संदर्भ 

•  हालिया हुई विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक सभा में आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और पूर्वानुमानों को व्यक्त किया गया है।
• इस बैठक में भारत के संदर्भ में आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। ध्यातव्य हो कि प्रधानमंत्री से लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने देश की अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर विस्तार की परिकल्पना करते हुए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
•  प्रधानमंत्री सहित विभिन्न नीति निर्माताओं ने भारत के 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य एक राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
•  हालांकि, इस विकास-केंद्रित दृष्टिकोण का विश्लेषण करने से इसके कुछ नकारात्मक पहलूओं का भी पता चला है, इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह है, कि इससे सामाजिक ताने-बाने में एक तरह के विकास का उन्माद बढ़ता है। 

विकास और असमानता-

भारत जैसे देश के लिए आर्थिक विकास एक वैध और आवश्यक आकांक्षा है, जहां आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उचित जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि विकास की अनियंत्रित दौड़  से समावेशी विकास नहीं हो सकता है। भारत के हालिया आर्थिक विकास के साथ एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति असमानता में लगातार वृद्धि रही है। कुछ प्रमुख रिपोर्टों  के अनुसार, भारत में असमानता 1980 के दशक से लगातार बढ़ रही है। देश में असमानता अब उस स्तर पर पहुंच गई है, जो भारत को "एक समृद्ध अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब देश" के रूप में वर्गीकृत करती है। खतरनाक रूप से बढ़ती हुई यह असमानता राष्ट्र के समग्र कल्याण के लिए एक बड़ा खतरा है।

समाज के सबसे गरीब वर्गों की आय पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने पर विकास की विरोधाभासी प्रकृति स्पष्ट होती है। प्रभावशाली आर्थिक विकास के आंकड़ों के बावजूद, विकास का लाभ समृद्ध लोगों के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत होता है, जबकि समाज के सबसे गरीब लोगों की आय का स्तर अपेक्षाकृत अप्रभावित रहा है। अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई चिंता का विषय है,जिससे न केवल गरीबों को न्यूनतम जीवन स्तर नहीं प्राप्त हो पाता है, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक समाज के सार को भी चुनौती देता है। बढ़ती असमानता से सतत विकास के साथ समावेशी विकास की प्राप्ति मुश्किल प्रतीत होती है।

कार्यबल में असमान वृद्धिः

श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित ग्रामीण मजदूरी दरें भारत में हाल के आर्थिक विकास की असमान प्रकृति पर प्रकाश डालती है। इन आंकड़ों से पता चलता है, कि कृषि श्रमिकों के लिए वास्तविक मजदूरी दर में केवल मामूली वृद्धि हुई है और यह वृद्धि हाल के वर्षों में स्थिर हो गई है। गौरतलब है कि इसी अवधि में गैर-कृषि और निर्माण श्रमिकों के लिए वास्तविक मजदूरी दर में गिरावट देखी गई है। चूंकि  भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा गैर-कृषि गतिविधियों में लगा हुआ है, मजदूरी दर में यह गिरावट आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है।

कार्यबल के एक बड़े हिस्से के लिए वास्तविक मजदूरी में वृद्धि का अभाव इस धारणा को चुनौती देता है कि आर्थिक विकास स्वचालित रूप से सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर में बदल जाता है। यद्यपि समग्र अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी गई है, लेकिन विकास के लाभ समाज के सबसे निचले स्तर तक नहीं पहुंच रहे हैं। यह विचलन गरीबी और असमानता के मूल कारणों को दूर करने में वर्तमान आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता के बारे में सवाल उठाता है।

असमानता के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावः

बढ़ती असमानता के प्रभाव आर्थिक चिंताओं से परे व्याप्त हैं। समाज में असमानता हिंसा, बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य विकारों सहित कई सामाजिक विकृतियों को बढ़ाती है। समृद्ध परिवारों द्वारा गेटेड समुदायों(gated communities) का निर्माण, जो सामाजिक चुनौतियों से खुद को अलग करने का प्रतीक है, इन विकृतियों की गंभीरता को दर्शाता है। इसके अलावा, असमानता सामूहिक कार्रवाई में बाधा डालती है, जिससे विभिन्न समूहों की सामान्य लक्ष्यों पर सहयोग करने की क्षमता में बाधा आती है।

यदि हम पूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने की चुनौती पर विचार करें, जिसका एक उदाहरण स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ सार्वजनिक स्थानों की तलाश करने वाले अमीरों और गरीबों के बीच प्राथमिकताओं में असमानता, सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने में कठिनाइयों को रेखांकित करती है। असमानता प्राकृतिक पूंजी संरक्षण से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन तक सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण में भी बाधा उत्पन्न करती है। आर्थिक विकास से बाहर रहने वालों को इन साझा उद्देश्यों में योगदान करने के लिए कम प्रोत्साहन मिलता है, जिससे सामूहिक प्रगति में बाधाएं पैदा होती हैं।

लोकतांत्रिक अनिवार्यताः

सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से संबंधित चिंताओं से परे, असमानता में कमी लोकतांत्रिक समाज में आंतरिक मूल्य रखती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसको समान अवसर और समावेशिता के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से, भारत में आर्थिक नीति ने अपनी विविध आबादी में अवसर की स्पष्ट असमानता को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया है।

यदि राजनेता असमानता को दूर किए बिना अर्थव्यवस्था के आकार को अधिकतम करने पर दृढ़ रहते हैं, तो यह संभावना नहीं है, कि देश के भीतर असमानताओं को कम किया जा सके। लोकतंत्र की भावना विकास के लाभ के अधिक न्यायसंगत वितरण की मांग करती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के हाथों में केंद्रित न हो। इस असमानता को दूर करने में विफलता एक लोकतांत्रिक समाज की नींव को खतरे में डाल सकती है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक नागरिक का कल्याण एक साझा प्राथमिकता होनी चाहिए।

निष्कर्ष-

अंत में, भारत में राजनीतिक और आर्थिक विमर्श पर हावी आर्थिक विकास के लिए उत्साह इस तरह के विकास उन्माद के सामाजिक प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी बनने की आकांक्षा एक सराहनीय लक्ष्य है, लेकिन असमानता को दूर किए बिना विकास की अनियंत्रित खोज राष्ट्र के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा कर सकती है। अमीर और गरीब के बीच बढ़ता विभाजन, कार्यबल के एक बड़े हिस्से के लिए स्थिर और घटती वास्तविक मजदूरी, इस धारणा को चुनौती देता है, कि आर्थिक विकास स्वचालित रूप से सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर की ओर ले जाता है।

इस असमानता के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव व्यापक हैं, जो सामाजिक विकृतियों में वृद्धि से लेकर साझा लक्ष्यों पर सामूहिक कार्रवाई में बाधा डालने तक हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में, जहां समान अवसर एक मौलिक सिद्धांत है, कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक लाभों का केंद्रीकरण न केवल हानिकारक है, बल्कि लोकतंत्र के सार के विपरीत भी है। भारत के लिए यह अनिवार्य है, कि वह अपनी आर्थिक नीतियों को फिर से व्यवस्थित करे, समावेशी विकास पर अधिक जोर दे जिससे आबादी की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जा सके । केवल एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से जो आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों पर विचार करता हो, भारत वास्तव में अपनी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है।

Source – The Hindu