संदर्भ-  2021 में तालिबान के सत्ता में आगमन के परिणामस्वरूप दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। भारत ने इस नवीन परिदृश्य में मानवीय संकट और क्षेत्रीय हितों के मध्य संतुलन साधते हुए एक व्यावहारिक रणनीति अपनाई। यह कदम केवल तालिबान के उदय की प्रतिक्रिया नहीं था, अपितु भारत की व्यापक क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने की इच्छा का भी परिचायक था। जनवरी 2025 में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री और तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक ने भारत की विदेश नीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया।

पृष्ठभूमि :

2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का पुनरुत्थान दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस घटनाक्रम ने क्षेत्र के देशों, विशेषकर भारत को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। भारत ने इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। एक ओर, उसने अफगानिस्तान में मानवीय संकट को देखते हुए सहायता प्रदान की। दूसरी ओर, उसने अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए तालिबान शासन के साथ संवाद भी बनाए रखा।

हालांकि भारत ने औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी, परंतु उसने काबुल में एक तकनीकी मिशन स्थापित करके अपनी उपस्थिति बनाए रखी। यह सतर्क जुड़ाव भारत को अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा करते हुए अफगानिस्तान में मानवीय सहायता प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है।

भू-राजनीतिक गतिशीलता और पाकिस्तान की भूमिका :

अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह बदलाव भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को गहराई से प्रभावित कर रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का मुद्दा इस तनाव का एक प्रमुख कारण है। टीटीपी, जो पाकिस्तान के आदिवासी क्षेत्रों में पश्तून राष्ट्रवाद स्थापित करना चाहता है, को तालिबान का समर्थन प्राप्त है। यह समर्थन पाकिस्तान के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गया है। पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों को नष्ट करने के लिए अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं, जिसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की है। भारत का मानना है कि यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है।

अफगानिस्तान की धरती से संचालित 6,000 से अधिक टीटीपी लड़ाकों की उपस्थिति के साथ-साथ टीटीपी के साथ तालिबान के संबंध, पाकिस्तान के सुरक्षा परिदृश्य को जटिल बनाते हैं। अफगानिस्तान के सोवियत कब्जे के दौरान पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया था। यह विडंबनापूर्ण है कि आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन गया है। इन विद्रोही समूहों की उपस्थिति, तालिबान के अल-कायदा के साथ संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं।

तालिबान के प्रति भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण :

अफगानिस्तान के प्रति भारत का दृष्टिकोण मानवीय चिंताओं और भू-राजनीतिक हितों के एक जटिल मिश्रण से प्रभावित है। तालिबान शासन अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के प्रयास में है, जबकि भारत अपने व्यापक क्षेत्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है।

• मानवीय सहायता: भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता का एक महत्वपूर्ण प्रदाता रहा है। इसकी सहायता में COVID-19, पोलियो और तपेदिक के लिए दवाएं और टीके, साथ ही शीतकालीन कपड़े, स्वच्छता किट और आवश्यक खाद्य आपूर्ति शामिल हैं। 2024-25 के केंद्रीय बजट में, भारत ने अफगानिस्तान की मानवीय सहायता के लिए 200 करोड़ आवंटित किए, जो अफगान लोगों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके अलावा, मिश्री-मुत्ताकी वार्ता के बाद, भारत ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थी पुनर्वास के लिए अतिरिक्त समर्थन का वचन दिया है।
• क्षेत्रीय साझेदारी का लाभ उठाना: भारत की क्षेत्रीय रणनीति में पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी भी शामिल है। एक उल्लेखनीय सहयोग ईरान के साथ है, विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह के माध्यम से, जोकि भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान को सहायता और व्यापार पहुंचाने के लिए एक रणनीतिक मार्ग प्रदान करता है। यह साझेदारी न केवल अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को बढ़ाती है बल्कि ईरान के साथ काबुल पर महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ व्यापक क्षेत्रीय मध्यस्थता के लिए भी मार्ग खोलती है।
• सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर: भारत की सांस्कृतिक कूटनीति अफगानिस्तान के साथ अपने जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अफगानिस्तान में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता ने भारत के लिए अफगान युवाओं के साथ जुड़ने के अवसर पैदा किए हैं, विशेष रूप से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के माध्यम से, जहां राशिद खान जैसे अफगान खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई है। इसके अलावा, भारत ने 2021 से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के माध्यम से 3,000 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान करके अफगान छात्रों का समर्थन जारी रखा है। ये पहल लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करती हैं और क्षेत्र में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाती हैं।

 चुनौतियाँ और अवसर:

भारत का तालिबान के साथ जुड़ाव कई अवसर प्रस्तुत करता है, यह चुनौतियों से भी रहित नहीं है।

 चुनौतियाँ:

• क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं: अल-कायदा, टीटीपी और आईएसकेपी जैसे आतंकवादी समूहों की उपस्थिति एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। ये संगठन क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा करते हैं और भारत के राजनयिक प्रयासों को जटिल बनाते हैं।
• पाकिस्तान का प्रभाव: पाकिस्तान द्वारा तालिबान सहित आतंकवादी समूहों को कथित तौर पर समर्थन देने से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है, विशेषकर डूरंड लाइन के आसपास। डूरंड लाइन, जो एक औपनिवेशिक युग की सीमा है, को तालिबान द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है।
• आंतरिक तालिबान नीतियां: तालिबान का अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार, मानवाधिकार रिकॉर्ड और इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या विवादास्पद मुद्दे हैं। इन नीतियों ने वैश्विक स्तर पर व्यापक आलोचना को आकर्षित किया है।

अवसर:

• पारंपरिक संबंधों को मजबूत करना: अफगानिस्तान और भारत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं। भारत विकास परियोजनाओं और मानवीय सहायता के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को पुनर्निर्माण और मजबूत करने के लिए इन कनेक्शनों का लाभ उठा सकता है।
• क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना: तालिबान के साथ रचनात्मक रूप से जुड़कर, भारत के पास क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने और अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन के प्रभाव का प्रतिकार करने का अवसर है।
• "एक्ट वेस्ट" नीति का विस्तार: अफगानिस्तान का रणनीतिक स्थान भारत की "एक्ट वेस्ट" नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। इस नीति में अफगानिस्तान को एकीकृत करने से भारत की क्षेत्रीय उपस्थिति और प्रभाव बढ़ता है।

अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे में भारत के निवेश

भारत ने अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जोकि देश के विकास के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं:

• सलमा बांध:  इसे अफगान-भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है, 2016 में उद्घाटित इस परियोजना से अफगानिस्तान की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ती है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
• ज़रंज-देलाराम राजमार्ग: भारत के सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित, यह राजमार्ग अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार बंदरगाह से जोड़ता है, एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग प्रदान करता है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना वैश्विक बाजारों के साथ अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

अफगानिस्तान के साथ भारत का जुड़ाव क्यों महत्वपूर्ण है

• भू-राजनीतिक हित: भारत क्षेत्र में पाकिस्तान की भूमिका का प्रतिकार करने और मध्य एशिया तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, जो बढ़ते हुए आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्व का क्षेत्र है।
• क्षेत्रीय स्थिरता: भारत अफगानिस्तान में बढ़ती अस्थिरता को गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि इससे पूरे दक्षिण एशिया में अशांति फैलने का खतरा है। तालिबान का सत्ता में आना और पाकिस्तान में जारी विद्रोह ने क्षेत्र की सुरक्षा को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
• निवेशों को सुरक्षित करना: भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में भारी निवेश किया है और क्षेत्र में अपने दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित करने के लिए भारत के लिए इन निवेशों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष :

तालिबान के साथ भारत का जुड़ाव एक जटिल भू-राजनीतिक स्थिति के लिए एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया है। हालांकि देश ने औपचारिक रूप से तालिबान को मान्यता देने से परहेज किया है, लेकिन इसका बहुआयामी दृष्टिकोण - मानवीय सहायता, क्षेत्रीय साझेदारी और सांस्कृतिक कूटनीति पर केंद्रित - अफगानिस्तान के कल्याण और क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आतंकवादी समूहों, पाकिस्तान के प्रभाव और तालिबान की विवादास्पद आंतरिक नीतियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत की सक्रिय कूटनीति तेजी से अस्थिर वातावरण में रचनात्मक जुड़ाव के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। मानवीय सहायता को भू-राजनीतिक विचारों के साथ संतुलित करके, भारत क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देना चाहता है, साथ ही अपने हितों को संरक्षित करना और अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहता है।