तारीख (Date): 09-09-2023

प्रासंगिकताः जीएस पेपर 3-अर्थव्यवस्था-नवीकरणीय ऊर्जा

मुख्य शब्दः राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति (2018) लिडार प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति (2015)

संदर्भ -

• भारत ने हाल ही में अपतटीय पवन ऊर्जा के विस्तार के लिए एक व्यापक रणनीति पेश की है। इस रणनीति में लिडार प्रौद्योगिकी और बैथीमेट्री का उपयोग करके पवन संसाधनों जैसे कारकों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया । इस आकलन के परिणामस्वरूप, गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर आठ संभावित अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्रों की पहचान की गई।
• वर्तमान में, भारत की अपतटीय स्थलों के लिए पट्टों की नीलामी करने की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसका लक्ष्य अगले सात वर्षों में 37 गीगावाट की कुल क्षमता हासिल करना है, इसे वित्तीय वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाएगा ।

नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत के प्रयास -

पिछले एक दशक में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में सराहनीय काम किया है और इसी वजह से भारत(163 गीगावॉट), चीन (1161 गीगावॉट), अमेरिका (352 गीगावॉट) और ब्राजील (175 GW) के बाद विश्व मानचित्र पर चौथे स्थान पर है।

• जहां तक पवन ऊर्जा का सवाल है, भारत 42 गीगावॉट क्षमता के साथ चीन (365 गीगावॉट), अमेरिका (140 गीगावॉट) और जर्मनी(66 GW) के बाद दुनिया भर में चौथे स्थान पर है।

भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा अवसर

• भारत में समुद्र से घिरी लगभग 7600 किलोमीटर की तटरेखा है जो अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन में निवेश के लिए अपार अवसर प्रदान करती है।
• राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अनुसार यथार्थवादी और व्यावहारिक धारणाओं के आधार पर 100 मीटर की हब ऊंचाई के आधार पर कुल पवन ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो सकती है। यह अपतटीय पवन क्षमता में निवेश के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।

अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लाभ

• प्रचुर क्षेत्रः विशाल क्षेत्र की उपलब्धता अपतटीय परियोजनाओं की ओर रुख करने के लिए एक प्राथमिक प्रेरक है। पवन टरबाइनों के लिए सीमित उपयुक्त भूमि स्थलों के कारण यह स्थानांतरण आवश्यक हो गया है।
• हवा की उच्च गतिः तटवर्ती स्थानों की तुलना में समुद्र में हवा की गति काफी अधिक होती है। साथ ही हवा की गति में छोटी वृद्धि के परिणामस्वरूप ऊर्जा उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, 25 किमी/घंटा की हवा में एक अपतटीय टरबाइन, तटवर्ती संयंत्र की 20 किमी/घंटा की हवा की तुलना में दोगुनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इसके अतिरिक्त, समुद्री हवाओं मे निरन्तरता होती हैं, जिससे कम यांत्रिक नुकसान और विस्तारित टरबाइन जीवनकाल होता है।
• संचरण हानि में कमीः अपतटीय पवन फार्म आमतौर पर शहरों और उद्योग केंद्रों के करीब स्थित होते हैं, जिससे संचरण हानि कम होती है।
• भूमि विवादः समुद्र में पर्याप्त स्थान की उपलब्धता भूमि से संबंधित विवादों को कम करती है, जिससे अधिक पवनचक्कीयों का निर्माण संभव होता है।
• बड़ी पवनचक्कीः अपतटीय पवनचक्की अपने तटवर्ती समकक्षों की तुलना में बड़ी और लंबी हो सकती हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके अलावा, समुद्र तट से दूर होने के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर बड़े संयंत्रों की स्थापना संभव हो पाती है।
• पर्यावरणीय लाभः अपतटीय पवन संयंत्रों से तुलनात्मक रूप से कम पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरह, उन्हें संचालन के लिए पानी की खपत की आवश्यकता नहीं होती है और वे अपने संचालन के दौरान पर्यावरणीय प्रदूषकों या ग्रीनहाउस गैसों को नहीं छोड़ते हैं।

अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए चुनौतियां

• उच्च पूंजीगत लागतः अपतटीय परियोजनाओं के लिए स्थापना लागत तटवर्ती संयंत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा, स्थापना और सहायक जहाजों की अनुपस्थिति, उप-संरचना निर्माताओं की कमी, प्रशिक्षित श्रमशक्ति की कमी आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण भारत में लागत अधिक हो जाती है।
• आंकड़ों की कमीः अपतटीय पवन क्षमता की गणना और उपयुक्त स्थलों की पहचान के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि संसाधन मानचित्र डेटा महत्वपूर्ण होते है क्योंकि शिपिंग लेन, ड्रेजिंग क्षेत्र, तेल अन्वेषण क्षेत्र, विशेष मछली पकड़ने वाले क्षेत्र, अंतर्निहित पनडुब्बी संचार केबल वाले क्षेत्र और गोला-बारूद, विस्फोटकों और अन्य खतरनाक सामग्रियों के लिए डंपिंग ग्राउंड जैसे विशेष क्षेत्र होते हैं जिन्हें अपतटीय परियोजनाओं के लिए संभावित क्षेत्रों को अंतिम रूप देने से पहले विचार किया जाना चाहिए।
• नियामक ढांचाः वर्तमान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) जैसा अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए कोई समर्पित नियामक ढांचा उपलब्ध नहीं है।
• उच्च ऊर्जा टैरिफः अपतटीय पवन चक्कियां तटवर्ती संयंत्रों की तुलना में अधिक महंगी हैं, इससे उत्पन्न बिजली की लागत लगभग 12 रुपये प्रति यूनिट तक हो जाती है, जबकि तटवर्ती पवन ऊर्जा के लिए यह लागत लगभग 2.43 रुपये है , जो आज भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है।
• उपकरणों का निर्माणः अपतटीय पवन संयंत्रों में आमतौर पर बड़े टर्बाइन और लंबे पवनचक्की ब्लेड होते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश फर्म अभी तक ऐसी उच्च क्षमता वाली मशीनें नहीं बनाती हैं, इसलिए कलपुर्जों का आयात करना पड़ता है ।

सरकार द्वारा की गई पहलें

• राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति (2018): राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, 2018 का प्राथमिक लक्ष्य ग्रिड से जुड़े पवन-सौर हाइब्रिड प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक संरचित ढांचा स्थापित करना है। इसका उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, संचरण बुनियादी ढांचे और उपलब्ध भूमि का कुशल और इष्टतम उपयोग प्राप्त करना है।
• राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीतिः अक्टूबर 2015 में, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को आधिकारिक रूप से पेश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर अपतटीय पवन ऊर्जा का विकास करना है, जिसमें 7,600 किलोमीटर लंबी व्यापक भारतीय तटरेखा शामिल है।
• सरकारी निधियां: अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र में, भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये स्वच्छ ऊर्जा कोष से आवंटित किए है , जिसे मूल रूप से कोयला उपकर से एकत्र किया जाता है।

निष्कर्ष

अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के लिए भारत के पास कई परियोजनाएं हैं। इनमें स्वच्छ ऊर्जा की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व को लागू करना, पवन ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए कर छूट को संबोधित करना, अपतटीय पवन को प्रोत्साहित करने के लिए फ़ीड-इन टैरिफ नियमों को अपनाना शामिल है। इन रणनीतियों का लाभ उठाकर, भारत अपने अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दे सकता है और एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य में योगदान कर सकता है।

Source- The Indian Express/ Down To Earth