संदर्भ-

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के भीतर ‘विकास के लिए निवेश सुविधा’ (आईएफडी) समझौते के संबंध में बहस छिड़ी हुई है, यह बहस भारत के रुख के संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है।
आई. एफ. डी. वार्ताओं का आरंभ और विकास
आई. एफ. डी. समझौते के लिए वार्ता की शुरुआत 2017 में हुई थी, जिसे 70 देशों ने संयुक्त वक्तव्य पहल के माध्यम से आरंभ किया था। यूएनसीटीएडी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 1.39 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, यह निवेश सुविधा के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान बनाने के महत्व पर बल देता है।
इस बहुपक्षीय समझौते का उद्देश्य निवेश प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान बनाना है। नवंबर 2023 में समझौते को अंतिम रूप देने के लिए डब्ल्यूटीओ के 166 सदस्य देशों में से लगभग 120 का समर्थन प्राप्त हुआ, जो विश्व व्यापार संगठन कि कुल सदस्यता का 70% से अधिक है।
कानूनी ढांचा और बहुपक्षीय समझौते
विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुलग्नक 4 के भीतर एक बहुपक्षीय समझौते के रूप में आई. एफ. डी. समझौते को शामिल करने के प्रस्ताव से इसकी वैधता के विषय में प्रश्न उठ रहे है। हालांकि, डब्ल्यूटीओ समझौते का अनुच्छेद II.3 स्पष्ट रूप से बहुपक्षीय समझौतों की अनुमति देता है और  केवल उन सदस्य देशों को बाध्य करता है, जो दूसरों पर दायित्वों को लागू किए बिना भाग लेने का विकल्प चुनते हैं।
भारत की चिंता
भारत ने इस सम्पूर्ण वार्ता प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की है, और यह बुनियादी सवाल उठाया है, कि क्या निवेश डब्ल्यूटीओ के दायरे में आता है ? भारत डब्ल्यूटीओ की नियम पुस्तिका में आईएफडी समझौते को शामिल करने का विरोध कर रहा है।
भारत के तर्क

• निवेश और व्यापार गठजोड़
  भारत डब्ल्यूटीओ के दायरे में निवेश को शामिल करने के विचार का विरोध करता है, इसका तर्क है कि निवेश में स्वाभाविक रूप से सीमा पार व्यापार शामिल नहीं है। व्यापार और निवेश के परस्पर जुड़ाव पर बल देने वाले विभिन्न आर्थिक विश्लेषण के बावजूद, भारत का कहना है कि डब्ल्यूटीओ के ढांचे में निवेश को शामिल करना विवादास्पद है।
• बातचीत की प्रक्रिया
  भारत वार्ता प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं पर प्रकाश डालता है। भारत ने  डब्ल्यूटीओ के पिछले निर्णयों का संदर्भ दिया है, जिसमें व्यापार और निवेश पर चर्चा को रोका गया था । आई. एफ. डी. समझौते पर वार्ता शुरू करने के लिए सर्वसम्मत समझौते की अनुपस्थिति इसकी वैधता के विषय में सवाल उठाती है।

भारत की दलीलों का विश्लेषण

•  निवेश और व्यापार गठजोड़
  यद्यपि निवेश और व्यापार के अलगाव के विषय में भारत का दावा विचारणीय है, लेकिन अनुभवजन्य साक्ष्य दोनों क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण ओवरलैप का सुझाव देते हैं। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 70% हिस्सा हैं, व्यापार और निवेश की अंतर्निहित प्रकृति को उजागर करती हैं। ध्यातव्य हो कि आरसीईपी(RCEP) और सीपीटीपीपी(CPTPP) जैसे आधुनिक व्यापार समझौते, निवेश प्रावधानों को शामिल करते है; यह इन दोनों के बीच संबंध का उदाहरण हैं।
• प्रक्रियात्मक वैधता - ऐतहासिक रूप से भारत ने व्यापार और निवेश पर चर्चा को सीमित करने वाले पिछले निर्णयों का पालन किया है, यह डब्ल्यूटीओ के भीतर प्रक्रियात्मक अखंडता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। हालाँकि, बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए इन निर्णयों की उपयोगिता अस्पष्ट बनी हुई है। आई. एफ. डी. समझौते पर वार्ता शुरू करने के लिए आम सहमति का अभाव डब्ल्यू. टी. ओ. ढांचे के भीतर इसके समावेश की वैधता के बारे में सवाल उठाता है। 

विश्व व्यापार संगठन को पुनर्जीवित करना

•  बहुपक्षीय समझौतों की भूमिका
  डब्ल्यू. टी. ओ. के भीतर विधायी गतिरोध के बीच, आई. एफ. डी. जैसे बहुपक्षीय समझौते समकालीन व्यापार चुनौतियों का समाधान करने का संभावित मार्ग प्रदान कर सकते हैं। बहुपक्षीय वार्ताओं(multilateral negotiations) के लिए सर्वसम्मति की आवश्यकता को दरकिनार करके, बहुपक्षीय समझौते(plurilateral agreements) भाग लेने वाले देशों को साझा हित के क्षेत्रों में सक्रिय नियम बनाने में सक्षम बनाते हैं।
• भारत के रणनीतिक विचार
  चूंकि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, अतः बहुपक्षीय समझौतों के प्रति इसका दृष्टिकोण और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आई. एफ. डी. समझौते जैसी पहलों को अपनाने से भारत अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय कद के अनुरूप वैश्विक व्यापार मानदंडों को आकार देने में एक सक्रिय भागीदार के रूप में स्थापित हो सकता है। 

निष्कर्ष
विश्व व्यापार संगठन में आई. एफ. डी. वार्ता समकालीन वैश्विक परिदृश्य में व्यापार और निवेश प्रशासन के आसपास की जटिलताओं का प्रतीक है। विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के भीतर निवेश को शामिल करने के संबंध में भारत की आपत्तियां संगठन के अधिदेश और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर व्यापक बहस को दर्शाती हैं। जहां कानूनी बारीकियों और प्रक्रियात्मक चिंताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, वहीं बहुपक्षीय समझौतों को अपनाना डब्ल्यूटीओ के विधायी कार्य को पुनर्जीवित करने और विकसित व्यापार गतिशीलता के अनुकूल होने का एक आशाजनक अवसर प्रदान करता है।

Source- The Hindu