संदर्भ :

शहरी नियोजन भविष्य के शहरों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन इसका कार्यान्वयन प्रायः अपेक्षाओं से कम रह जाता है जिसके परिणामस्वरूप शहर अव्यवस्थित रूप से विकसित होते हैं जिनमें संगठन और दक्षता का अभाव होता है। संवैधानिक जनादेश और वैधानिक आवश्यकताओं के बावजूद भारत में शहरों की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के भीतर आंतरिक नियोजन क्षमता की कमी से लेकर वित्तीय बाधाओं और भूमि अधिग्रहण में कानूनी अड़चनों तक, एक रूपरेखा की अवधारणा से लेकर उसके क्रियान्वयन तक की यात्रा चुनौतियों से भरी हुई है।

भारत के विकास में शहरी नियोजन का महत्व

भारत में शहरी नियोजन का अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अनुमानित शहरी जनसंख्या वृद्धि और सतत विकास की अनिवार्यता को देखते हुए।

2047 में स्वतंत्रता के 100वें वर्ष  तक भारत की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है इसलिए राष्ट्रीय प्रगति के लिए शहरी विकास की गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है।

राष्ट्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री द्वारा शहरी नियोजन पर जोर दिया गया था जो आर्थिक विकास के इंजन के रूप में शहरों की पहचान और उनकी क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह मान्यता बड़े शहरों से आगे बढ़कर टियर 2 और 3 शहरों तक विस्तृत है जो शहरीकरण के सभी स्तरों पर शहरी नियोजन के महत्व को स्पष्ट करती है।   

शहरी नियोजन की स्थिति: चुनौतियाँ और कमियाँ

संवैधानिक जनादेश और वैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में जमीनी स्तर पर शहरी नियोजन की वास्तविकता चिंताजनक है।

यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) के एक महत्वपूर्ण हिस्से के पास व्यापक विकास योजना का अभाव है, जिससे शहरी विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके पास कोई दिशा नहीं रहती है।

यहां तक कि जिन शहरों ने मास्टर प्लान बनाने का प्रयास किया है उनमें भी देरी और गुणवत्ता में कमी सामान्य है।

नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चला है कि 63 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों के पास विकास योजनाएँ नहीं थीं जो शहरी नियोजन क्षमता में व्यवस्थित विफलता को दर्शाता है।

इसके अलावा जो योजनाएँ मौजूद हैं, वे प्रायः शहरों के गतिशील स्वरूप का अनुमान लगाने और उनमें ढलने में विफल रहती हैं जिससे वे उभरती आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति का जवाब देने में अप्रभावी हो जाती हैं।

कार्यान्वयन में बाधाएँ: वित्तीय, कानूनी और प्रशासनिक बाधाएँ:

शहरी स्थानीय निकायों को मास्टर प्लान की तैयारी और कार्यान्वयन में वित्तीय बाधाओं से लेकर भूमि अधिग्रहण में कानूनी बाधाओं तक बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यूएलबी, आंतरिक स्थानिक योजना विशेषज्ञता की कमी के कारण योजना निर्माण के लिए बाहरी सलाहकारों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, यह प्रक्रिया अक्षमताओं और लागत वृद्धि से भरी है।

प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया देरी को और बढ़ा देती है, जिससे समय पर योजना तैयार करने में बाधा आती है। यहां तक कि जब योजनाएं तैयार हो जाती हैं, तब भी नगरपालिका सुविधाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा वित्तीय बोझ एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है।

कठोर भूमि अधिग्रहण कानूनों से प्रेरित अत्यधिक लागत यूएलबी को आवश्यक भूमि प्राप्त करने से रोकती है, जिससे अविकसितता और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के प्रावधान का चक्र कायम रहता है।

इसके अतिरिक्त, योजना कार्यान्वयन के लिए बजटीय आवंटन को अनिवार्य करने वाले वैधानिक प्रावधानों की कमी समस्या को और बढ़ा देती है।

मास्टर प्लान के रणनीतिक महत्व के बावजूद, समर्पित फंडिंग के अभाव के कारण वे अक्सर कार्यान्वयन योग्य परियोजनाओं में परिवर्तित होने में विफल रहते हैं।

वार्षिक बजट में विकास योजना (डीपी) कार्यान्वयन को शामिल करने में यूएलबी की विफलता के कारण आवश्यक सेवाएं अधूरी रह जाती हैं और नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं।

इसके अलावा, भूमि मुआवजे के वैकल्पिक तरीकों से उत्पन्न होने वाले कानूनी विवाद कार्यान्वयन में और देरी करते हैं जिससे शहरी नियोजन घाटा और बढ़ जाता है।

प्रस्तावित समाधान और आगे का रास्ता:

शहरी नियोजन कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत सुधारों, क्षमता निर्माण और वित्तीय प्रोत्साहन को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यूएलबी के भीतर योजना क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण और कौशल विकास में लक्षित निवेश आवश्यक है।

परामर्श सेवाओं के लिए बोली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और योजना निर्माण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने से गुणवत्तापूर्ण मास्टर प्लान तैयार करने में तेजी आ सकती है।

इसके अतिरिक्त, उचित मुआवजे और त्वरित कार्यान्वयन के बीच संतुलन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण कानूनों पर दोबारा गौर करना जरूरी है। चरणबद्ध कार्यान्वयन और नवीन वित्तपोषण मॉडल के लिए तंत्र पेश करने से यूएलबी पर वित्तीय बोझ कम हो सकता है जिससे बुनियादी ढांचे के विकास में आसानी होगी।

वार्षिक बजट में विकास योजना (डीपी) कार्यान्वयन को वैधानिक आवश्यकता के रूप में शामिल करने से योजना प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रगति सुनिश्चित हो सकती है। योजना कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से धनराशि निर्धारित करके, यूएलबी मास्टर प्लान के उद्देश्यों के अनुरूप बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं।

प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित निर्णय लेने से शहरी नियोजन में लचीलापन और जवाबदेही बढ़ सकती है, जिससे शहरों को प्रभावी ढंग से उभरती जरूरतों के अनुकूल होने में सक्षम बनाया जा सकता है।

सरकारी एजेंसियों, निजी हितधारकों और नागरिक समाज के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से साझा शहरी विकास लक्ष्यों के लिए संसाधन और विशेषज्ञता जुटाई जा सकती है।

निष्कर्ष:

भारत में शहरी नियोजन के समक्ष चुनौतियाँ जटिल और बहुआयामी हैं, जिसके लिए सभी स्तरों पर हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। जबकि संवैधानिक अधिदेश और वैधानिक ढाँचे शहरी विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं, योजनाओं को कार्यरूप में परिणित करना एक कठिन कार्य बना हुआ है। टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए क्षमता की कमी, वित्तीय बाधाओं और कानूनी बाधाओं के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण योजना को प्रोत्साहित करके और संस्थागत क्षमता में निवेश करके, भारत शहरी विकास की बाधाओं को दूर कर सकता है और 21वीं सदी में जीवंत, लचीले शहरों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

Source – Indian Express