संदर्भ:

दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया। यह यात्रा, जो कि 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, भारत और कुवैत के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने अपने रिश्ते को "रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। इसका उद्देश्य रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है। यह नवीनीकृत साझेदारी खाड़ी क्षेत्र में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाती है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कुवैत की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है।

दौरे की मुख्य बातें:

1.  रणनीतिक साझेदारी: प्रधानमंत्री मोदी और कुवैत के अमीर, शेख मशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबा ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति जताई। यह साझेदारी रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बनाई गई है।

2.  रक्षा सहयोग: यात्रा का एक प्रमुख परिणाम रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना था। इस समझौते में संयुक्त सैन्य अभ्यास, तटीय रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान सहयोग शामिल हैं, जो भारत-कुवैत रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेंगे।

3.  खेल और संस्कृति में सहयोग: रक्षा के अलावा, खेल और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। खेल सहयोग कार्यक्रम (2025-2028) और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2025-2029) का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से आपसी समझ को बढ़ावा देना है।

4.  मोदी के योगदान की मान्यता: यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर, से नवाजा गया। यह सम्मान शेख मशाल अल-अहमद अल-सबा द्वारा दिया गया, जो भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके प्रयासों की मान्यता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन विदेशी नेताओं को दिया जाता है जो कुवैत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर के बारे में:

• यह पुरस्कार 1974 में शुरू किया गया था और इसका नाम मुबारक अल-सबा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन किया।
• यह पुरस्कार सद्भावना का प्रतीक है और आमतौर पर उन विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने कुवैत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में मदद की है।
• इस प्रतिष्ठित सम्मान के पिछले प्राप्तकर्ताओं में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और बिल क्लिंटन और सऊदी अरब के किंग सलमान शामिल हैं।

भारत-कुवैत संबंध: एक ऐतिहासिक झलक:

1.  राजनीतिक संबंध: 1961 में कुवैत की स्वतंत्रता के बाद भारत पहले देशों में से था जिसने कुवैत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। वर्षों में, दोनों देशों ने एक मजबूत राजनीतिक संबंध बनाया है। सहयोग पर संयुक्त आयोग (JCC) की स्थापना ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2.  ऊर्जा साझेदारी: कुवैत भारत की ऊर्जा सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता और चौथा सबसे बड़ा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) आपूर्तिकर्ता है। दुनिया के लगभग 6.5% तेल भंडार के साथ, कुवैत भारत के लिए एक प्रमुख ऊर्जा भागीदार है।

3.  कुवैत में भारतीय समुदाय: कुवैत में भारतीय समुदाय भारत-कुवैत संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कुवैत की आबादी का लगभग 21% है। कुवैत के कार्यबल में लगभग 30% भारतीय हैं, जो निर्माण, स्वास्थ्य सेवा और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

4.  व्यापारिक संबंध: भारत और कुवैत के बीच 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार $10.47 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे कुवैत भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया। दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी, कृषि, विनिर्माण और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, साथ ही आईटी, फिनटेक और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने में भी रुचि दिखाई है।

5.  चिकित्सा सहयोग: भारत और कुवैत के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में लंबे समय से साझेदारी है। 2012 में, दोनों देशों ने चिकित्सा सहयोग की निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कोविड-19 महामारी के दौरान, कुवैत ने भारत को 425 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक आपूर्ति प्रदान कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भविष्य की संभावनाएं: द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना

1.  व्यापार और निवेश विस्तार: भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का समापन भारत और कुवैत के बीच व्यापार संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। यह समझौता प्रौद्योगिकी, कृषि और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में व्यापार के प्रवाह को सुगम बनाएगा।

2.  नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग: भारत और कुवैत ने नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करने में रुचि दिखाई है। सौर ऊर्जा में भारत की विशेषज्ञता और आर्थिक विविधीकरण पर कुवैत के फोकस के साथ, दोनों देश सौर ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग कर सकते हैं और वैश्विक स्थिरता प्रयासों में योगदान दे सकते हैं।

3.  सुरक्षा और रक्षा सहयोग: अपने रक्षा समझौते के आधार पर, भारत और कुवैत क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, तटीय रक्षा और खुफिया साझाकरण शामिल हैं। यह खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने और साझा सुरक्षा चिंताओं का समाधान करने में मदद करेगा।

4.  संयुक्त राष्ट्र सुधार और वैश्विक शासन: भारत और कुवैत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता का विस्तार करने में समान रुचि है ताकि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को प्रतिबिंबित किया जा सके। दोनों देश ऐसे सुधारों की वकालत करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रतिनिधि और वैश्विक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने वाला बना सके।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा ने भारत और कुवैत को रणनीतिक सहयोग के एक नए युग में प्रवेश कराया है, जिसमें रक्षा, व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में बढ़ा हुआ सहयोग शामिल है। यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग के लिए मंच भी तैयार करती है। प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर से सम्मानित किया जाना इस साझेदारी के महत्व का प्रतीक है और भारत-कुवैत संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित करता है। जैसे-जैसे दोनों देश अपनी सहभागिता को गहरा करते हैं, वे क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।