सन्दर्भ:

भारत को वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है। इसका कारण देश की जीडीपी में निरंतर सुधार एवं 1,51,000 से अधिक स्टार्टअप्स की उपस्थिति है, जोकि आर्थिक पुनरुत्थान का स्पष्ट संकेत दे रहा हैं। यह पुनरुत्थान अब केवल चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ठोस वास्तविकता के रूप में उभर रहा है।

•       हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन ने भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा को उजागर किया, जिसमें भारत की आने वाले दशकों में अपने पड़ोसी से आगे निकलने की क्षमता पर विशेष जोर दिया गया। इस प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का आधार सरकार की प्रभावी नीतियों, नवाचार की तीव्र वृद्धि और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने वाले ठोस ढांचे में निहित है।

आर्थिक विकास अनुमान:

भारत की आर्थिक प्रगति इसके भविष्य को लेकर आशावाद का संचार करती है। अनुमानों के अनुसार, इस सदी के अंत तक भारत न केवल जीडीपी के मामले में चीन से आगे निकल सकता है, बल्कि इसका आकार 100% तक बड़ा हो सकता है। यह आशावादी दृष्टिकोण विश्व बैंक के हालिया आंकड़ों द्वारा समर्थित है, जो अनुमान लगाते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 7% की दर से बढ़ेगी, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी।

हाल के रुझान:

·        विकास दर : भारत की आर्थिक वृद्धि वित्त वर्ष 2022-23 में 7.0% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% है। इस वृद्धि को सेवाओं, विनिर्माण, और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन प्राप्त है, जो एक संतुलित और सुदृढ़ आर्थिक आधार को दर्शाता है।

·        चीन की आर्थिक स्थिति : इसके विपरीत, चीन की आर्थिक वृद्धि 2024 में 4.8% और 2025 में 4.3% तक धीमी होने की संभावना है। यह गिरावट चीन के जनसांख्यिकीय बदलाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसी चुनौतियों को दर्शाती है, जो देश की आर्थिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करती है।

·        शेयर बाजार का प्रदर्शन: वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत के शेयर बाजार ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है, जोकि देश की आर्थिक स्थिरता और निवेशकों के भरोसे को प्रकट करता है।

मुख्य बिंदु:

•       प्रभावशाली वृद्धि: पिछले पांच वर्षों में भारतीय बाजारों ने 15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बेंचमार्क सूचकांकों में 28% की वृद्धि देखी गई, जबकि अस्थिरता केवल 10% रही, जो बाजार की स्थिरता और दीर्घकालिक विकास क्षमता का संकेत देती है।

•       सुगम निवेश तंत्र : यह प्रदर्शन एक अनुकूल निवेश माहौल को दर्शाता है, जोकि चीन के आर्थिक ठहराव के विपरीत है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और घरेलू भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे निवेशकों का भारतीय बाजार पर विश्वास बढ़ा है।

•       विकास को गति देने वाली डिजिटल पहल: भारत की आर्थिक उन्नति का एक प्रमुख चालक डिजिटल परिवर्तन पर रणनीतिक उपयोग है। 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल ने देश को डिजिटल वित्त में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है।

डिजिटल उपलब्धियाँ:

• एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI): एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस इस सफलता का प्रतीक है, जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 में 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 13,116 करोड़ लेनदेन हुए। यह नाटकीय वृद्धि डिजिटल भुगतानों के व्यापक अपनाने को दर्शाती है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए सुविधा बढ़ी है।
• CoWIN प्लेटफ़ॉर्म: CoWIN प्लेटफ़ॉर्म ने COVID-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराकों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया गया। इस अनुभव ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने की भारत की क्षमता को उजागर किया, जिससे डिजिटल रूप से समावेशी विकास की नींव रखी गई।

स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन:
भारत की आर्थिक कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है।

स्टार्टअप विकास का अवलोकन

• उद्यमशीलता की भावना: चैंबर्स के अनुसार, 2015 से 2022 के बीच स्टार्टअप में निवेश 15 गुना बढ़ गया है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। यह जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र गतिशील उद्यमशीलता की भावना और नवाचार को दर्शाता है, जोकि भारतीय बाजार की विशेषता है।
• रोजगार सृजन: 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने 1.5 मिलियन से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जोकि दर्शाता है कि अनुकूल नीतियों द्वारा समर्थित नवाचार आर्थिक विकास को कैसे आगे बढ़ा सकता है।

सरकारी सहायता

• वित्तपोषण और संसाधन: भारत सरकार ने स्टार्टअप को पोषित करने के लिए विभिन्न वित्तपोषण योजनाएँ और इनक्यूबेटर शुरू किए हैं, जो उन्हें नवाचार और विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। कर प्रोत्साहन और अनुदान जैसी पहलों ने विविध क्षेत्रों में उद्यमशीलता को और प्रोत्साहित किया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका:
भारत खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है।

सरकारी पहल

• भारत के लिए AI 2.0: "भारत के लिए AI 2.0" जैसी सरकारी पहल और 2024 में होने वाला आगामी वैश्विक भारत AI शिखर सम्मेलन आर्थिक विकास के लिए AI के उपयोग की एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल का उद्देश्य नैतिक विचारों और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए AI विकास के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है।
• विशेषज्ञ भागीदारी: शिखर सम्मेलन में 12,000 से अधिक विशेषज्ञों के भाग लेने की उम्मीद है, जिससे भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम एक कुशल कार्यबल तैयार कर सकेगा। वैश्विक AI परिदृश्य में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण पर यह ध्यान आवश्यक है।

समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन:
भारत की आर्थिक विकास कहानी केवल उच्च-स्तरीय सांख्यिकी पर केंद्रित नहीं है, बल्कि समावेशी विकास में भी निहित है।

वित्तीय समावेशी प्रयास:

• प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): PMJDY जैसी पहलों ने पहले से बैंकिंग सेवाओं से वंचित लाखों व्यक्तियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, जिसके तहत अब तक 530 मिलियन से अधिक खाते खोले गए हैं। यह वित्तीय समावेशन जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।

आवास योजना पहल-

• प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू): सरकार की आवास पहल समावेशी विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और स्पष्ट करती है। पीएमएवाई-यू के तहत, 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 87.25 लाख पहले ही बन चुके हैं। लाखों परिवारों को सुरक्षित, सभी मौसम के अनुकूल घर प्रदान करके, यह पहल परिवारों, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है।

निष्कर्ष:

भारत आर्थिक समृद्धि के एक नए युग की ओर बढ़ रहा है, जिसमें मजबूत विकास की संभावनाएँ, जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में महत्वपूर्ण प्रगति शामिल हैं। जॉन चैंबर्स के अनुसार, यह विकास केवल अगले पाँच वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अगले 25 वर्षों के लिए एक ठोस आधार तैयार कर रहा है।

भारत समावेशी विकास और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है, जो इसे आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक गतिशीलता को नया आकार देने में सक्षम बनाएगा। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और भारत की मजबूत आर्थिक नीतियाँ इसकी अग्रणी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरती भूमिका को और अधिक मजबूती प्रदान करती हैं।