संदर्भ:

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय सबसे अधिक हाशिए पर और कमजोर समूहों में से एक है, भले ही वर्तमान समय उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कानूनी सुधार किए गए हों। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज, विशेषकर धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में, ट्रांसजेंडर लोगों को प्रणालीगत बहिष्कार, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है।

·        इसी संदर्भ में, हाल ही में जर्मनी के हैम्बर्ग स्थित यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर द्वारा किए गए लैंसेट अध्ययन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अध्ययन से पता चलता है कि चिकित्सकों के साथ द्वि-साप्ताहिक वीडियो परामर्श से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तनाव प्रबंधन, लचीलापन विकास और लिंग-पुष्टि चिकित्सा उपचारों की जानकारी और इलाज प्राप्त करने में मदद मिली है।

·        अध्ययन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सहायता के लिए इंटरनेट-आधारित स्वास्थ्य सेवा की क्षमता पर जोर दिया गया है और सुझाव दिया गया है कि यह दृष्टिकोण बिगड़ती मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को रोकने में सहायक हो सकता है। हालांकि, दीर्घकालिक लाभों का मूल्यांकन करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है, विशेष रूप से चिकित्सा संक्रमण और सर्जरी के बाद की देखभाल के संदर्भ में।

लैंसेट अध्ययन के निष्कर्ष:

·        द लैंसेट में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने LGBTQ+ समुदाय, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। जर्मनी के हैम्बर्ग में यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में  इंटरनेट-आधारित स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का पता लगाया गया।

·        निष्कर्षों से पता चला कि प्रशिक्षित चिकित्सकों के साथ द्वि-साप्ताहिक वीडियो परामर्श ने दूरदराज के क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तनाव का प्रबंधन करने, लचीलापन विकसित करने और लिंग-पुष्टि चिकित्सा उपचार का पता लगाने में काफी मदद की। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रांस और लिंग-विविध लोगों को लक्षित ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएँ मानसिक स्वास्थ्य को बिगड़ने से प्रभावी रूप से रोक सकती हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ:

·        “हिजड़ा" कहा जाने वाला समुदाय सदियों से भारतीय संस्कृति में एक सम्मानित स्थान रखता है। उनकी भूमिकाएँ धार्मिक कार्यों, बच्चे के जन्म के समय आशीर्वाद देने और सामाजिक समारोहों से जुड़ी हुई थीं। मुगल काल के दौरान, हिजड़े शाही दरबारों में विश्वसनीय सलाहकार और संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। हालाँकि, 19वीं सदी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन ने उनकी सामाजिक स्थिति को काफी हद तक बदल दिया।

·        ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने हिजड़ों सहित कुछ समुदायों को अपराधी बना दिया, जो उनके संस्थागत हाशिए पर जाने की शुरुआत थी। अधिनियम ने उन्हें "आदतन अपराधी" के रूप में परिभाषित किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पुलिस निगरानी, जबरन स्थानांतरण और मुख्यधारा के समाज से बहिष्कृत किया गया। औपनिवेशिक काल का यह कानून आज ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाले कलंक और भेदभाव की नींव रखता है।

कानूनी सुधार और अधिकार मान्यता:

·        2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (नालसा निर्णय) के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता दी।

·        क़ानूनी स्थिति बदलाव के बाद न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में माने, ताकि उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के साथ-साथ उचित चिकित्सा देखभाल भी मिल सके। इसके बाद, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया गया।

ट्रांसजेंडर लोगों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

कानूनी मान्यता के बावजूद, भारत में ट्रांसजेंडर लोगों को महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, लगभग 92% ट्रांसजेंडर लोग किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में भाग लेने में असमर्थ हैं, जिसके कारण कई लोग जीवित रहने के लिए भीख मांगने या सेक्स वर्क में संलग्न हैं।

1. शिक्षा: यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, फिर भी ट्रांसजेंडर बच्चों को  स्कूल के माहौल में बहिष्कृत या परेशान किया जाता है, जिसके कारण स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है।

·         जागरूकता की कमी, लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशी पाठ्यक्रम की कमी ट्रांसजेंडर छात्रों को बाहर रखने में योगदान देती है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बीच ड्रॉपआउट दर काफी अधिक है और कई लोग उत्पीड़न और कलंक के कारण अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं।

2. रोजगार: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर अभी भी कम हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की 2020 की रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में केवल 6% ट्रांसजेंडर लोग ही औपचारिक रूप से कार्यरत हैं, जबकि सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण के लिए कानूनी अनिवार्यताएँ हैं।

·        भेदभावपूर्ण नियुक्ति प्रथाएं, कार्यस्थल पर उत्पीड़न  तथा नीति कार्यान्वयन का अभाव ट्रांसजेंडर लोगों को मुख्यधारा के रोजगार क्षेत्रों से बाहर रखता है।

3. स्वास्थ्य सेवा: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच एक बड़ी समस्या है। कई ट्रांसजेंडर लोग स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से भेदभाव का सामना करते हैं। इसके अतिरिक्त, कई प्रदाताओं के पास हार्मोन थेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और लिंग-पुष्टि सर्जरी जैसे ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में आवश्यक ज्ञान या संवेदनशीलता नहीं होती।

·        नालसा निर्णय और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019  ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को अनिवार्य बनाते हैं, लेकिन वास्तविकता में, ये सेवाएं देश के कई हिस्सों में अपर्याप्त या अनुपलब्ध हैं।

ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सरकारी पहल:

भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने और उनके अधिकारों एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहाँ प्रमुख पहलों का अवलोकन दिया गया है:

1.     ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद:
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली नीतियों और कानून पर सरकार को सलाह देने के लिए स्थापित, यह परिषद सरकारी नीतियों के प्रभाव की निगरानी करती है और विभिन्न विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों का समन्वय करती है। नवंबर 2023 में परिषद का पुनर्गठन किया गया।

2.     स्माइल योजना:
"आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को सहायता" (स्माइल) योजना, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें कई कल्याणकारी उपाय शामिल हैं। मुख्य घटकों में शामिल हैं:

o    रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल विकास।

o    समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल।

o    गरिमा गृह, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आश्रय हैं।

o    ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, जो ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्रदान करता है।

o    ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ।

3.     स्वास्थ्य सेवा एकीकरण:
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ एक समझौता ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा योजना में एकीकृत करता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को सक्षम बनाया गया है।

4.     गरिमा गृह:
9 राज्यों में 12 स्थानों पर निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह स्थापित किए गए हैं, जो जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान प्रदान करते हैं।

5.     ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और पहचान पत्र:
राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से, ट्रांसजेंडर व्यक्ति प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब तक 21,000 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता के बिना प्रक्रिया आसान हो गई है।

6.     ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ:
सुरक्षा और संरक्षण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए ग्यारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। यह प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और अन्य राज्यों में स्थित हैं।

7.     ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (TWB):
उन्नीस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने कल्याणकारी योजनाओं के उचित समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड  की स्थापना की है। इनमें राजस्थान, मिजोरम, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि शामिल हैं।

8.     गैर-भेदभाव नीतियां:
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति, रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करती है।

कानूनी सुधारों और बढ़ती मान्यता के बावजूद, भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति सबसे अधिक हाशिए पर हैं,  वह भेदभाव, बहिष्कार और आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच से जूझ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य सहायता के ढाचे को मजबूत करना, व्यापक स्वास्थ्य सेवा पहुंच सुनिश्चित करना और कानूनी सुरक्षा को सख्ती से लागू करना ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए वास्तविक सामाजिक और आर्थिक समावेशन प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।