सन्दर्भ :  भारत ने लगातार अपने आप को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया है जो वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई को पाटता है। हाल के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसे कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन (जनवरी 2025) और तीसरी "वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट" (अगस्त 2024), भारत की बढ़ती नेतृत्व क्षमता को उजागर करते हैं, जो विकासशील देशों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाते हुए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए रखता है। यह विकसित हो रही भूमिका भारत की रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक आकांक्षाओं के अनुरूप है।

वैश्विक उत्तर और दक्षिण ( Global North and south):

वैश्विक उत्तर में मुख्य रूप से उन्नत आर्थिक राष्ट्र शामिल हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देश, जापान और ऑस्ट्रेलिया—ये क्षेत्र उच्च औद्योगिकीकरण, प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठता और आर्थिक प्रभुत्व से पहचाने जाते हैं।

इसके विपरीत, वैश्विक दक्षिण में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं, जहां कई राष्ट्र आर्थिक विषमताओं, बुनियादी ढांचे की कमी और विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद, दोनों क्षेत्र एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं—जबकि उत्तर दक्षिण से श्रम, बाजार और संसाधनों पर निर्भर है, वहीं दक्षिण को व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से लाभ होता है।

भारत का वैश्विक उत्तर के साथ संबंध:

1.   रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना: भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे देशों के साथ आर्थिक सहयोग, रक्षा साझेदारी और प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान के माध्यम से अपने संबंधों को गहरा किया है। उच्च-प्रोफ़ाइल यात्राएं, जैसे जनवरी 2025 में जेक सुलेवेन (पूर्व यूएस NSA) की भारत यात्रा और अगस्त 2024 में पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा, इन गठबंधनों को मजबूत करने को दर्शाती हैं।

2.   समावेशी वैश्विक शासन के लिए पक्षधर बनना: भारत G20, BRICS और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए विकासशील देशों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लगातार सुधारों का पक्षधर रहा है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, 2023 में भारत की अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने की पहल, जो एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

3.   जलवायु सुधारों में नेतृत्व करना: भारत वैश्विक जलवायु शासन में अग्रणी है और उसने कई पहलें शुरू की हैं, जैसे:

o    अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) – विश्वभर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना।

o    डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन (CDRI) – वैश्विक ढांचे की मजबूती।

o    मिशन LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरनमेंट) – सतत उपभोग की प्रथाओं को बढ़ावा देना।

4.   आर्थिक और डिजिटल कूटनीति: भारत ने अपनी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में विशेषज्ञता का उपयोग किया है, जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। कुछ प्रमुख नवाचारों में शामिल हैं:

o    UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) – एक अभूतपूर्व डिजिटल लेन-देन प्रणाली।

o    आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली – शासन और वित्तीय समावेशन को सुधारना।

5.   प्रवासी समुदाय की चिंताओं को संबोधित करना: भारत अपने प्रवासी समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है और वीज़ा नीतियों, रोजगार चुनौतियों और कूटनीतिक सहायता जैसी समस्याओं को सुलझाता है।

6.   संस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देना: भारत, छात्र कार्यक्रमों, शैक्षिक सहयोग और सांस्कृतिक उत्सवों के माध्यम से वैश्विक उत्तर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता है।

भारत का वैश्विक दक्षिण के साथ संबंध:

1.   दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करना: भारत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में द्विपक्षीय व्यापार, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण पहलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2.   वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन: 2023 से भारत ने विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा स्थिरता और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

3.   वैश्विक संगठनों में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व का समर्थन: भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और IMF जैसे संगठनों में सुधार के लिए सक्रिय रूप से दबाव डालता है, जो वैश्विक शासन में समानता की आवश्यकता को उजागर करता है।

4.   मानवता सहायता और वैक्सीनेशन कूटनीति: भारत ने COVID-19 वैक्सीन देने में विकासशील देशों का अहम सहयोग किया, इस प्रकार वैश्विक स्वास्थ्य में अपने विश्वासपात्र भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया।

5.   संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशनों में योगदान: भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में, जो वैश्विक स्थिरता की दिशा में इसकी प्रतिबद्धता को प्रकट करता है।

6.   आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना: भारत विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे, डिजिटल प्रशासन और सतत कृषि में विशेषज्ञता साझा करके मदद करता है।

भारत की भूमिका में चुनौतियाँ:

1.   वैश्विक शक्ति संरचनाएं: भारत के शासन सुधारों के लिए किये गये आह्वान का विरोध पश्चिमी देशों से होता है।

2.   भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएँ: विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया में चीन के साथ प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा भारत की पहुंच को जटिल बनाती है।

3.   विपरीत प्राथमिकताएँ: जहां उत्तर व्यापार और जलवायु पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं दक्षिण बुनियादी ढांचे और गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता देता है।

4.   आर्थिक सीमाएँ: कई विकासशील देशों पर ऋण बोझ होता है, जिससे वित्तीय साझेदारियां जटिल हो जाती हैं।

5.   संस्थागत सीमाएँ: भारत का UNSC सुधारों के लिए प्रयास स्थायी सदस्य देशों की अनिच्छा के कारण कठिन हो जाता है।

6.   संसाधन प्रबंधन: भारत को अपने घरेलू प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है।

क्या यह एक नई गैर-गठबंधन रणनीति है?

1.   रणनीतिक संतुलन: भारत ने आधुनिक रूप में गैर-गठबंधन की नीति अपनाई है, जिसके तहत:

o    भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ साझेदारी बनाए रखता है।

o    वह क्वाड गठबंधन (अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ) में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जबकि ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भी अपनी भूमिका बनाए रखता है।

2.   भारत की स्वतंत्र वैश्विक स्थिति: भारत केवल चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के बजाय, एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति स्थापित कर रहा है:

o    वह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का विकल्प पेश करते हुए टिकाऊ विकास परियोजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहा है।

o    विकासशील देशों के लिए आपसी विकास और सहयोग का एक मॉडल पेश कर रहा है।

आगे की राह : भारत को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए

1.   वैश्विक विकास साझेदारियों का पुनर्गठन:

o    भारत को दक्षिण-दक्षिण सहयोगों में एक-पक्षीय सहायता के स्थान पर आपसी लाभ पर जोर देना चाहिए।

o    अन्य विकासशील देशों के अनुभवों से सीखना भारतीय-नेतृत्व वाले पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।

2.   कौशल विकास और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना:

o    मिशन LiFE जैसे व्यवहार परिवर्तन अभियानों के स्थान पर ठोस कौशल निर्माण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

o    स्किल इंडिया जैसी पहलों को विस्तार देना चाहिए ताकि विकासशील देशों को आत्मनिर्भर उद्योग बनाने में मदद मिल सके।

3.   वैश्विक साझेदारी के लिए संस्थागत क्षमता को बढ़ाना:

o    दीर्घकालिक वैश्विक विकास रणनीतियों को लागू करने के लिए कूटनीतिक ढांचे को मजबूत करना चाहिए।

o    संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, जर्मनी और फ्रांस के साथ त्रिपक्षीय साझेदारियों को बढ़ाना चाहिए ताकि भारत की वैश्विक पहलों को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले परिष्कृत किया जा सके।

निष्कर्ष:

वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच पुल के रूप में भारत की बदलती भूमिका उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। वैश्विक दक्षिण की आवाज को सशक्त बनाने, समावेशी नीतियों का पक्षधर बनने और रणनीतिक विकास साझेदारियों को बढ़ावा देने के द्वारा भारत सक्रिय रूप से एक अधिक समान वैश्विक व्यवस्था का निर्माण कर रहा है।

हालांकि, भारत को वास्तव में नेतृत्व करने के लिए एक सहयोगी और अनुकूलनशील दृष्टिकोण अपनाना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी साझेदारी सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाए। सही रणनीतियों के साथ, भारत विकास, कूटनीति और आर्थिक सहयोग में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है, और 21वीं सदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को फिर से परिभाषित कर सकता है।