सन्दर्भ :

भारत में हाल के वर्षों में मुफ्त वस्तुएँ और सेवाएँ देने की प्रवृत्ति, जिसे आमतौर पर "फ्रीबीज" कहा जाता है, एक प्रमुख बहस का विषय बन गई है। राजनीतिक दल अक्सर चुनावी मौसम के दौरान इस तरह की योजनाओं की घोषणा करते हैं ताकि मतदाताओं को लुभाया जा सके। हालाँकि, ये योजनाएँ समाज के वंचित वर्गों को आवश्यक राहत प्रदान कर सकती हैं, लेकिन साथ ही आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक नैतिकता और दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएँ भी उठती हैं।

इसी सन्दर्भ में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों और सरकारों द्वारा विशेष रूप से चुनावी अवधि के दौरान दिए जाने वाले "फ्रीबीज" को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या इन नीतियों के तहत मुफ्त वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करने से अनजाने में एक ऐसी संस्कृति विकसित हो रही है, जो लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने के बजाय सरकारी सहायता पर निर्भर बना रही है। यह लेख सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को आधार बनाकर भारत में मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) की विभिन्न जटिलताओं का विश्लेषण करता है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ:

एक मामले की सुनवाई के दौरान, जिसमें बेघर लोगों के लिए आश्रय गृहों पर चर्चा हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया: क्या इस प्रकार की मुफ्त सुविधाएँ लोगों को "परजीवी वर्ग" (Class of Parasites) के रूप में परिवर्तित कर रही है , जो उन्हें श्रम करने से हतोत्साहित कर रही हैं?

अदालत की यह टिप्पणी इस चिंता को दर्शाती है कि चुनावी लाभ के लिए शुरू की गई अल्पकालिक योजनाएँ दीर्घकालिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि बिना किसी कार्य की आवश्यकता के मुफ्त सुविधाएँ देना नागरिकों में निर्भरता की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है और कार्य संस्कृति को कमजोर कर सकता है।

इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकांश नीतियाँ चुनाव से ठीक पहले शुरू की जाती हैं, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि ये योजनाएँ जनहित से अधिक वोट बैंक राजनीति का हिस्सा हो सकती हैं।

कार्य संस्कृति और निर्भरता पर प्रभाव:

मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) से संबंधित प्रमुख चिंताओं में से एक कार्य संस्कृति पर इसका प्रभाव है।

• महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में मुफ्त सुविधाओं की वजह से कृषि और अन्य क्षेत्रों में मजदूरों की कमी देखी गई है।
• आलोचकों का तर्क है कि जब लोगों को बिना किसी प्रयास के वस्तुएँ और सेवाएँ मिलती हैं, तो उनके श्रम करने की प्रेरणा कम हो जाती है।
• यह प्रवृत्ति  व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता को कमजोर कर सकती है, जिससे नागरिक सरकारी सहायता पर निर्भर होते जाते हैं।

फ्रीबीज के पीछे राजनीतिक उद्देश्य:

मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) की घोषणा अक्सर चुनावों से ठीक पहले की जाती है, जिससे इनकी वास्तविक मंशा पर सवाल उठते हैं।

·        दीर्घकालिक कल्याण योजनाओं (Welfare Schemes) की अनुपस्थिति और केवल चुनावी लाभ के उद्देश्य से मुफ्त सुविधाएँ देने की प्रवृत्ति इस बहस को और अधिक जटिल बना देती है।

·        एक अध्ययन में पाया गया कि 78% उत्तरदाताओं ने फ्रीबीज को "मतदान को प्रभावित करने की रणनीति" माना।

·        यह मुद्दा सार्वजनिक नीति और शासन के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, अतः यह प्रश्न उठता है कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य  जनहित है या महज राजनीतिक लाभ।

जनमत और आर्थिक चिंताएँ:

फ्रीबीज को लेकर जनता की राय मिली-जुली रही है। विभिन्न शहरों में किये गये एक सर्वेक्षण में सामने आया कि:

·        56% उत्तरदाता फ्रीबीज को अनावश्यक मानते हैं।

·        78% उत्तरदाताओं ने कहा कि ये योजनाएँ मुख्य रूप से चुनावी लाभ के लिए बनाई जाती हैं।

·        61% लोगों को मुफ्त योजनाओं से आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की चिंता है।

·        84% संपन्न वर्ग के उत्तरदाता इन्हें आर्थिक रूप से हानिकारक मानते हैं, जबकि 46% निम्न-आय वर्ग के लोगों ने बुनियादी आवश्यकताओं (विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा) पर दी जाने वाली सब्सिडी को उचित ठहराया।

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) को लेकर समाज में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर गहरी विभाजन रेखा मौजूद है, जो वित्तीय जिम्मेदारी और स्थिरता को लेकर चिंताओं को उजागर करती है।

फ्रीबीज बनाम कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Schemes):

·        भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में फ्रीबीज को "बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक कल्याणकारी सुविधाएँ" बताया।

·        ये आमतौर पर अल्पकालिक राहत प्रदान करती हैं और इनमें मुफ्त लैपटॉप, टीवी, साइकिल, बिजली और पानी जैसी वस्तुएँ शामिल होती हैं, जो अक्सर चुनावी रणनीति के रूप में प्रयोग की जाती हैं।

·        दूसरी ओर, कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Schemes) लंबी अवधि में जीवन स्तर सुधारने और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं।

·        ये योजनाएँ राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSPs) से प्रेरित होती हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं।

कल्याणकारी योजनाओं के उदाहरण:

·        लोक वितरण प्रणाली (PDS) – खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

·        मनरेगा (MGNREGA) – रोजगार उपलब्ध कराना।

·        मिड-डे मील योजना (MDM) – बच्चों के पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देना।

फ्रीबीज के सकारात्मक पहलू:

हालाँकि मुफ्त योजनाओं की आलोचना की जाती है, लेकिन इनके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं:

·        वंचित समुदायों को समर्थन: गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में फ्रीबीज जीवन-निर्वाह का एक आवश्यक साधन हो सकते हैं।

·        दीर्घकालिक कल्याण की नींव: कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरुआत में फ्रीबीज के रूप में शुरू हुई थीं। उदाहरण के लिए, मिड-डे मील योजना और सब्सिडी वाली खाद्य योजनाएँ।

·        स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा: सिलाई मशीन या साइकिल जैसी कुछ मुफ्त वस्तुएँ स्थानीय उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

·         शिक्षा तक पहुँच को बढ़ावा: लैपटॉप और साइकिल वितरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल उपस्थिति और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में मदद की है।

·        सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन: महिलाओं के लिए मुफ्त बस पास जैसी सेवाओं ने महिला सशक्तिकरण और कार्यबल भागीदारी को बढ़ाया है।

मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) के नकारात्मक पहलू:

·        राजकोषीय बोझ : फ्रीबीज योजनाएँ सार्वजनिक वित्त पर भारी दबाव डाल सकती हैं। कुछ राज्यों में, मुफ्त योजनाओं का व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

·        चुनावी हेरफेर: फ्रीबीज का मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उपयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कमजोर कर सकता है, क्योंकि यह वोटिंग व्यवहार को विकृत कर सकता है।

·        संसाधनों का दुरुपयोग: फ्रीबीज पर खर्च किए गए संसाधन स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से धन को हटा सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक विकास प्रभावित हो सकता है।

·        निर्भरता को बढ़ावा: बार-बार मुफ्त वितरण की प्रवृत्ति आत्मनिर्भरता की भावना को कम कर सकती है, जिससे लोग श्रम करने और स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाने के बजाय सरकार पर निर्भर होते जाते हैं।

·        पर्यावरणीय चिंताएँ: कुछ मुफ्त योजनाएँ, जैसे सब्सिडी वाली मुफ्त बिजली, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और पर्यावरणीय क्षरण का कारण बन सकती हैं।

फ्रीबीज पर नैतिक दृष्टिकोण :

• सरकार की जिम्मेदारी: राज्य की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों, विशेष रूप से वंचित वर्गों, की सहायता करे। हालाँकि, इसमें जनहित और चुनावी लाभ के लिए लोकलुभावन नीतियों के बीच एक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। नैतिक प्रशासन की माँग है कि नीतियाँ पारदर्शी, जवाबदेह और सतत विकास पर केंद्रित हों।
• नागरिकों की भूमिका: हालाँकि मुफ्त योजनाओं से लाभार्थियों को तात्कालिक राहत मिलती है, लेकिन व्यक्तिगत विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रति नागरिकों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। फ्रीबीज पर अत्यधिक निर्भरता आत्म-सुधार और मेहनत करने की प्रवृत्ति को कमजोर कर सकती है।
• समानता और न्याय: नीतियों का विश्लेषण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि वे किसी विशेष वर्ग को अनुचित लाभ न पहुँचाएँ और सामाजिक न्याय एवं समता बनाए रखें।

आगे की राह :

·        लोकतांत्रिक संस्थानों को सशक्त बनाना : चुनाव आयोग जैसे संस्थानों को फ्रीबीज के दुरुपयोग पर निगरानी रखने और इसे नियंत्रित करने के लिए अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए।

·        मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देना: जनता को यह समझाना आवश्यक है कि फ्रीबीज का दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है, ताकि मतदाता सजग और सूचित निर्णय ले सकें।

·        टिकाऊ कल्याणकारी कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना: नीतिगत ध्यान अल्पकालिक लाभों के बजाय स्थायी और सतत कल्याण योजनाओं की ओर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास हो।

·        पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना : स्पष्ट दिशा-निर्देश और सशक्त भ्रष्टाचार-रोधी उपाय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कल्याणकारी योजनाएँ प्रभावी रूप से लागू हों और लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचें।

·        सामाजिक सुरक्षा में निवेश (Investing in Social Security): अस्थायी मुफ्त योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन की दिशा में निवेश करना दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद करेगा।

निष्कर्ष :

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ भारत में फ्रीबीज संस्कृति से जुड़े संभावित खतरों की गंभीरता को रेखांकित करती हैं। हालाँकि मुफ्त योजनाएँ गरीब और वंचित वर्गों के लिए तात्कालिक राहत प्रदान कर सकती हैं, लेकिन ये निर्भरता, संसाधन आवंटन और चुनावी निष्पक्षता से संबंधित गंभीर चिंताओं को भी जन्म देती हैं। यदि सरकार इन योजनाओं के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करती है और एक संतुलित तथा न्यायसंगत सार्वजनिक कल्याण नीति अपनाती है, तो इससे भारत को दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। यह संतुलित दृष्टिकोण भविष्य की कल्याणकारी और वित्तीय नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।