संदर्भ:

हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए संवैधानिक अधिकारों का विस्तार किया गया जिसने विकट पारिस्थितिकीय संकट के बीच आशा की एक किरण जगाई है। वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की राह पर है, जिसके परिणाम भयावह हैं, फिर भी सरकारी प्रयास अपर्याप्त रहे हैं। हाशिए के समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभाव को स्वीकार करना न्यायालय के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का एक अवसर प्रस्तुत करता है।

संभावनाएं:

जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से त्रस्त भारत में, उच्चतम न्यायालय द्वारा "जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार" को मान्यता देना एक ऐतिहासिक क्षण है। यह निर्णय न केवल पर्यावरणीय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण को भी पुनर्परिभाषित करता है।

सकारात्मक पहलू:

• संवैधानिक संरक्षण: यह निर्णय पर्यावरणीय चिंताओं को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, उन्हें कानूनी रूप से मजबूत बनाता है और उन्हें प्राथमिकता देता है।
• नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर: यह निर्णय भारत को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और टिकाऊ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
• समावेशी जलवायु कार्रवाई: यह निर्णय हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभाव को स्वीकार करता है और सभी के लिए न्यायसंगत समाधानों की आवश्यकता पर बल देता है।
• मानवाधिकारों के साथ संबंध: पर्यावरण अधिकारों को मौलिक मानवाधिकारों के रूप में मान्यता देकर, यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के बीच अंतर्निहित संबंध को रेखांकित करता है।
• बहुआयामी दृष्टिकोण: यह निर्णय जलवायु परिवर्तन को एक जटिल और बहुआयामी मुद्दे के रूप में स्वीकार करता है, जिसके लिए व्यापक और समन्वित समाधानों की आवश्यकता होती है।

संभावित चुनौतियां:

• कार्यान्वयन: निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करना एक चुनौती हो सकती है, खासकर कमजोर संस्थागत ढांचे और संसाधनों की कमी के कारण।
• जवाबदेही: यह स्पष्ट नहीं है कि निर्णय के कार्यान्वयन के लिए कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार और जवाबदेह होंगी।
• अधिकारों का दुरुपयोग: यह संभव है कि कुछ लोग जलवायु परिवर्तन के अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए उचित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी।
• विकास बनाम पर्यावरण: विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, जिसके लिए सावधानीपूर्वक नीति निर्माण और हितधारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी।

फैसले की खामियां:

हालांकि फैसले में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं जो जलवायु संकट से निपटने की इसकी क्षमता को कमजोर कर सकती हैं।

इन खामियों में से एक प्रमुख खामी यह है कि न्यायालय ने बड़े पैमाने पर पनबिजली और परमाणु ऊर्जा को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में शामिल कर लिया है। ये ऊर्जा स्रोत कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, लेकिन वे पर्यावरण और समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इन प्रभावों में शामिल हैं:

• आवास का विनाश: बांधों के निर्माण और जलाशयों के भरने से वनस्पति और वन्यजीव के आवास नष्ट हो जाते हैं।
• समुदायों का विस्थापन: बांध परियोजनाएं प्रायः लोगों को उनकी जमीन से उजाड़ देती हैं, जिससे उनकी आजीविका और सांस्कृतिक विरासत बाधित होती है।
• परमाणु कचरे का दीर्घकालिक जोखिम: परमाणु ऊर्जा संयंत्र रेडियोधर्मी कचरे का उत्पादन करते हैं, जिसका सुरक्षित निपटान एक जटिल और महंगा कार्य है। इस कचरे के विकिरण के दुष्प्रभावों को हजारों साल तक महसूस किया जा सकता है।

इन प्रभावों का गंभीरता से आकलन किए बिना स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है।

दूसरी खामी यह है कि निर्णय बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देता है, लेकिन उनके स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों और समुदायों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज कर देता है। कर्नाटक में पावगढ़ सौर ऊर्जा पार्क तथा लद्दाख में प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजना जैसी परियोजनाएं जैव विविधता और लोगों की आजीविका के लिए खतरा हैं। यह इस बात को प्रकट करता है कि वर्तमान पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियाएं अपर्याप्त हैं। इन परियोजनाओं का कठोरता से मूल्यांकन न करने से न्यायालय उनके पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों की पूरी गंभीरता को संबोधित करने में विफल रहता है।

वैकल्पिक दृष्टिकोण

जलवायु संकट से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, हमें उन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और विकेन्द्रीकृत ऊर्जा समाधानों पर विचार करना चाहिए जो पर्यावरण और सामाजिक हानि को कम करते हैं।

• छत पर लगे सौर पैनल और अन्य विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा पहल: ये जमीन अधिग्रहण और बड़े पैमाने की परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं से बचाते हुए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं।
• ऊर्जा दक्षता और मांग प्रबंधन को प्राथमिकता देना: विलासिता की वस्तुओं के अनावश्यक उपयोग को कम करके नई ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। यह न केवल लागत प्रभावी है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर है।

इसके अतिरिक्त, जलवायु न्याय पर अपने फैसलों को सूचित करने के लिए, न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे और आदिवासी अधिकार आंदोलनों से प्रेरणा ले सकता है।

• प्रकृति के अधिकारों को मान्यता देना: प्रकृति को कानूनी अधिकार प्रदान करना इस बात को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि विकास परियोजनाएं पर्यावरण को अनावश्यक क्षति न पहुंचाएं।
• आदिवासी समुदायों के अधिकारों का सम्मान करना: जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों में से कुछ आदिवासी समुदाय हैं। उनके अधिकारों और भूमि पर उनके दावों का सम्मान करना जलवायु कार्रवाई में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

इन दृष्टिकोणों को अपने अधिदेश में शामिल करके, न्यायालय जलवायु अधिकारों की अपनी समझ को व्यापक बना सकता है और जलवायु कार्रवाई के लिए अधिक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है।

भारत के विकास मॉडल के लिए चुनौतियाँ

• फैसले में विशिष्ट खामियों के अलावा, भारत के विकास मॉडल में व्यापक प्रणालीगत चुनौतियां बनी हुई हैं, जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय पर औद्योगीकरण एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता देती है।
• न्यायालय द्वारा स्वदेशी अधिकारों और पारंपरिक आजीविका के महत्व को मान्यता देना विकास प्राथमिकताओं और संवैधानिक दायित्वों के बीच अंतर को प्रकट करता है। जैव-विविधता और स्वदेशी समुदायों को खतरे में डालने वाली मेगा-परियोजनाएँ संवैधानिक अधिकारों और पर्यावरण सिद्धांतों को बनाए रखने में विफलता दर्शाती हैं।
• जलवायु संकट को सही मायने में संबोधित करने के लिए, न्यायालय को भारत के विकास प्रतिमान में निहित अंतर्निहित मुद्दों का सामना करना होगा।
• पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने वाली परियोजनाओं को चुनौती देकर, न्यायालय अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ विकास मॉडल की ओर बदलाव को प्रेरित कर सकता है। इसके लिए बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के आदेश के अनुरूप, पर्यावरणीय क्षति और सामाजिक असमानताओं को कायम रखने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

• यद्यपि जलवायु परिवर्तन पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पारिस्थितिक संकट से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, परंतु इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों पर इसके प्रभावों को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अधिकारों पर जोर देना सकारात्मक है।
• हालांकि, निर्णय में कुछ खामियां भी हैं, जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ऊर्जा स्रोतों को स्वीकार करना और विकेन्द्रीकृत विकल्पों की उपेक्षा करना, जो इसकी प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।
• इसी क्रम में न्यायालय को वैकल्पिक ऊर्जा समाधानों और आदिवासी अधिकारों को शामिल करने के लिए अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना चाहिए, मार्गदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे और जनाधार आंदोलनों का सहारा लेना चाहिए। ऐसा करने से, न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा और जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के अपने जनादेश का लाभ उठा सकता है। जलवायु न्याय की समग्र समझ के माध्यम से ही न्यायालय पर्यावरण की रक्षा और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने में अपनी भूमिका को पूरा कर सकता है।

 Source – The Hindu