सन्दर्भ : भारत के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में कई क्षेत्र उग्रवाद और विद्रोह से प्रभावित हैं, जिसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का योगदान महत्वपूर्ण है। मणिपुर, जोकि देश के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक है, ने दशकों तक जातीय संघर्ष, विद्रोही गतिविधियों और स्वायत्तता की मांगों का सामना किया है। यह लेख मणिपुर में सुरक्षा स्थिति में हो रहे बदलावों, सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) के प्रभाव और इन अशांत क्षेत्रों के सामाजिक-राजनीतिक परिणामों पर प्रकाश डालता है।

भारत में उग्रवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

·        उग्रवाद और जातीय संघर्ष: भारत में आंतरिक उग्रवाद विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन और जातीय संघर्ष शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से मणिपुर में, जातीय समूहों की ओर से स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की मांग के कारण उग्रवाद को बढ़ावा मिला है।

·        मणिपुर की जटिल जनसांख्यिकी: मणिपुर की जनसांख्यिकी संरचना - घाटी में मेइती समुदाय और पहाड़ियों में कुकी, नागा और अन्य स्वदेशी समूहों का वर्चस्व - ने तनाव को बढ़ावा दिया है। ये तनाव अक्सर राजनीतिक मांगों के कारण और बढ़ जाते हैं, जिससे लगातार विद्रोही गतिविधियाँ होती रहती हैं।

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) की भूमिका:

• सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम : सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को 1958 में पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद से निपटने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम सशस्त्र बलों को "अशांत" माने जाने वाले क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने का अधिकार देता है। मणिपुर में, उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि के जवाब में 1980 में AFSPA लागू किया गया था।
• शक्तियाँ और आलोचनाएँ:
• AFSPA सुरक्षा बलों को घातक बल का प्रयोग करने, बिना वारंट के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने तथा बिना पूर्वानुमति के परिसर की तलाशी लेने का अधिकार देता है।
• इस अधिनियम की आलोचना मानवाधिकारों के उल्लंघन की संभावना के कारण की गई है, क्योंकि यह सशस्त्र बलों को बहुत कम जवाबदेही के साथ व्यापक अधिकार प्रदान करता है। इसके कारण अक्सर दुरुपयोग और उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं।
• सुरक्षा और शासन पर प्रभाव : AFSPA भारत की उग्रवाद विरोधी नीति का मुख्य हिस्सा रहा है, परंतु इसके साथ-साथ इसने सैन्यीकरण और दंडात्मक वातावरण को भी जन्म दिया है। इस कानून ने उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में मदद की है, लेकिन इसके प्रभाव में नागरिक प्रशासन की कार्यप्रणाली और आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर भी पड़ा है।

अशांत क्षेत्र का दर्जा और इसके निहितार्थ :

• परिभाषा और अनुप्रयोग: अशांत क्षेत्र का दर्जा तब घोषित किया जाता है जब किसी क्षेत्र को आंतरिक संघर्ष की स्थिति में माना जाता है, जिसके कारण AFSPA के तहत सशस्त्र बलों की तैनाती आवश्यक हो जाती है। सुरक्षा स्थिति के आकलन के आधार पर इस दर्जे को समय-समय पर नवीनीकरण किया जाता है।
• अशांत क्षेत्र का दर्जा ऐतिहासिक रूप से वापस लिया गया:
• 2004 में AFSPA के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और थांगजाम मनोरमा की हत्या के बाद, इम्फाल घाटी के कुछ हिस्सों से यह दर्जा आंशिक रूप से वापस ले लिया गया था। हालांकि, राज्य के बाकी हिस्से पर अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू रही।
• 2022 में, मेइतेई बहुल घाटी के क्षेत्रों को धीरे-धीरे अशांत क्षेत्र की स्थिति से हटा दिया गया, जिससे अस्थायी रूप से तनाव कम हुआ।
• 2024 में पुनः लागू करना: नए सिरे से हिंसा और जातीय संघर्ष के कारण, भारत सरकार ने मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिसूचना को फिर से लागू कर दिया है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं:
• इंफाल पश्चिम में सेकमाई और लैमसांग
• इम्फाल पूर्व में लामलाई
• बिष्णुपुर में मोइरांग
• कांगपोकपी में लेइमाखोंग
• जिरीबाम, राज्य के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है

भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय संदर्भ :

• पुनः लागू क्षेत्रों का सामरिक महत्व: जिन क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र का दर्जा पुनः लागू किया गया है, वे सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं:
• सेकमाई और लामसांग, मेइतेई बहुल क्षेत्रों के निकट स्थित हैं और कुकी बहुल पहाड़ी जिलों से होने वाली जातीय हिंसा के प्रति संवेदनशील हैं।
• असम के कछार जिले के निकट स्थित जिरीबाम की आबादी मिश्रित है और यह पहाड़ी जिलों के फेरजावल और तामेंगलोंग जैसे उग्रवाद-प्रवण क्षेत्रों के निकट होने के कारण संवेदनशील है।
• भारतीय सेना की 57 माउंटेन डिवीजन का गृह, लेइमाखोंग सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जोकि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में योगदान देता है।
• जातीय तनाव और क्षेत्रीय विवाद: मणिपुर की इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों की जनसांख्यिकी संरचना जातीय तनाव का स्रोत बनी हुई है। कुकी, नागा और मेइतेई समुदायों में ऐतिहासिक रूप से प्रतिस्पर्धी राजनीतिक आकांक्षाएँ रही हैं, जिसके कारण हिंसक संघर्ष होते रहे हैं।

सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर AFSPA का प्रभाव :

·         सैन्य उपस्थिति और आर्थिक व्यवधान: AFSPA के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। भारी सैन्य उपस्थिति अक्सर दैनिक जीवन को बाधित करती है और आर्थिक गतिविधियों में विघ्न डालती है, जिससे बुनियादी ढाँचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है।

·         मानवाधिकारों की चिंताएँ: AFSPA के तहत सेना को दी गई व्यापक शक्तियों के कारण कई मानवाधिकार उल्लंघन हुए हैं। इनमें मनमाने ढंग से गिरफ़्तारियाँ, न्यायेतर हत्याएँ और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का दमन शामिल हैं, जोकि नागरिक आबादी और राज्य के बीच विश्वास को तोड़ने में योगदान करते हैं।

·         विकास संबंधी बाधाएँ: AFSPA लागू होने से उत्पन्न अस्थिरता के कारण प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति मंद पड़ी है। आर्थिक अवसर सीमित हैं और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाई होती है, जिससे प्रभावित समुदायों की शिकायतें और बढ़ जाती हैं।

स्थायी शांति हेतु समाधान नीति :

• समावेशी शासन को बढ़ावा देना:
• राजनीतिक संवाद: सभी जातीय समूहों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना और उनकी स्वायत्तता एवं आत्मनिर्णय की मांगों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
• अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समूह, विशेषकर कुकी और नागा समुदाय, राज्य के शासन में शामिल महसूस करें, जोकि दीर्घकालिक शांति के लिए आवश्यक है।
• सामाजिक-आर्थिक विकास:
• बुनियादी ढाँचे का विकास: बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना जो संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच में सुधार करती हैं।
• आजीविका में सुधार: हाशिए पर पड़े समुदायों की आर्थिक शिकायतों का समाधान करने से विद्रोही समूहों और विद्रोहियों का आकर्षण कम हो सकता है।
• स्थानीय कानून प्रवर्तन को मजबूत करना:
• सेना पर निर्भरता कम करना: स्थानीय पुलिस बलों को सशक्त बनाना और सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करना, नागरिक नियंत्रण बहाल करने और सरकार तथा लोगों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
• सुरक्षा बलों के लिए जवाबदेही: सुरक्षा कर्मियों के कार्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना कि AFSPA के लागू होने से मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।

निष्कर्ष :

मणिपुर की जटिल सुरक्षा स्थिति यह स्पष्ट करती है कि गहरे जातीय और राजनीतिक संघर्षों का समाधान केवल सैन्य बल के प्रयोग से संभव नहीं है। हालांकि AFSPA और अशांत क्षेत्र की स्थिति ने कुछ हद तक व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दिया है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन, सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ और नागरिक-सैन्य संबंधों में अवमूल्यन भी हुआ है।

स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत को निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:

• समावेशी शासन, यह प्रत्येक समुदाय की चिंताओं और आकांक्षाओं को समझे और उनका समाधान करे।
• विकासात्मक योजनाएँ, जो संघर्ष से प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ क्षेत्रीय असमानताओं को भी समाप्त करें।
• एक संतुलित दृष्टिकोण, इसके तहत सैन्य शक्ति की निर्भरता को कम करके नागरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करे और समाज में विश्वास का पुनर्निर्माण करे।

संघर्ष के राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक दोनों आयामों को संबोधित करके ही मणिपुर शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकता है।