संदर्भ:

भारत और पाकिस्तान के बीच नए सिरे से जुड़ाव की संभावना के बारे में रेडक्लिफ रेखा के दोनों ओर अटकलें लगाई जा रही हैं। नीति की अनिश्चित प्रभावकारिता के बावजूद, हाल के घटनाक्रमों और बयानों ने पुनः जुड़ाव की संभावना पर चर्चा को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की इस टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय (एमईए) की प्रतिक्रिया ने विशेष रूप से पर्यवेक्षकों का ध्यान आकर्षित किया है कि पाकिस्तान ने कारगिल संघर्ष की शुरुआत करके लाहौर घोषणा का उल्लंघन किया था , जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत के चुनावों के बाद बातचीत के लिए दरवाजे फिर से खुल सकते हैं। हालांकि, दोनों देशों के मौजूदा राजनीतिक और सैन्य रुख को देखते हुए यह आशावाद गलत भी हो सकता है।

भारत-पाकिस्तान संबंध: उदार वार्ता

हालिया घटनाओं और बयानों ने भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जुड़ाव की संभावनाओं को लेकर अटकलों को हवा दी है। कुछ का मानना है कि पाकिस्तान में उभर रहे एक कथित रूप से निष्पक्ष दृष्टिकोण और भारत द्वारा इसे स्वीकार किए जाने से संबंधों में सुधार हो सकता है। चुनावों के बाद भारत के अपने पड़ोसी के साथ फिर से जुड़ने पर विचार करने की अटकलें भी हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर पिछले कुछ समय में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। इन अटकलों के पीछे कुछ हालिया घटनाएं और बयान हैं, जिनमें शामिल हैं:

• विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया: शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध शुरू करके लाहौर घोषणा का उल्लंघन किया था। MEA ने इस टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा कि भारत चुनावों के बाद पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार रह सकता है।
• पाकिस्तानी नेताओं द्वारा भारत के साथ जुड़ाव की इच्छा व्यक्त करना: कुछ पाकिस्तानी नेताओं, जैसे नवाज शरीफ, ने भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की इच्छा व्यक्त की है।
• भारत सरकार का रुख: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि भारत का विकास उसके पड़ोसी देशों के कार्यों से बाधित नहीं हो सकता।

हालांकि, कई चुनौतियां भी हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है:

• पाकिस्तानी सेना का रुख:पाकिस्तान में महत्वपूर्ण शक्ति रखने वाली सेना आक्रामक रुख रखती है। पाकिस्तान के सैन्य कमांडरों की हालिया घोषणाओं ने न केवल कश्मीर के आत्मनिर्णय के लिए समर्थन दोहराया, बल्कि अल्पसंख्यकों के साथ भारत के व्यवहार की भी आलोचना की, जिसने फिर से जुड़ने की किसी भी संभावना को और जटिल बना दिया।
• परमाणु हथियार: दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जो किसी भी संघर्ष को और अधिक संकटपूर्ण  बनाते हैं।
• आतंकवाद: पाकिस्तान आतंकवादी समूहों का समर्थन करता रहा है जो भारत में हमले करते हैं।

निराधार आशावाद

• वर्तमान पुनः जुड़ाव को लेकर व्याप्त आशावाद का आधार स्पष्ट नहीं है। 2016 के उरी आतंकी हमले के बाद से सरकार ने एक सुसंगत नीति बनाए रखी है, जिसे बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2019 में जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक बदलावों जैसे कार्यों द्वारा सुदृढ़ किया गया है। इस दृष्टिकोण में पाकिस्तान से दूरी बनाए रखना और उसे अलग-थलग करना शामिल है।
• इन घटनाओं पर पाकिस्तान ने वर्षों से अनुमानित प्रतिक्रिया दी है, जिसमें राजनयिक संबंधों को कमतर करना और व्यापार अवरोधित करना शामिल है, जिससे भारत के दृढ़ रुख को बनाए रखने के फैसले को बल मिलता है।
• ईरान और अफगानिस्तान के साथ अपनी पश्चिमी सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करते हुए और चीन के साथ अपने संबंधों को अपेक्षा से कम परिवर्तनकारी पाते हुए, पाकिस्तान भारत के साथ जुड़ने की आवश्यकता महसूस कर सकता है। हालांकि, पाकिस्तान का दृष्टिकोण अक्सर चयनात्मक जुड़ाव का होता है जैसे- व्यापार लाभ प्राप्त करना और साथ ही आतंकवाद का समर्थन जारी रखना।
• भारत के भीतर पुनः जुड़ाव के समर्थक तर्क देते हैं कि पाकिस्तान ने अपने अतीत से सीखा होगा, यह सुझाव देते हुए कि भारत को कम से कम परिस्थिति का परीक्षण करना चाहिए। हालांकि, यह दृष्टिकोण भारत के प्रति पाकिस्तान के लगातार शत्रुतापूर्ण रुख की अनदेखी करता है: इन परिस्थितियों में पुनः जुड़ाव अतीत के अप्रभावी पैटर्न पर वापस जाने और हालिया लाभों को खोने का जोखिम भी हो सकता  है।

सरकारी नीति और पुनः संपर्क का समर्थन

• सरकारी नीति ने पाकिस्तान के साथ संबंधों की जटिल गतिशीलता को कुशलतापूर्वक संभाला है। इस रणनीति में खुली संचार लाइनें बनाए रखना शामिल है, लेकिन गहन जुड़ाव से बचना भी शामिल है।
• पुनः संपर्क के समर्थक तर्क देते हैं कि पाकिस्तान, विशेष रूप से नागरिक नेताओं द्वारा हालिया बयान, बदलाव का संकेत देते हैं। हालांकि, इन बयानों में पाकिस्तान के रुख में वास्तविक बदलाव का समर्थन करने के लिए ठोस कार्रवाई का अभाव है।
• पुनः संपर्क के पक्ष में तर्क अक्सर अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ाव की अनिवार्यता के बारे में सामान्यीकरण द्वारा समर्थित होता है। लेकिन, यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय संबंधों की व्यावहारिकताओं को संबोधित करने में विफल रहता है। पुनः संपर्क पर विचार करने वाले भारतीय राजनेता चुनावी रणनीतियों से प्रेरित हो सकते हैं, बजाय एक सुसंगत राष्ट्रीय नीति के।
• सरकार के दृष्टिकोण ने परिणाम दिखाए हैं, विशेषकर भारत के आंतरिक घटनाक्रमों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन में, भले ही नीति परिवर्तन का आह्वान किया गया हो।
• यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत-पाकिस्तान संबंधों का मुद्दा जटिल और बहुआयामी है। इसका कोई आसान समाधान नहीं है, और किसी भी नीतिगत बदलाव पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
• यह भी महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के लोगों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देना जारी रखा जाए। नागरिक स्तर पर जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान संबंधों को बेहतर बनाने और भविष्य में स्थायी शांति की संभावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पाकिस्तान का दोहरा समानांतर रास्तों वाला नजरिया

• यदि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से रिश्ते बनते हैं, तो पाकिस्तान एक दोहरे समानांतर रास्ते अपना सकता है। इस रणनीति में बातचीत और व्यापार को फिर से शुरू करना शामिल होगा, लेकिन साथ ही साथ कम मात्रा में आतंकवाद भी जारी रहेगा। कमज़ोर हमले जिहादी तंत्र को सक्रिय रखने के लिए किए जाएंगे।
• पाकिस्तान की इस रणनीति में सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि खालिस्तानी तत्वों को समर्थन देकर पंजाब को अस्थिर करना भी शामिल है। जम्मू और कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी की हालिया राजनीतिक गतिविधियाँ इस दोहरे दृष्टिकोण का उदाहरण हैं, जहां वे आतंकवाद से खुद को अलग दिखाते हुए राजनीतिक व्यवस्था में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं।
• इस दोहरे रास्ते वाले रणनीति में, पाकिस्तान के नागरिक नेता सहयोग का दिखावा कर सकते हैं, जबकि सेना कड़ा रुख बनाए रखेगी। यह रणनीति इस कहानी को आगे बढ़ाती है कि सेना को अस्थिर होने से रोकने के लिए नागरिक नेताओं का समर्थन करना महत्वपूर्ण है।
• भारत के नेता, जो भारत के अंदर मौजूद पाकिस्तान के समर्थकों से प्रभावित होते हैं, इस चाल में फंस सकते हैं, जिससे संभावित रूप से राष्ट्रीय नीति कमज़ोर पड़ सकती है। साथ ही, पाकिस्तान की एक कमज़ोर असैनिक सरकार के साथ जुड़ने से, जिसके पास वास्तविक शक्ति नहीं है, रणनीतिक रूप से बहुत कम लाभ होता है और बहुत जोखिम उठाना पड़ता है।

'मदर इंडिया' कॉम्प्लेक्स की पुनरावृत्ति?

पाकिस्तान के वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक संकट के मद्देनजर, भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की मांग उठी है। कुछ विद्वान "मदर इंडिया" परिसर का हवाला देते हैं, यह सुझाव देते हुए कि भारत का समर्थन पाकिस्तान को स्थिर कर सकता है। हालांकि, यह दृष्टिकोण भावनात्मक अपील पर आधारित है और इसमें कमी है:

• साक्ष्य का अभाव: इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि भारत का समर्थन पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता को कम करेगा। पाकिस्तान के मुद्दों के जड़ से निपटने के लिए आंतरिक सुधारों की आवश्यकता है।
• निरंतर शत्रुता को नजरअंदाज करना: पाकिस्तान का भारत के प्रति रुख ऐतिहासिक रूप से शत्रुतापूर्ण रहा है। सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर में अस्थिरता को बढ़ावा देना पाकिस्तान की दीर्घकालिक नीतियों का हिस्सा रहा है।

भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह पाकिस्तान की ओर यथार्थवादी नीति अपनाए। पाकिस्तानी सेना का एक और मोर्चा खोलने की अनिच्छा को शांति की इच्छा के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। वास्तविक बदलाव के संकेतों में शामिल हैं:

• कश्मीर में आतंकवाद के समर्थन को समाप्त करना
• पंजाब में अलगाववादी आंदोलनों को भड़काने से रोकना
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आतंकवादियों को पनाह देना बंद करना

जब तक पाकिस्तान ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक भारत को शांति की दिशा में किसी वास्तविक बदलाव पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की पाकिस्तान के संबंध में नीति प्रभावी साबित हुई है और अगली सरकार को इसे जारी रखना चाहिए। भावनात्मक जुड़ाव के बजाय यथार्थवाद और भारत के राष्ट्रीय हितों को नीति का मार्गदर्शन करना चाहिए। पाकिस्तान को एक शत्रु राष्ट्र के रूप में और उसके कार्यों को प्रेरित करने वाली विचारधारा दोनों को ही संबोधित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति ने जटिल और अक्सर शत्रुतापूर्ण संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया है। हाल के बयानों और घटनाक्रमों से प्रेरित होकर फिर से जुड़ने की अटकलें, उन बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज करती हैं जो अभी भी बने हुए हैं। यद्यपि संवाद और व्यापार आकर्षक लग सकते हैं, परंतु वे अप्रभावी पिछले पैटर्न पर लौटने का जोखिम उठाते हैं। फिर से जुड़ने की प्रक्रिया को सावधानी से देखा जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह हाल के वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण लाभों को कम न करे। एक व्यावहारिक, भावना-मुक्त नीति जो पाकिस्तान की स्थिति और मानसिकता दोनों को संबोधित करती है, भारत के रणनीतिक हितों और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

Source – PIB, The Business Standard