संदर्भ-

भारत में साइकिल चलाना केवल परिवहन के दायरे से परे है; यह लोगों के जीवन के लिए परिवर्तनकारी क्षमता के साथ सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतीक है। जहां पश्चिम में साइकिल चलाने पर चर्चा अक्सर परिवहन को डीकार्बोनाइज़ करने के इर्द-गिर्द घूमती है, वहीं भारत में, यह सामाजिक समानता और गतिशीलता के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जो इसे एक व्यापक महत्व का विषय बनाता है।
साइकिल स्वामित्व और उपयोग पर डेटाः
भारत में साइकिलों का स्वामित्व और उपयोग कार-केंद्रित बुनियादी ढांचे और मोटर वाहन स्वामित्व के बीच लचीलापन की एक सम्मोहक गाथा प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण डेटा दो दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर 48% से 55% तक साइकिल स्वामित्व में वृद्धि का संकेत देता है।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों मे साइकिल स्वामित्व में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, इन राज्यों में 30% से लेकर 75% से अधिक की वृद्धि हुई।
इसके विपरीत, इन राज्यों में कारों का स्वामित्व काफी कम है, इन चार राज्यों में जनसंख्या-भारित औसत कार का स्वामित्व 2021 में 5.4% था, जो भारतीय संदर्भ में साइकिल चलाने की व्यापकता और प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।
इसके अतिरिक्त, डेटा साइकिल चलाने के रुझानों में एक सूक्ष्म क्षेत्रीय भिन्नता का संकेत देता है, कुछ राज्यों में पिछले दो दशकों में साइकिल स्वामित्व में तेजी से वृद्धि हो रही है। स्कूल में साइकिल चलाना राष्ट्रीय स्तर पर 2007 में 6.6% से बढ़कर 2017 में 11.2% हो गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है, जबकि शहरी क्षेत्र इस मामले में स्थिर रहे।
साइकिल वितरण योजनाओं (BDS) को लागू करने वाले राज्यों मे स्कूल में साइकिल चलाने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई , उदाहरण के लिए बिहार में 2006 में BDS कार्यान्वयन के बाद 3.6% से 14.2% तक चौगुनी वृद्धि देखी।
इसके अलावा, आंकड़ों से पता चलता है, कि साइकिल चलाने के तरीके में भी उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां साइकिल चलाना स्कूलों और कार्यस्थलों पर आने-जाने के लिए परिवहन के एक प्रमुख साधन के रूप में उभरा है। यह बदलाव साइकिल चलाने और सामाजिक-आर्थिक कारकों के बीच आंतरिक कड़ी को रेखांकित करता है, जिसमें साइकिल लाखों भारतीयों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गतिशीलता के एक लागत प्रभावी और सुलभ साधन के रूप में काम करती है।
सामाजिक परिणामः
साइकिलों तक पहुंच का गहरा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए। बिहार में बी. डी. एस. जैसी पहलों ने न केवल लड़कियों की स्कूल उपस्थिति में वृद्धि की है, बल्कि उनकी शैक्षणिक प्रगति में भी योगदान दिया है। इसी तरह, बेंगलुरु में, कम आय वाली महिलाओं को साइकिल प्रदान करने से न केवल उनके आवागमन में सुधार हुआ है, बल्कि कार्य तक आसान पहुंच को सक्षम करके उनकी आर्थिक उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।
साइकिल चलाने के सामाजिक परिणाम शिक्षा और रोजगार से परे हैं, इसमें स्वास्थ्य और कल्याण के व्यापक आयाम भी शामिल हैं। अध्ययनों से सपस्ट होता है कि नियमित रूप से साइकिल चलाने से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है, जिससे एक स्वस्थ और अधिक सक्रिय समाज का निर्माण होता है। साइकिल को परिवहन के एक व्यवहार्य साधन के रूप में बढ़ावा देकर, नीति निर्माता सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता से संबंधित बहुआयामी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, बीडीएस पहलों की सफलता, गतिशीलता और पहुंच के लिए प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने में लक्षित हस्तक्षेपों की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित करती हैं। हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच साइकिल चलाने को बढ़ावा देने वाली पहलों को प्राथमिकता देकर, नीति निर्माता अधिक समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अंततः अधिक न्यायसंगत और लचीले समाजों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
साइकिल चालक और शहरी चुनौतियां :
साइकिल चलाने के लिए बढ़ते उत्साह के बावजूद, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा संबंधी मामले में कई चुनौतियां विद्यमान हैं। समर्पित साइकिल लेन की कमी और खतरनाक सड़क स्थितियों की व्यापकता साइकिल चालकों के लिए जोखिम उत्पन्न करती है। शहरी क्षेत्रों में कार चालक की तुलना में एक साइकिल चालक के यातायात दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना 40 गुना अधिक होने का अनुमान है।
साइकिल चालकों और कार सवारों के बीच मृत्यु दर में असमानता साइकिल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए व्यापक उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
साइकिल चलाने को शहरी परिवहन के एक व्यवहार्य साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए साइकिल पटरियों, सुरक्षित पार्किंग सुविधाओं और मरम्मत की दुकानों सहित साइकिल चलाने के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे में निवेश अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त , सुरक्षित और अधिक समावेशी शहरी वातावरण बनाने के लिए शहरी योजना ढांचे में साइकिल चलाने के अनुकूल नीतियों को एकीकृत करना आवश्यक है।
इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए साइकिल चलाने की सांस्कृतिक और व्यवहार संबंधी बाधाओं को दूर करना भी महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता अभियान और शिक्षा पहल साइकिल चलाने के विषय में गलत धारणाओं को दूर करने और सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच सम्मान और आपसी सह-अस्तित्व की संस्कृति को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। साइकिल चलाने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देकर, शहर में एक स्थायी और कुशल साधन के रूप में साइकिल चलाने की पूरी क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

कॉल टू एक्शनः
आगामी संसदीय चुनावों में, राजनीतिक दलों के पास साइकिल को अपने घोषणापत्रों में एकीकृत करके प्राथमिकता देने का एक अनूठा अवसर है। साइकिल चलाने को सामाजिक न्याय और परिवर्तन के रूप में स्वीकार करते हुए, राजनीतिक नेताओं को साइकिल चलाने के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, साइकिल वितरण योजनाओं का विस्तार करने और साइकिल चालकों के लिए सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से मजबूत नीतिगत उपायों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
निष्कर्ष :
भारत में साइकिल चलाने का पुनरुत्थान न केवल परिवहन के एक साधन को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और न्यायसंगत विकास के लिए एक उत्प्रेरक है। नीतिगत एजेंडे में साइकिल चलाने को प्राथमिकता देकर और साइकिल चलाने के अनुकूल बुनियादी ढांचे में निवेश करके, भारत समावेशी विकास को बढ़ावा देने, पर्यावरणीय चुनौतियों को कम करने और स्वस्थ एवं अधिक टिकाऊ समुदायों को बढ़ावा देने के लिए साइकिल चलाने की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है।
जैसा कि हम एक अधिक साइकिल-अनुकूल भविष्य की दिशा में यात्रा करना आरंभ कर रहे हैं, तो आइए हम सामूहिक रूप से साइकिल चालकों के अधिकारों और हितों की वकालत करें, यह सुनिश्चित करें कि सामाजिक-आर्थिक या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना साइकिल सभी के लिए सुलभ रहे। आइए हम सभी मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए एक खाके के रूप में साइकिल चालकों के घोषणापत्र को अपनाएं।

Source- The Hindu