संदर्भ:

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी की मांग, किसानों के बीच लंबे समय से चली आ रही एक विवादस्पद मुद्दा रही है। हालिया विरोध प्रदर्शनों के बीच, ऐसी गारंटी की आवश्यकता और निहितार्थ स्पष्ट उजागर हुए हैं। वैध MSP की माँग कृषि बाजारों को स्थिर करने, किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि अर्थव्यवस्था के भीतर लंबे समय से चले आ रहे विवादों के समाधान के रूप में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस विश्लेषण का उद्देश्य MSP के बहुमुखी पहलुओं पर गौर करना, इसके महत्व, चुनौतियों और संभावित समाधानों की जांच करना है।

वर्तमान परिदृश्य और किसानों की मांगें

पूरे भारत में किसान MSP के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आरम्भ से ही मुखर रहे हैं। अन्य बातों के विपरीत, जहां विरोध विशिष्ट कानूनों के माध्यम से शुरू किया गया था और वर्तमान आंदोलन कृषि नीतियों और किसान कल्याण के संबंध में व्यापक चिंताओं पर केंद्रित है। इन मांगों के केंद्र में MSP के वैद्यता के माध्यम से मूल्य स्थिरता और आय सुरक्षा का आह्वान है। हालाँकि, वैध MSP में क्या शामिल होना चाहिए और इसके संभावित निहितार्थ क्या होंगे इसके बारे में स्पष्टता की कमी है।

चुनौतियाँ और गलत धारणाएँ:

MSP विवादों को संबोधित करने में प्राथमिक चुनौतियों में से एक इसके कार्यान्वयन और वित्तीय निहितार्थों से संबंधित गलत धारणाओं का प्रसार है। इसके साथ ही साथ वैध MSP से जुड़े राजकोषीय दवाब के 10-18 लाख करोड़ रुपये के अतिरंजित अनुमानों ने MSP की महत्ताओं को धूमिल कर दिया है और सार्थक नीति विचार-विमर्श में बाधा उत्पन्न की है। ये अनुमान अक्सर कृषि बाजारों की सीमित समझ और मूल्य स्थिरीकरण में MSP की सीमित भूमिका से उत्पन्न होते हैं।

सरकारी खरीद और बाजार की गतिशीलता का विश्लेषण:

सरकारी खरीद आंकड़े MSP नीतियों के व्यावहारिक कार्यान्वयन संबंधी एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में, इस प्रकार के क्रय आंकड़े लक्ष्य से कम हो गए हैं, जो मौजूदा तंत्र की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। बाजार की कीमतें MSP स्तर से अधिक होने के बावजूद, इन विषयों पर सरकारी हस्तक्षेप सीमित है, विशेषतः चावल और गेहूं के संबंध में । इस चयनात्मक दृष्टिकोण ने कई किसानों को वादा किए गए समर्थन से वंचित कर दिया है। यही वंचना व्यापक सुधारों की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

वैध MSP का लागत-लाभ विश्लेषण:

आम धारणा के विपरीत, MSP के लिए कानूनी गारंटी लागू करने से, अत्यधिक लागत नहीं आएगी। साथ ही यह धारणा, कि सरकार को सभी कृषि उपज खरीदने की आवश्यकता होगी, बाजार की गतिशीलता के बारे में गलत धारणाओं में निहित एक भ्रम है। वास्तव में, सरकारी हस्तक्षेप तभी आवश्यक होगा जब बाजार की कीमतें MSP स्तर से नीचे गिर जाएंगी, जो कुल उपज का केवल एक अंश हो सकता है।

राजकोषीय निहितार्थ और सब्सिडी संरचनाओं की जांच:

वैध MSP के राजकोषीय निहितार्थ प्रत्यक्ष खरीद लागत से परे हैं। सब्सिडी संरचनाएं, विशेष रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत, आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यद्यपि चावल और गेहूं की सरकारी खरीद में सरकार को काफी व्यय करना होता है, इन लागतों का बड़ा हिस्सा किसानों को सीधे समर्थन के बजाय उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है। स्थायी कृषि नीतियां बनाने में इन जटिलताओं को समझना आवश्यक है।

बाज़ार की गतिशीलता और मूल्य स्थिरीकरण की खोज

बाजार की गतिशीलता और मूल्य स्थिरीकरण तंत्र MSP विवादों का अभिन्न अंग रहे हैं। इस समय MSP किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य कर रहा है, इसकी प्रभावशीलता व्यापक बाजार क्षमताओं और सरकारी हस्तक्षेप पर निर्भर करती है। खुले बाजार संचालन और रणनीतिक निर्यात सहित समय पर हस्तक्षेप, मूल्य में उतार-चढ़ाव को कम करने और कृषि बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। हालाँकि, इन रणनीतियों को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक नियोजन, निति-निर्माण और समन्वय की आवश्यकता होती है।

संरचनात्मक असंतुलन और क्षेत्रीय असमानताएं:

MSP ढांचे को भारतीय कृषि में प्रचलित अंतर्निहित संरचनात्मक असंतुलन और क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना चाहिए। वर्तमान खरीद प्रथाएं विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित हैं और मुट्ठी भर फसलों तक सीमित हैं, जिससे देश भर में विषमताएं बढ़ रही हैं और किसानों की विविध आवश्यकताओं की उपेक्षा हो रही है। समानता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए फसलों और MSP क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना

इसके मूल में, वैध MSP की मांग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिरता और घटती कृषि आय को लेकर व्यापक चिंताओं को दर्शाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए समग्र सुधारों की आवश्यकता है जिसमें न केवल MSP बल्कि बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और मानव पूंजी में निवेश भी शामिल है। किसानों की आय की रक्षा करना और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना ग्रामीण विकास को उत्प्रेरित कर सकता है, मांग को प्रोत्साहित कर सकता है और समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष: सतत कृषि भविष्य:

निष्कर्षतः, वैध MSP की मांग भारत के कृषि प्रक्षेप पथ में एक संरचनात्मक विकास का प्रतिनिधित्व करती है। यह दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने और किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। गलतफहमियों को दूर करके, नवीन समाधानों की खोज करके और हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देकर, नीति निर्माता अधिक न्यायसंगत और सतत कृषि भविष्य की दिशा में एक सुगम रास्ता तैयार कर सकते हैं। निष्पक्षता, लचीलेपन और समावेशिता के सिद्धांतों को अपनाकर, भारत अपनी कृषि अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित हो सकती है।

स्रोत- द हिंदू