संदर्भ :

भारत में राज्यसभा चुनाव अत्यधिक महत्व रखते हैं क्योंकि वे देश के प्रमुख विधायी निकायों में से एक की संरचना को आकार देते हैं। हालाँकि, क्रॉस-वोटिंग के हालिया उदाहरणों ने, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में, चुनावी प्रक्रिया की अखंडता के संबंध में बहस छेड़ दी है।

क्रॉस वोटिंग कैसे हो सकती है?

उदाहरण के तौर पर, आगामी उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में 10 सीटें खाली हैं। राज्य में फिलहाल 399 विधायक हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार,उत्तर प्रदेश  में प्रत्येक उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 37 वोटों की आवश्यकता होती है।

उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2024 का उदाहरण:

●     भाजपा के पास 252 विधायक हैं और उसके एनडीए सहयोगियों के पास 34 विधायक हैं - अपना दल के 13, राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के नौ, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के छह-छह विधायक। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, जिसके दो विधायक हैं, के भी भाजपा के पक्ष में मतदान करने की उम्मीद है।

●     यदि भाजपा अपने वोटों के अतिरिक्त अपने सहयोगियों से ये सभी 36 वोट प्राप्त करने में सफल  हो जाती है, तो उसके कुल वोटों की संख्या 288 तक पहुंच जाएगी।

●     हालांकि, भाजपा ने आठ उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिसका अर्थ है कि पार्टी को अब 296 वोट (37 x 8) की जरूरत होगी।

●     इसलिए भाजपा आठ वोटों से कम रह जाएगी, जिससे क्रॉस-वोटिंग के लिए मंच तैयार हो जाएगा, संभवतः सपा सदस्यों द्वारा, जो अपने स्वयं के 3 सांसदों को चुनना चाहते हैं।

राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं:

●    भारतीय संसद का उच्च सदन, राज्यसभा, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है (अनुच्छेद 80)।
चुनाव प्रक्रिया:

○     अप्रत्यक्ष चुनाव: राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

○     आनुपातिक प्रतिनिधित्व: एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रत्येक विधायक को अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है।

○     मतदान प्रणाली: 2003 से, राज्यसभा चुनावों में खुली मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

●     ऐतिहासिक रूप से, महाराष्ट्र में जून 1998 के राज्यसभा चुनावों तक इन चुनावों में प्रायः निर्विरोध जीत होती थी, जिसमें पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देते हुए क्रॉस-वोटिंग देखी जाती थी। ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करके 2003 में राज्यसभा चुनावों के लिए एक खुली मतदान प्रणाली शुरू की गई।

दसवीं अनुसूची और राज्यसभा चुनाव:

●     दल-बदल विरोधी उपाय: 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची शामिल की गई यह संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है जो अपनी पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या स्वेच्छा से पार्टी छोड़ देते हैं।

●     विवाद: चुनाव आयोग ने 2017 में स्पष्ट किया कि दसवीं अनुसूची के प्रावधान राज्यसभा चुनावों में पार्टी निर्देशों से संबंधित नहीं हैं। इस व्याख्या को कुछ विद्वानों और कानूनी विशेषज्ञों ने चुनौती दी है।

न्यायिक व्याख्याएँ और न्यायालय के फैसले:

कई ऐतिहासिक अदालती निर्णयों ने राज्यसभा चुनाव और क्रॉस-वोटिंग के कानूनी परिदृश्य को आकार दिया है:

●     कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006): सुप्रीम कोर्ट ने खुली मतदान प्रणाली को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि यह पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है।

●     रवि एस. नाइक और संजय बांदेकर बनाम भारत संघ (1994): अदालत ने 'स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने' की परिभाषा को स्पष्ट किया, यह कहते हुए कि इसमें पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन शामिल है।

क्रॉस-वोटिंग और अयोग्यता के उदाहरण:

●     हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनावों में विधानसभा में बजट पारित होने के दौरान क्रॉस वोटिंग और पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने के लिए छह कांग्रेस विधायकों को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

●     ऐसे उदाहरण क्रॉस-वोटिंग प्रथाओं के सामने पार्टी अनुशासन और चुनावी अखंडता बनाए रखने में चुनौतियों को रेखांकित करते हैं।

क्रॉस-वोटिंग के कारण:

●     धन और बाहुबल का प्रभाव: चुनावों में धन और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव क्रॉस-वोटिंग के प्रमुख कारणों में से एक है। धनवान उम्मीदवार मतदाताओं को खरीदने और उन्हें अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपनी वित्तीय शक्ति का उपयोग करते हैं।

●     राजनीतिक दबाव: राजनीतिक दल अपने विधायकों पर पार्टी लाइन के अनुसार वोट करने के लिए दबाव डालते हैं, भले ही वे उम्मीदवार का समर्थन न करते हों।

●     विचारधारा और नीतिगत मतभेद: कुछ मामलों में, विधायक पार्टी नीति या उम्मीदवार की विचारधारा से असहमत होने के कारण क्रॉस-वोटिंग करते हैं।

●     अन्य व्यक्तिगत कारण: व्यक्तिगत लाभ, रिश्तेदारी, या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जैसे अन्य व्यक्तिगत कारण भी क्रॉस-वोटिंग को प्रभावित कर सकते हैं।

संभावित समाधान:

●     दंडात्मक प्रावधानों को मजबूत करना: क्रॉस-वोटिंग के लिए कड़े दंड लागू किए जाने चाहिए, जैसे कि सदस्यता रद्द करना, अयोग्यता की घोषणा, और चुनावी लड़ाई से प्रतिबंध।

●     राजनीतिक दलों की भूमिका: राजनीतिक दलों को क्रॉस-वोटिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, जैसे कि पार्टी अनुशासन को मजबूत करना और आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना।

आगे का रास्ताः

●     भारत में, हम दोहरे सिद्धांत का पालन करते हैं। जब पूरे मतदाता वर्ग को शामिल करने वाले प्रत्यक्ष चुनावों में मतदान की बात आती है, तो हम गुप्त मतदान पर जोर देते हैं। लेकिन विधायी सदनों में, जहां विधेयकों पर मतदान होना होता है, हम गोपनीयता पर जोर नहीं देते। मतदान खुला होता है।

●     राज्यसभा चुनाव इन दोनों प्रकार के मतों के मध्य में है। इस चुनाव में सांसदों का चुनाव होता है, लेकिन निर्वाचक मंडल सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित नहीं होता: केवल विधायक ही मतदान कर सकते हैं। यह निर्णय लिया गया कि राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए मतदान का संबंध सामान्य चुनावों की तुलना में विधेयकों पर मतदान के साथ अधिक है। इसलिए, गुप्त मतदान को समाप्त कर दिया गया और मतदान सार्वजनिक हो गया।

●     क्रॉस-वोटिंग के उदाहरणों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के उच्च सिद्धांत और उनकी शुद्धता को कमजोर कर दिया है।

●     न्यायपालिका स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए, स्वत: संज्ञान याचिका या अयोग्यता आदेशों की अपीलीय समीक्षा के माध्यम से हस्तक्षेप कर सकती है।

●     कानूनी ढांचे को मजबूत करने और क्रॉस-वोटिंग के लिए कड़े दंड लागू करने से इस तरह के चुनावी कदाचारों के खिलाफ निरोधक के रूप में काम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

●     राज्यसभा चुनाव भारत के संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। वे राज्यों की विधान सभाओं की सामूहिक इच्छा को दर्शाते हैं और केंद्र सरकार में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

●     हालांकि, चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को चुनौती देते हुए क्रॉस-वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है। क्रॉस-वोटिंग तब होती है जब कोई विधायक अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट देता है। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि रिश्वत, दबाव, या राजनीतिक स्वार्थ।

●     दसवीं अनुसूची और न्यायिक फैसले जैसे कानूनी प्रावधान दलबदल और क्रॉस-वोटिंग को संबोधित करने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। दसवीं अनुसूची के तहत, दलबदल करने वाले विधायकों को अपनी सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। न्यायिक फैसलों ने भी क्रॉस-वोटिंग को रोकने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

●     हालांकि, व्यवहार में इन कानूनी प्रावधानों की प्रभावकारिता बहस का विषय बनी हुई है। दलबदल और क्रॉस-वोटिंग को रोकने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

●      चूंकि भारत चुनावी राजनीति की जटिलताओं से निपट रहा है, इसलिए पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। केवल राजनीतिक स्पेक्ट्रम के हितधारकों के ठोस प्रयासों के माध्यम से ही भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करते हुए, राज्यसभा चुनावों की पवित्रता को संरक्षित किया जा सकता है।

Source- The Hindu