संदर्भ -

अगस्त 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें प्राथमिक विद्यालय शिक्षण के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed) की डिग्री को अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था। इस फैसले ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन (DEd) डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (DElEd) या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (BELEd) की प्रधानता को बरकरार रखा। यह निर्णय पूरे देश में शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा नीति और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डालता है।

भारत में शिक्षक शिक्षा का नियामक ढांचा          
भारत में, शिक्षक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दायरे में आती है। एनसीटीई को 1993 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। एनसीटीई को मान्यता प्रदान करने हेतु शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए नियमों के निर्माण और कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।        
विगत वर्षों में, एनसीटीई ने 2014 के विनियम जैसे कई नियामक परिवर्तन पेश किए हैं, जो शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (एनसीएफटीई) 2009 और 2012 में शिक्षक शिक्षा पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (जेवीसी) की रिपोर्ट जैसे राष्ट्रीय ढांचे से प्रभावित हैं।
भारतीय शिक्षा में नीतिगत परिवर्तन
भारत में शिक्षक शिक्षा का विकास शिक्षा क्षेत्र में होने वाले व्यापक परिवर्तनों के भीतर हुए है, जो शिक्षा के विस्तार की चुनौतियों का समाधान करने और सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता से प्रेरित है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 (एनसीएफ) जैसी प्रमुख नीतियों के कार्यान्वयन के बीच शिक्षक शिक्षा में संरचनात्मक सुधार अनिवार्य हो गए हैं।

ये नीतियां बाल-केंद्रित सीखने के वातावरण की वकालत करती हैं और प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक अनुभवों की गुणवत्ता पर बल देती हैं।

प्राथमिक शिक्षण की अलग-अलग मांगें

प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण, मध्यम और उच्च विद्यालय के शिक्षकों के लिए आवश्यक विशिष्ट दक्षताओं की मांग करता है। प्राथमिक शिक्षकों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफ. एल. एन.) की सूक्ष्म समझ होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए कि सभी छात्र मौलिक दक्षताओं को समझ सकें। बड़े छात्रों को पढ़ाने के विपरीत, एफ. एल. एन. की समझ पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभव या सामान्य शैक्षणिक कौशल पर निर्भर नहीं हो सकती है। 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राथमिक शिक्षा की विशिष्ट मांगों के अनुरूप व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालांकि, विधायी अनिवार्यता के बावजूद, कई प्राथमिक शिक्षकों के पास B.Ed डिग्री है जो इस महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण के लिए अनुपयुक्त है।
प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में योग्य शिक्षकों की कमी, भर्ती और प्रशिक्षण में प्रणालीगत कमियों को रेखांकित करती है। हालांकि पेशेवर रूप से योग्य शिक्षकों का समग्र अनुपात आशाजनक प्रतीत होता है, लेकिन उपयुक्त योग्यता में कमी हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और निजी स्कूलों में। इन असमानताओं को दूर करने और सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है।
शिक्षक योग्यता में विषमताओं को संबोधित करना        
उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्राथमिक शिक्षा की अनूठी मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों और भर्ती प्रथाओं के व्यापक पुनर्मूल्यांकन को मजबूर करता है। उचित रूप से योग्य प्राथमिक शिक्षकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डी. ई. डी./डी. ई. एल. ई. डी./बी. ई. एल. ई. डी.   कार्यक्रमों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास सर्वोपरि हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) डेटा का विश्लेषण योग्य उम्मीदवारों के चयन में सरकारी वित्त पोषित संस्थानों की श्रेष्ठता को रेखांकित करता है, जो सभी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शैक्षणिक सामग्री ज्ञान और अकादमिक कठोरता को बढ़ाने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

शिक्षक शिक्षा में नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी समर्थन अपरिहार्य है। एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आई. टी. ई. पी.) जैसी पहलें व्यावसायिक विकास और शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हुए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की तैयारी को विश्वविद्यालय स्तर तक बढ़ाने का प्रयास करता हैं। हालांकि, आईटीईपी ढांचे के भीतर बीएड कार्यक्रमों के लिए सीटों का असमान आवंटन नीतिगत स्तर पर मूलभूत शिक्षा पर अधिक जोर देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।   
व्यावसायिक विकास के लिए अभिनव मार्ग           
महत्वाकांक्षी शिक्षकों की विविध पृष्ठभूमि और कैरियर प्रक्षेपवक्र के अनुरूप शिक्षण पेशे में विविधता लाने की तत्काल आवश्यकता है। यद्यपि पारंपरिक बीएड कार्यक्रम कई लोगों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बना हुआ है लेकिन पूर्व शिक्षण अनुभव वाले व्यक्तियों या शिक्षा में परिवर्तन की मांग करने वाले मध्य-कैरियर पेशेवरों को समायोजित करने के लिए प्रमाणन के विकल्पों को विकसित किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अनुकूलित कार्यक्रम, विशेष रूप से विवाहित या बड़े छात्रों के लिए, शिक्षण कार्यबल के भीतर प्रतिभा का उपयोग करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

केंद्रीय बजट 2023 ने शिक्षकों और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से शिक्षक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। हालांकि, उच्च शिक्षा में संकाय विकास पर सीमित ध्यान प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर की शिक्षक तैयारी में निवेश की तत्काल आवश्यकता की उपेक्षा करता है। पूर्ण बजट में हितधारक प्राथमिक शिक्षा के सामने आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने और शैक्षिक सुधार की आधारशिला के रूप में शिक्षक प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने के लिए व्यापक उपायों की उम्मीद करते हैं।
नीतिगत प्रभाव और चुनौतियां            
शिक्षा में गुणवत्ता और समानता पर जोर शिक्षक शिक्षा में व्यापक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। एनसीएफटीई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमीशन की गई जेवीसी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने निजी शिक्षक शिक्षा कॉलेजों में गुणवत्ता और नियामक निरीक्षण के मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिससे देश में शिक्षक शिक्षा के व्यावसायिककरण को बढ़ाने के उद्देश्य से नियामक सुधारों को बढ़ावा मिला है।  
शिक्षक शिक्षा में सुधारः

एनसीएफटीई और जेवीसी रिपोर्ट शिक्षक शिक्षा के समग्र परिवर्तन, पाठ्यक्रम सुधारों को शामिल करने, कार्यक्रम की अवधि में वृद्धि और नियामक तंत्र के पुनर्गठन की वकालत करती है।इसकी सिफारिशें शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में अंतःविषय जुड़ाव, अभ्यास और बाल-केंद्रित शिक्षाशास्त्र के महत्व को रेखांकित करती हैं। हालांकि, इन सुधारों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, विशेष रूप से स्वतंत्र संस्थानों को विश्वविद्यालय स्तर के कार्यक्रमों में बदलने और पाठ्यक्रम डिजाइन में संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित करने में है ।     
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के शिक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षण के लिए आवश्यक योग्यताओं में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत करता है। नीति निर्माताओं, शिक्षकों और हितधारकों के रूप में शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण की जटिलताओं का समाधान करने के लिए, नियामक जनादेश और जमीनी वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के विस्तार को प्राथमिकता देकर, शिक्षाशास्त्र में नवाचार को बढ़ावा देकर और भर्ती प्रथाओं में समावेशिता को बढ़ावा देकर, भारत प्रत्येक बच्चे को एक कुशल और योग्य शिक्षक तक पहुंच प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण को साकार कर सकता है। सहयोगात्मक कार्रवाई और निरंतर निवेश के माध्यम से ही राष्ट्र सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मौलिक अधिकार को बनाए रख सकता है।            

Source- The Hindu