संदर्भ :

एम.के. रंजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में हाल ही में अपने निर्णय के माध्यम से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के जलवायु परिवर्तन न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विकास की शुरुआत की है।

निर्णय की समझ

• नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन
• • रंजीतसिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के आधार पर 'जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का संवैधानिक अधिकार' स्थापित करता है। यह मामला विशेष रूप से गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास के संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने से संबंधित है।
• जलवायु अधिकार के प्रभाव
  • इस निर्णय ने न केवल नवीकरणीय ऊर्जा विकास को प्राथमिकता दी, बल्कि जलवायु मुकदमेबाजी के लिए भी एक आधार तैयार किया, जिससे नागरिकों को इस नए मान्यता प्राप्त अधिकार की रक्षा के लिए सरकारी कार्रवाई की मांग करने का अधिकार मिला। हालांकि, यह स्वच्छ  ऊर्जा समाधानों की पर्याप्तता और व्यापक जलवायु अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता पर सवाल उठाता है।
• जलवायु कानून की आवश्यकता
  • यद्यपि न्यायिक निर्णय धीरे-धीरे जलवायु नीति को आकार दे सकते हैं, लेकिन भारत में समर्पित जलवायु कानून की आवश्यकता पर सर्वसम्मति निर्मित हो रही है। ऐसा कानून विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु कार्रवाई के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान कर सकता है, शासन प्रक्रियाओं को संस्थागत बना सकता है और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दे सकता है।

जलवायु कानून क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत के पास जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाला एक व्यापक 'छत्र कानून' नहीं है, यद्यपि यह कई अन्य देशों में विद्यमान है। एक मजबूत जलवायु कानून शमन और अनुकूलन प्रयासों को एकीकृत कर सकता है, सतत विकास प्रथाओं का समर्थन कर सकता है और जलवायु लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण कमजोर पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा कर सकता है। जलवायु कानून कई महत्वपूर्ण कारणों से महत्वपूर्ण है:

• व्यापक ढांचा: यह विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए एक संरचित और व्यापक ढांचा प्रदान करता है। अस्थायी उपायों के विपरीत, कानून शमन (ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने) और अनुकूलन (जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बनाने) दोनों के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।
• कानूनी स्पष्टता और निश्चितता: कानून में जलवायु लक्ष्यों और रणनीतियों को शामिल करके, यह सरकारी एजेंसियों, व्यवसायों और नागरिकों को जलवायु चुनौतियों को संबोधित करने में उनकी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और दायित्वों के बारे में स्पष्टता और कानूनी निश्चितता प्रदान करता है।
• नीतियों का एकीकरण: यह ऊर्जा, परिवहन, कृषि और शहरी योजना जैसे क्षेत्रों में मौजूदा नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जलवायु विचारों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाइयों में सुसंगतता और स्थिरता प्राप्त करने के लिए यह एकीकरण महत्वपूर्ण है।
• दीर्घकालिक योजना: जलवायु कानून स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा और प्रगति की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए तंत्र स्थापित करके दीर्घकालिक योजना को प्रोत्साहित करता है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में निरंतर प्रतिबद्धता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद करता है।
• संस्थागत सुदृढ़ीकरण: यह नियामक निकायों, अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक भागीदारी तंत्र सहित जलवायु शासन के लिए जिम्मेदार संस्थानों की स्थापना या सुदृढ़ीकरण करता है। ये संस्थान जलवायु नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ: जलवायु कानून अक्सर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और समझौतों को दर्शाता है और उनका समर्थन करता है, वैश्विक जलवायु वार्ता और साझेदारी में एक देश की विश्वसनीयता और नेतृत्व को बढ़ाता है।
• नवाचार और निवेश के लिए समर्थन: जलवायु कानून द्वारा प्रदान किए गए स्पष्ट नीतिगत ढांचे स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे में नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह हरित क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान देता है।
• संकटग्रस्त समुदायों की सुरक्षा: कानून में जलवायु प्रभावों से असमान रूप से प्रभावित कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जलवायु कार्रवाइयाँ सामाजिक समानता और पर्यावरण न्याय को बढ़ावा देती हैं।

भारत के संदर्भ में कानून को अनुकूलित करना

• निम्न-कार्बन विकास को बढ़ाने के लिए कानून को अनुकूलित करना
  • अंतर्राष्ट्रीय मॉडल से सबक लेते हुए, भारत के जलवायु कानून को केवल विदेशी दृष्टिकोणों की नकल नहीं करना चाहिए बल्कि इसके अद्वितीय विकासात्मक चुनौतियों और संघीय संरचना के अनुकूल होना चाहिए। इसे शहरी योजना, कृषि, जल प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ाते हुए निम्न-कार्बन विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
• सक्षम बनाम नियामक दृष्टिकोण
  • उत्सर्जन पर संकीर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करने वाले नियामक कानूनों के विपरीत, भारत के लिए एक सक्षम जलवायु कानून को जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप समग्र विकास निर्णयों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह दृष्टिकोण शमन के साथ-साथ अनुकूलन पर जोर देता है, जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे और प्रथाओं की ओर व्यवस्थित प्रगति को प्रोत्साहित करता है।
• एक सक्षम कानून के प्रक्रियात्मक पहलू
  • एक प्रभावी जलवायु कानून को लक्ष्य-निर्धारण, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता, सार्वजनिक भागीदारी और विशेषज्ञ परामर्श सुनिश्चित हो सके। इसे क्षेत्रों में जानकारी-साझाकरण और क्षमता-निर्माण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिससे सूचित निर्णय-निर्माण और अनुकूलन योग्य शासन को बढ़ावा मिले।
• संघवाद और जलवायु शासन
  • भारत की संघीय संरचना को देखते हुए, एक जलवायु कानून को राष्ट्रीय सामंजस्य और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए। इसे राज्यों और स्थानीय सरकारों को संसाधनों और अधिकारों से सशक्त बनाना चाहिए ताकि वे स्थानीय संदर्भों के अनुरूप जलवायु कार्रवाइयों को लागू कर सकें, राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के लिए सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकें।
• समावेशी हितधारक सहभागिता
  • सरकार के अलावा, प्रभावी जलवायु कानून को व्यवसायों, नागरिक समाज और समुदायों को जलवायु निर्णय-निर्माण में शामिल करना चाहिए। यह समावेशी दृष्टिकोण विविध विशेषज्ञता का लाभ सुनिश्चित करता है साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित फ्रंटलाइन समुदाय शमन और अनुकूलन प्रयासों में सक्रिय भागीदार हों।

निष्कर्ष

रंजीतसिंह निर्णय भारत में जलवायु न्यायशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो जलवायु प्रभावों के खिलाफ संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि करता है। इन अधिकारों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, भारत को एक मजबूत जलवायु कानून की आवश्यकता है जो शमन, अनुकूलन और सतत विकास प्रथाओं को एकीकृत करता हो। ऐसा कानून भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं, संघीय गतिशीलता और जलवायु लचीलेपन की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हुए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान कर सकता है। एक सक्षम दृष्टिकोण अपनाकर जो नियामक कठोरता को विकासात्मक अनिवार्यताओं के साथ संतुलित करता है, भारत अपने नागरिकों के लिए समान और सतत विकास सुनिश्चित करते हुए निम्न-कार्बन, जलवायु-लचीले भविष्य की ओर अपनी राह को सुनिश्चित कर सकता है।

स्रोत: द हिन्दू