भारत की विदेश नीति रूस के साथ उसके लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गहरी होती रणनीतिक साझेदारी के बीच एक जटिल संतुलन कार्य को दर्शाती है। यह सूक्ष्म दृष्टिकोण रणनीतिक स्वायत्तता के लिए भारत की आकांक्षा और वैश्विक भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। मॉस्को में सैन्य और सैन्य सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-एमएंडएमटीसी) के 21वें सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया टिप्पणियों ने बढ़ते पश्चिमी दबावों के बावजूद, रूस के साथ संबंधों को गहरा करने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

भारत-रूस संबंध का महत्व

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

1.   उच्च तकनीकी आपूर्ति

·        रूस आज भी भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार है, जो उच्च तकनीकी आपूर्ति करता है, जिनमें ड्यूल-यूज तकनीक शामिल है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाती है।

·        पश्चिमी देशों, जैसे फ्रांस और अमेरिका, की ओर से अधिक खुलापन होने के बावजूद, रूस अब भी भारत की लंबी दूरी और समुद्र के नीचे की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।

2.   सह-विकास और रणनीतिक हित

·        ब्रह्मोस मिसाइल जैसे संयुक्त रक्षा परियोजनाएं, भारत और रूस के मजबूत रिश्तों का प्रतीक हैं।

·        भारत, रूस की प्रौद्योगिकियों को फिलीपींस जैसे देशों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके और दुनिया में "नियम-आधारित व्यवस्था" बनी रह सके।

व्यापक निहितार्थ

भारत और रूस का यह रिश्ता सिर्फ दो देशों के बीच सहयोग नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वैश्विक बहुपक्षीयता के लिए सेतु:

• भारत की बहुपक्षीयता के प्रति प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि रूस, पश्चिमी देशों के साथ अपनी तकरार के बावजूद, वैश्विक प्रणाली में बना रहे। भारत उन विभिन्न भू-राजनीतिक प्रणालियों के बीच पुल का काम करता है, जो अक्सर एक-दूसरे से अलग होती हैं।
• रूस-चीन संबंधों को संतुलित करना:

भारत और रूस की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि रूस, चीन के साथ पूरी तरह से जुड़कर एक रूस-चीन गठजोड़ बनाने से बच सके, जो वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। भारत रूस को एक समान साझेदार के रूप में पेश करता है, जबकि चीन उसे एक अधीनस्थ साझेदार के रूप में देखता है। इससे यह रिश्ते भू-राजनीतिक संतुलन बनाए रखते हैं और वैश्विक व्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करते हैं।

भारत-रूस संबंध के परिणाम-

1.    रूस को वैश्विक बहुपक्षीयता से जोड़ना: भारत का बहुपक्षीयता के प्रति मजबूत रुख यह सुनिश्चित करता है कि रूस वैश्विक प्रणाली से अलग न हो। इस प्रकार, भारत पृथक पड़े भू-राजनीतिक खिलाड़ियों को जोड़कर एक सहयोगी मंच प्रदान करता है, जिससे वैश्विक एकता बढ़ती है।

2.    रूस-चीन संबंधों का संतुलन बनाना: भारत और रूस का रिश्ता रूस को समान साझेदार की स्थिति प्रदान करता है, जिससे चीन की प्रमुखता को चुनौती मिलती है। भारत का यह संतुलन रूस और चीन के बीच पूर्ण साझेदारी को रोकता है, जिससे वैश्विक व्यवस्था स्थिर रहती है और पश्चिमी देशों को चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। रूस की यह प्राथमिकता है कि वह चीन के अधीन न हो, और यह बात BRICS जैसे मंचों पर स्पष्ट रूप से देखी जाती है, जहां रूस भारत के संतुलित रुख को सराहता है।

3.    ऊर्जा व्यापार और वैश्विक मूल्य स्थिरता: भारत द्वारा रूस से जीवाश्म ईंधन की खरीद वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर करने में मदद करती है और यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अनुरूप होती है। यह ऊर्जा व्यापार वैश्विक मूल्य स्थिरता में योगदान करता है, जिससे यूरोप और पश्चिमी देशों को राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से बचने में मदद मिलती है।

4.    आर्कटिक क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति: भारत और रूस का आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग चीन द्वारा नियंत्रित शासन व्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक रास्ता प्रदान करता है।

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और शासन को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाते हैं। भारत की बढ़ती उपस्थिति आर्कटिक क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए पारिस्थितिकीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

5.    बहुपक्षीय समूहों का संतुलन बनाना: भारत का BRICS और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय समूहों में नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि ये मंच पश्चिमी देशों के खिलाफ न बने।

जैसा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, "भारत गैर-पश्चिमी है, लेकिन पश्चिम के खिलाफ नहीं है," यह नीति एक संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। BRICS में UAE, मिस्र और वियतनाम जैसे मध्यम देशों का शामिल होना भारत की स्थिर करने वाली भूमिका को और मजबूत करता है।

रूस से रक्षा आयात में गिरावट

ऐतिहासिक संदर्भ: दशकों तक रूस भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है, क्योंकि यह लागत के मामले में फायदेमंद, विश्वसनीय और शीत युद्ध के दौरान भू-राजनीतिक रूप से उपयुक्त था।

हालिया घटनाक्रम और आंकड़े

हाल के वर्षों में भारत ने रूस से रक्षा आयात पर अपनी निर्भरता को घटाया है:

·        2009–2013: रूस ने भारत के 76% हथियार आयात की आपूर्ति की।

·        2014–2018: यह घटकर 58% हो गया।

·        2019–2023: यह और घटकर 34% हो गया।

गिरावट के कारण

1.    रूस की रक्षा उद्योग की चुनौतियाँ: आर्थिक प्रतिबंधों और घरेलू समस्याओं ने रूस के वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार को काफी कमजोर किया है। 2014–2018 और 2019–2023 के बीच रूस के निर्यात में 53% की गिरावट आई है।

2.    भारत का आत्मनिर्भरता अभियान: भारत ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अपनी रक्षा निर्माण क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत का उद्देश्य घरेलू रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करना और अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है।

रूस के साथ ऊर्जा साझेदारी

युद्ध से पहले की स्थिति: 2021 से पहले, रूस भारत के ऊर्जा आयातों में एक नगण्य खिलाड़ी था, क्योंकि रूस केवल भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 2% ही प्रदान करता था।

युद्ध के बाद तेल आयात में वृद्धि: लेकिन 2023 तक रूस से भारत का कच्चे तेल आयात अचानक बढ़कर लगभग 40% तक पहुंच गया। इसके कारण थे:

• गहरे डिस्काउंट: रूस ने अपने तेल की कीमतों में 9–14% तक की छूट दी, जो भारत की किफायती ऊर्जा रणनीति के लिए आकर्षक था।
• भू-राजनीतिक व्यावहारिकता: पश्चिमी देशों की असहमति के बावजूद, भारत ने आर्थिक सुरक्षा को भू-राजनीतिक दबावों पर प्राथमिकता दी।

ऊर्जा रणनीति में हाल की बदलाव

• पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर वापसी: जैसे-जैसे रूस की छूट कम हुई और परिवहन लागत बढ़ी, भारत ने अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति को फिर से खाड़ी देशों से विविधित किया।
• अमेरिकी तेल आयात में वृद्धि: 2024 तक, अमेरिका ने भारत के कच्चे तेल बाजार में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर दी। अगस्त 2024 में भारत ने एक अरब डॉलर से अधिक का अमेरिकी तेल आयात किया।

पश्चिमी दबावों का सामना

अमेरिकी चिंताएँ और कार्रवाई: संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ भारत के निकट संबंधों को लेकर खासकर रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में चिंताएँ जताई हैं:

1.    रक्षा और ऊर्जा प्रतिबंध

o    CAATSA के तहत भारत के रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर प्रतिबंध लगाए गए।

o    19 भारतीय कंपनियों पर रूस के सैन्य आपूर्ति श्रृंखला में कथित रूप से शामिल होने के कारण प्रतिबंध लगाए गए।

2.    तेल व्यापार की आलोचना

o    अमेरिकी अधिकारियों ने भारत द्वारा रूस से भारी मात्रा में छूट पर तेल खरीदने की आलोचना की और "परिणामों" की धमकी दी, हालांकि उन्होंने तेल आयात पर कोई कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए।

भारत का संप्रभु रुख

भारत ने लगातार अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और विदेश और ऊर्जा नीतियों को स्वतंत्र रूप से तय करने के अधिकार को कायम रखा है:

• आर्थिक व्यावहारिकता: भारत अपने बढ़ते घरेलू ऊर्जा मांगों और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सस्ते ऊर्जा आयात को प्राथमिकता देता है।
• संप्रभु निर्णय: भारत अपनी संप्रभुता पर जोर देता है और रूस से संबंध तोड़ने के दबाव का विरोध करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करना

भारत-रूस संबंधों की जटिलताओं को सही ढंग से संभालने के लिए, अमेरिका को एक संतुलित नीति अपनानी होगी:

·        संप्रभुता का सम्मान: भारत पर रूस के साथ संबंध तोड़ने का दबाव डालने से अमेरिका-भारत संबंधों को नुकसान हो सकता है और दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग में कमी आ सकती है।

·        मध्यस्थता को बढ़ावा देना: भारत का यूक्रेन संकट में मध्यस्थता करने का संभावित भूमिका अमेरिका और भारत के बीच सकारात्मक संवाद का अवसर प्रस्तुत करता है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

·        सामान्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना: अमेरिका और भारत दोनों के पास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने, और आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने में साझा हित हैं। इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना उनकी साझेदारी को मजबूत कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत की विदेश नीति रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करने की एक सुनियोजित कोशिश को दर्शाती है। रूस से रक्षा आयात में गिरावट, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना यह दर्शाता है कि भारत एक आत्मनिर्भर और व्यावहारिक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में विकसित हो रहा है। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका भारत की अद्वितीय भू-राजनीतिक स्थिति का सम्मान करें और एक ऐसा संबंध स्थापित करे जो साझा रणनीतिक लक्ष्यों को मजबूत करे।

यह रणनीतिक संतुलन वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और 2025 और उसके बाद भारत-रूस संबंधों की भविष्यवाणी वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।