संदर्भ-

हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता मॉरीशस में हाल में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से स्पष्ट है। यह कदम भारत के रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता में इसके सक्रिय जुड़ाव को रेखांकित करता है। इस लेख में हम मॉरीशस के अगालेगा द्वीप में भारत के विकास कार्यों के महत्व और व्यापक भू-राजनीतिक परिदृश्य के लिए इसके प्रभावों पर चर्चा कर रहे हैं।

भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) का महत्वः

• ऊर्जा सुरक्षाः भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80% आयात करता है, और यह आयात ज्यादातर समुद्र के माध्यम से होता है। यदि अपतटीय तेल उत्पादन और पेट्रोलियम निर्यात दोनों को ध्यान में रखा जाये, तो देश की संचयी समुद्री निर्भरता लगभग 93% होने का अनुमान है। इस प्रकार हम मान सकते है, कि भारत के तेल मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए आईओआर बहुत महत्वपूर्ण है।
•  व्यापार सुरक्षाः वर्तमान में, मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग 95% व्यापार और मूल्य के हिसाब से 68% व्यापार हिंद महासागर के माध्यम से होता है। वाणिज्यिक यातायात के प्रवाह में किसी भी तरह की बाधा का देश के आर्थिक उद्देश्यों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।
•  संसाधनः भारत अपने संसाधन आपूर्ति के लिए हिंद महासागर पर बहुत अधिक निर्भर है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि उद्योग निर्यात का एक प्रमुख स्रोत होने के साथ-साथ 14 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इस प्रकार, आईओआर में प्रभावशाली उपस्थिति बनाये रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
• सुरक्षा खतरेः सैन्य रूप से, एक लंबी तटरेखा की उपस्थिति भारत को समुद्र से उभरने वाले संभावित खतरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। मुंबई में हुए सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक समुद्र के रास्ते आने वाले आतंकवादियों द्वारा किया गया था। भारत के परमाणु प्रतिष्ठान, तटीय शहर; राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं से लगातार खतरा महसूस करते हैं। परिणामतः समुद्री सुरक्षा पर नजर रखना महत्वपूर्ण है।
• समुद्री डकैतीः समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और मानव तस्करी जैसे गैर-पारंपरिक खतरों की उपस्थिति भी बड़ी चुनौतियां पेश करती है । अतः एक सुरक्षित हिंद महासागर भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने की कुंजी है। ज्ञातव्य हो कि गुजरात तट, मुंबई तट आदि के पास नशीली दवाओं की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं।

मॉरीशस के अगालेगा द्वीप में बुनियादी ढांचे का उद्घाटनः
29 फरवरी, 2024 को, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधान मंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरीशस के अगालेगा द्वीप में छह भारतीय-सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं के साथ एक नई हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया। मॉरीशस के मुख्य द्वीप से 1,100 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह रणनीतिक द्वीप सेशेल्स, मालदीव, चागोस द्वीप समूह, मेडागास्कर और अफ्रीका के पूर्वी तट से निकटता के कारण काफी महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे का विकास इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है।

• अगालेगा द्वीप का रणनीतिक महत्वःअगालेगा द्वीप का रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, इसकी सीमाएं सेशेल्स, मालदीव, चागोस द्वीप समूह और मेडागास्कर से लगी हुई है। समुद्री डकैती के प्रति द्वीप की संवेदनशीलता और चीनी युद्धपोतों की बढ़ती उपस्थिति ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए यहाँ बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता पैदा कर दी है। अगालेगा में अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) इसके महत्व को और बढ़ा देता है, परिणामतः भारत के लिए इस क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना अनिवार्य हो जाता है।
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परियोजना की शुरुआतः अगालेगा में बुनियादी ढांचे के विकास की अवधारणा की कल्पना 2005 में की गई थी, जिसे मोदी जी की 2015 की मॉरीशस यात्रा के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था। व्यापक योजना का उद्देश्य यहाँ स्थित रनवे में सुधार करना, एक बंदरगाह का निर्माण करना, खुफिया और संचार सुविधाएं स्थापित करना और जहाजों की पहचान के लिए एक ट्रांसपोंडर प्रणाली को लागू करना था। राष्ट्रीय सुरक्षा समझौतों के बारे में चिंताओं को बढ़ाने वाले स्थानीय विरोधों के बावजूद, निर्माण कार्य 2019 में शुरू हो गए थे, जो क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
• भारत की 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (सागर) नीतिः 2015 में, भारत ने सागर नीति पेश की थी, जो समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने और आईओआर में अपने प्रभाव का विस्तार करने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हाल ही में पूरी की गई परियोजनाएं सागर नीति के अनुरूप हैं, जो समुद्री डकैती, आतंकवाद और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार का मुकाबला करने के लिए समुद्री भागीदारों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करती हैं। बेहतर समुद्री और हवाई संपर्क से अगालेगा के निवासियों को भी लाभ होगा और भारतीय जहाजों को ईंधन भरने की सुविधा प्राप्त होगी।

क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबलाः

मॉरीशस में भारत का बुनियादी ढांचा विकास आईओआर में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। जिबूती में चीन का नौसैनिक अड्डा और उसका मजबूत समुद्री बेड़ा भारत के सुरक्षा प्रभुत्व के लिए चुनौतियां पैदा करता है। यद्यपि भारत के पास वर्तमान में चीन की तुलना में कम युद्धपोत हैं, लेकिन मॉरीशस में बुनियादी ढांचा इसे चीन के तेजी से विस्तार का मुकाबला करते हुए स्वयं को क्षेत्र के शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाता है।

•  नौसेना क्षमताएं और चुनौतियां: चीन के 350 युद्धपोतों की तुलना में भारत के पास लगभग 130 युद्धपोत ही हैं ,भारत द्वारा नौसैन्य क्षमताओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना देश की अल्प क्षमता क पूरक हैं।ध्यातव्य हो कि तीसरे विमान वाहक सहित युद्धपोत बेड़े को 200 जहाजों तक बढ़ाने की योजना में देरी हो सकती है। हालांकि, मॉरीशस में नई हवाई पट्टी भारत को बड़े पी-8आई को तैनात करने, अपनी समुद्री उपस्थिति को मजबूत करने और क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने में सक्षम बनाती है।
• नौसेना सहयोग और प्रतिस्पर्धा को संतुलित करनाः चूँकि भारत आईओआर में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, इसलिए नौसेना सहयोग और प्रतिस्पर्धा में एक नाजुक संतुलन बनाए रखना अनिवार्य हो जाता है। फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे रणनीतिक भागीदारों के साथ सहयोग जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य को समझने में महत्वपूर्ण है। बहु-गुट सहयोग भारत के एक प्रमुख समुद्री शक्ति और वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि के रूप में उभरने को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
• चुनौतियां और भविष्य का दृष्टिकोणः हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, भारत को सावधानी और रणनीतिक कौशल का प्रयोग करना चाहिए। भारत द्वारा स्वयं को एक नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करने के लिए सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच सही संतुलन बनाना आवश्यक है। प्रमुख राष्ट्रों, विशेष रूप से फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी, भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने और समुद्री प्रभुत्व में भारत की प्रमुखता को सुरक्षित करने में सहायक होगी।

निष्कर्ष-

मॉरीशस के अगालेगा द्वीप में भारत की सक्रिय भागीदारी हिंद महासागर क्षेत्र में 'नेट सुरक्षा प्रदाता' की भूमिका के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है। रणनीतिक बुनियादी ढांचे का विकास सागर नीति के साथ संरेखित होता है, जो समुद्री डकैती, आतंकवाद और अवैध गतिविधियों का समाधान प्रदान करता है। जैसे-जैसे भारत बढ़ती क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच सावधानी से आगे बढ़ रहा है, इसकी साझेदारी और रणनीतिक दृष्टि समुद्री प्रभुत्व बनाए रखने और बाहरी प्रभावों का मुकाबला करने में इसकी सफलता को निर्धारित करेगी।

Source- ORF