संदर्भः

हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता यूरोप के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन) के बीच पहले मुक्त व्यापार समझौते (एफ. टी. ए.) के रूप में, इस समझौते का दोनों पक्षों के लिए विशेष महत्व है। ईएफटीए समूह देशों का 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद है, यह निवेश और आर्थिक एकीकरण के अवसर प्रदान करते हुए भारत के निर्यात के लिए एक आकर्षक बाजार प्रस्तुत करता है।

भारत-ई. एफ. टी. ए. व्यापार समझौते का सारांशः
भारत-ई. एफ. टी. ए. व्यापार समझौते के लिए बातचीत 2008 में शुरू हुई थी और 21 दौर की वार्ता के बाद 2024 में समाप्त हुई। व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए) में वस्तुओं, सेवाओं में व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), निवेश संवर्धन और सरकारी खरीद जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल करने वाले 14 अध्याय शामिल हैं। यह समझौता व्यापार संबंधों के लिए एक आधुनिक और व्यापक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हुए श्रम मानकों, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे गैर-व्यापार तत्वों को शामिल भी  करता है, जो इसे पारंपरिक व्यापार समझौतों से अलग बनाता है।
भारत के लिए लाभः
भारत-ई. एफ. टी. ए. व्यापार समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विशेष लाभ प्रदान करेगा। बाजार पहुंच में वृद्धि, शुल्कों में कमी और निवेश को बढ़ावा देकर, इस समझौते का उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना है। भारत का सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से आईटी, वित्त और पेशेवर सेवाएँ, ईएफटीए देशों तक सहज पहुंच से लाभान्वित होगीं। समझौता कुशल पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है और सेवा निर्यात को बढ़ावा देता है।
इसके अतिरिक्त, समझौते में ईएफटीए समूह की ओर से 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, जिसमें मुख्य रूप से विनिर्माण और प्रमुख उद्योगों जैसे रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और बुनियादी ढांचे को लक्षित किया जाएगा। तकनीकी सहयोग के साथ निवेश के इस प्रवाह से भारत की आर्थिक संवृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, यह 2030 तक वार्षिक निर्यात को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की देश की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है।
चुनौतियां और सीमाएं :

संभावित लाभों के बावजूद, भारत-ईएफटीए व्यापार समझौते के समक्ष कई सीमाएं और चुनौतियाँ विद्यमान हैं, विशेष रूप से मौजूदा व्यापार असंतुलन को दूर करने और संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में भारत के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं। ई. एफ. टी. ए. समूह के साथ भारत का व्यापार घाटा एक महत्वपूर्ण बाधा है। यह मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड से सोने के आयात जैसे कारकों से अधिक प्रेरित है। यद्यपि समझौते का उद्देश्य भारत के निर्यात को बढ़ाना है, लेकिन कृषि सहित कुछ क्षेत्र की बाजार पहुंच और यूरोपीय मानकों का अनुपालन दोनों पक्षों के बीच विवाद का विषय हैं।
इसके अतिरिक्त , वस्तुओं के व्यापार के मामले में भारत के लिए लाभ सीमित हो सकते हैं, क्योंकि ईएफटीए समूह से कई आयात पहले से ही टैरिफ-मुक्त आयात लाभ प्राप्त करते हैं। कृषि उत्पाद, जो कि विवाद का एक प्रमुख क्षेत्र है, इस समझौते के दायरे से बाहर है।  यह घरेलू किसानों पर समझौते के प्रभाव के संबंध में भारत के प्रतिरोध को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, निवेश प्रतिबद्धताएं, हालांकि पर्याप्त हैं, लेकिन यह उच्च आर्थिक विकास दर को बनाए रखने और विदेशी निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की भारत की क्षमता पर निर्भर हो सकती हैं।
प्रभाव और भविष्य का दृष्टिकोणः
भारत-ई. एफ. टी. ए. व्यापार समझौते के भारत की आर्थिक रणनीति और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ इसके संबंध के संदर्भ में महत्वपूर्ण निहितार्थ है। चूंकि भारत अपने व्यापार भागीदारों में विविधता लाना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत होना चाहता है, और ईएफटीए गुट के साथ समझौता अधिक खुलेपन और सहयोग की ओर बढ़ने का संकेत देता है। हालांकि यह समझौता यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ एफटीए जैसे बड़े समझौतों के लिए संदर्भ के रूप में काम नहीं कर सकता है, लेकिन यह जटिल मुद्दों को संबोधित करने और भविष्य की व्यापार वार्ताओं में गैर-व्यापार तत्वों को शामिल करने के लिए एक मिसाल स्थापित करता है।
   निवेश घटक का लाभ उठाने और संवेदनशील क्षेत्रों को संतुलित करने की भारत की क्षमता भारत-ईएफटीए व्यापार समझौते की पूरी क्षमता को साकार करने में महत्वपूर्ण होगी। कई चुनौतियों और सीमाओं के बावजूद, यह समझौता भारत और पश्चिमी देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे आने वाले वर्षों में निरंतर विकास, रोजगार सृजन और सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होता है।

निष्कर्ष-

भारत-ई. एफ. टी. ए. व्यापार समझौता पश्चिमी देशों के साथ अधिक से अधिक आर्थिक एकीकरण और साझेदारी के लिए भारत के प्रयासों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है। हालांकि यह समझौता निर्यात को बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, हालांकि व्यापार असंतुलन और क्षेत्रीय संवेदनशीलता जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना बाकी है। चूंकि भारत व्यापार के लिए अधिक खुला और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है, भारत-ईएफटीए समझौते की सफलता अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भविष्य के जुड़ाव के लिए एक सकारात्मक मिसाल स्थापित करती है, जो सतत विकास और समृद्धि के लिए देश की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाती है।

Source – The Hindu