विकास प्रदान करेगी।
• हर ऐतिहासिक कानून समाज के भीतर एक खेल परिवर्तक रहा है जिसे समय के साथ स्वीकार किया गया। सती प्रथा के उन्मूलन से लेकर LGBT को वैध बनाने तक; सरकार का दायित्व भारत के संविधान के उद्देश्यों को पूरा करना है ताकि अपने नागरिकों को एक सुरक्षित घर उपलब्ध कराकर उनकी रक्षा की जा सके जिससे उन्हें कल्याण और न्याय मिल सके।